काठमाडौँ । विद्यार्थी संगठनहरूले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उनीहरूले यस्तो हक सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।
आइतवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गर्दै यस्तो सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताएका हुन्।
सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेका सम्झौता पनि आफूहरूले नमान्ने उनीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले शिक्षक नियुक्ति गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने बताएका छन्।
हाल कार्यरत शिक्षकहरूलाई आन्तरिक रूपमा स्थायी गर्न नहुनेमा विद्यार्थी संगठनहरूले जोड दिए। त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। त्यसैगरी सरकारी सेवा, सुविधा लिने व्यक्तिका सन्तानले सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने कुरा विधेयकमै समावेश गर्नुपर्ने विद्यार्थी संगठनहरूले बताएका छन्।
नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले सरकारले अस्थायी र करार शिक्षकसँग गरेको सम्झौता मान्य नहुने बताए।
अनेरास्ववियूका अध्यक्ष समिक बडालले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थालाई साकार पार्ने गरी विधेयक नआएको र यसको उद्देश्य समेत स्पष्ट नभएको बताए।
अध्यक्ष बडालले विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्ति देशभरका स्थायी शिक्षकको प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने बताए।
त्यसैगरी अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)की अध्यक्ष पञ्चा सिंहले विधेयक निजी विद्यालयको सिन्डिकेट कायम हुनेगरी आएको बताइन्। उनले शिक्षकको नियुक्ति शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्ने बताइन्।
राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संघका अध्यक्ष कमल बमले आधारभूत तहसम्म संस्कृत र नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने बताए। प्राध्यापक नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपालका अध्यक्ष रमेश यादवले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले कम्तिमा २५ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने माग गरे। उनले विद्यार्थीहरूले मातृभाषामा पढ्न पाउने र निःशुल्क शिक्षा प्रणाली लागू हुनुपर्ने बताए। उन नेपाल सरकारका कर्मचारीले आफ्नो सन्तानलाई अनिवार्यरूरुपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बताए।
बैठकमा नेकपा(एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष आरति लामाले विधेयकले विज्ञान, प्रविधिमा आधारित शिक्षालाई जोड नदिएको बताइन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट अखिल(क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष प्रकाश शाहीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए।
उनले शिक्षण लाइसेन्सको परीक्षा सबै संकाय पढेकाले दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
