बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका राजधानी बुटवलबाट दाङ सरेपछि मुख्य समस्या मन्त्रालयको लागि प्रशासनिक भवन थियो । जसका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले तयार पारेको गुरु योजनाअनुसार अहिले दाङको देउखुरीमा १० मन्त्रालय रहने प्रशासनिक भवन निर्माणको काम धमाधम चलिरहेको छ ।
दाङमा अहिले मन्त्रालयहरू तथा सरकारी कार्यालय साँघुरा र एकै ठाउँमा धेरै कोच्चिएर कर्मचारी बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। वडा कार्यालयमा समेत मन्त्रालय राखेर काम गर्ने अवस्था रहेको छ । प्रदेशको राजधानी निर्माण भने निकै सुविधा सम्पन्न बनाउनेगरी गुरुयोजना बनाएको लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा सिइओ छविराज पोख्रेलले बताए ।
यहाँ सबै मन्त्रालय एउटै मोडलमा निर्माण भइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ९६ कोठासहित ६ तले हुनेछ। त्यसमा प्रमुख सचिवको कार्यकक्षसहित सानो बैठक हल र एउटा बहुउपयोगी हलसमेत रहनेछ ।
सडकको चौडाइ नाली र फुटपाथसहित १० मिटरको हुनेछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सेतो रङ्गको हुनेछ। अरू मन्त्रालय छानासहित रातो र सेतो कलरमा रङ्गाइने छ।
सबै मन्त्रालय आउजाउ गर्न पैदल यात्रा, भुइँतला अपाङ्गमैत्री र अरू तलामा लिफ्टको व्यवस्था रहने छ । मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालयका भवनको अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था रहेको छ ।
राजधानीका प्रशासनिक संरचना भित्र ११ सय मिटर बाटोसहित आन्तरिक सडक सञ्जालसमेत हुनेछ। यसले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयमा सहज सेवाको लागिसंरचना र सडक सञ्जालले जोड्ने काम हुनेछ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको भवन निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस्तै, प्रदेश सभाअन्तर्गत दोस्रोचरणको काम पनि सुरु भएको छ। जसमा संसदीय दलका कार्यालय,समितिका भवन,पुस्तकालय र चमेना गृहको निर्माण गर्न सम्झौता भएको छ ।
ती काम सम्पन्न गर्नको लागि जलजला बज्रश्री जेभीले भ्याटसमेत गरी ४७ करोड १७ लाख २६ हजार रुपैयाँको लागतमा २०८०जेठ १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
जसमा एक तलाका छ वटा संसदीय दलका कार्यालय, तीनतले विषयगत समितिका भवन,एउटा पुस्तकालय र एक चमेना गृह निर्माणको काम सम्झौता भएर प्रयोगमा आइसकेको परियोजना प्रमुख इन्जिनियर जोशीले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले बुटवलबाट सरेर आएपछि तुलनात्मक रूपमा यहाँ केही असहज भएको बताए । त्यसैले, सरकार छिटोभन्दा छिटो निर्माण कार्य गर्ने वातावरण बनाएको र त्यसको लागि बेला बेला प्रगति विवरण माग्ने मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीहरूले अनुगमन गर्ने कार्य गरेका छन् ।
उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालयको भवन निर्माण सम्पन्न भएर छिटो नयाँ भवनमा जाने इच्छा रहेको खुलाउँदै निर्माण कम्पनीलाई काम गर्न कुनै समस्या भए सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।
नयाँ भवनमा सरेपछि हालका पुराना भवनमा निर्देशनालय र कार्यान्वयन इकाई बस्ने गरी योजना रहेको उनले रातोपाटीलाई बताए ।
