सरसर्ती हेर्दा विधि निर्माण गर्ने कि विकास निर्माण भन्ने जिज्ञासामा नेपालका संघीय सांसदहरु अल्मलिएका छन् । एउटा त प्रष्टै छ, मुलुकको ऐन/कानुन आदि निर्माण गर्ने कार्य, सांसदहरुको हो । मुलुकलाई विधी र पद्दती दिने काम उनिहरुले गर्नैपर्दछ । विधि विधान राम्रो बनाउन सके त्यसैको फेरो समातेर राष्ट्रको चौतर्फी विकास र निर्माणका कामहरु गर्न सकिन्छ । तर अहिले बन्नुपर्ने जति ऐन, नियम र कानुन आदि बन्न नसक्दा देश नै असमन्जसमा छ भने संघीय सांसदहरुको भूमिकाप्रति पनि सन्देह प्रकट भईरहेको छ, अझ भनौं - आफ्नो भूमिका प्रति उनिहरु (संघीय सांसदहरू) नै सन्तुष्ठ छैनन् ।
एकातिर संसदमा उपस्थिति जनाउनु पर्ने, अर्कोतर्फ चुनाव जितेर आएको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि फर्किनै पर्ने, कायकर्ताहरुसँग पनि भेटघाट गर्नैपर्ने, कानुन निर्माण गर्ने उद्देश्यले धेरथोर अध्यायनका लागि समय पनि निकाल्नै पर्ने र पार्टीका कार्यक्रमहरूमा पनि पुग्नैपर्ने आदि विभिन्न प्रकारका झमेलाहरु संघीय सांसदहरुलाई छन् । जसको कारणले गर्दा उनिहरुको भूमिका प्रभावकारी नभई संसदमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरि हुने प्रष्टै देखिन्छ । उता विभिन्न दलगत स्वार्थका कारण सिंगो संसदनै विकलांग बन्न पुग्दा सांसदहरुले केही गर्ने चाह राखे पनि निरिह बन्दै आएका छन् ।
संघीय संसदभित्रका सांसद मात्र होईन, प्रमुख सचेतकहरु, प्रतिपक्षी दलका नेताहरु, संसदभित्रका विभिन्न समितिहरुका प्रमुखहरु एवं सभामुख र उपसभामुखको भूमिकाका बारेमा पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन ।
संसदमा सभामुखको भूमिकाका बारेमा त झन धेरै असन्तुष्ठीहरु छरपष्ट भएकाे वर्तमान र विगतका अनुभवहरु छन ।
शुक्रवार यीनै समस्याहरुको गाँठे फुकाउन सभामुख देवराज घिमिरेले सिंहदबारस्थित संसद् सचिवालयमा संसद्को आउँदो माघ २२ गतेदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनलाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकबीच बैठक राखेर छलफल गरे । छलफल मात्र गरेनन, समाधानका निम्ति खाका कोर्ने र त्यसलाई सर्वसम्मत बनाउने प्रयास पनि गरे ।
विगतमा राजनीतिक दलको गोटी बनेको आरोप खेपेका सभामुख घिमिरेलाई अब त्यो आरोपबाट मुक्त हुन यो खाकालाई मुर्तरूप दिने गरि भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक देखिन्छ । आफ्नो पदिय जिम्मेवारी माथि लागेको कलंक मेटाउने पनि सभामुख घिमिरेका लागि यो एउटा अवसर बन्न सक्छ ।
बैठकले आउँदो हिउँदे अधिवेशनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सातामा तीनदिन संसद्को बैठक र तीनदिन संसदीय समितिका बैठक हुनेगरी कार्यतालिका तयार गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकबीच भएको छलफलमा सो कार्यतालिका बनाइएको हो ।
त्यही वीचमा सरकारले कस्ता विधेयक पेस गर्ने हो, सोको पूर्व निर्धारण गर्नेगरी सहयोग गर्नुपर्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको बताइएको थियो । साथै हरेक महिनाको अन्तिम साता संसद्को बैठक आयोजना नगरी सांसदलाई आफ्ना क्षेत्र र जनताका बीचमा जानका लागि समय दिने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ । यसरी हेर्दा अब संघीय संसद प्रभावकारी होलाकी भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै चुनाव जितेर गएपछि सांसदहरु निर्वाचन क्षेत्र फर्किदैनन भन्ने आरोप छ । बैठकले सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने समय पनि निर्धारण गरिदिएको छ । अब उनिहरु जनतामा गएर त्यहाँका जमिनी समस्याहरु बझ्नेछन् र त्यसको समाधान खोज्ने गरि ऐन नियम र कानुन निर्माण गर्ने कार्य गर्नेछन् । यो सकारात्मक निर्णय हो ।
तर नीति, नियम र विधान बनाएर मात्र हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयनको पाटो पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । जे होस्, अहिले संसदको हिउँदे अधिवेशनको पुर्वार्धमा जुन सुखद लक्षणहरु देखिएको छ, निश्चितरूपमा त्यसको प्रसंसा नगरी रहन सकिँदैन, यो औधी प्रसंसनिय छ ।
तर बैठकमा जुन जुन व्यक्तिहरुको सहभागितामा सहमति जुटेको छ, त्यसमा प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुको अथवा भनौ संसदिय दलका नेताहरुको सहभागिता थिएन । त्यसकारण बैठकमा जुटेको सहमतिले व्यवहारिकतामा मुर्तरुप लेला कि नलेला भनेर सशंकित बनाएको छ ।
हुन त गठबन्धनको सरकार छ । सरकारमा धेरै दल छन् । सत्तारूढ दल बीच त सहमति जुट्ने नै भयो । उता प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच यस अघि नै हिउँदे अधिवेशनलाई परिणाममुखी तुल्याउन आवश्यक छलफल भइसकेको छ । यी तमाम तयारीहरुलाई हेर्दा अव त केही हुन्छ की भन्ने झिनो आशा पलाएको छ । अतः आशा गरिए बमोजिम संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनले कार्य गर्न सकोस भन्ने जनचाहनालाई संघीय सांसदहरुले पनि साकार बनाउन सकुन भन्ने सर्वत्र अपेक्षा गरिएको छ ।
