नयाँदिल्ली । भारतको लोकसभाबाट महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित भएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सरकारी परीक्षामा हुने गरेका अनुचित कदम रोकथामका लागि बनेको विधेयक, २०२४ लोकसभाबाट पारित भएको हो।
सरकारी भर्ती तथा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट, नक्कली वेबसाइटमा अनियमितता गर्नेलाई तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र न्यूनतम एक करोड रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। लोकसभामा विधेयकमाथिको छलफलको जवाफ दिँदै केन्द्रीय राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंहले सरकारी कामकाजमा बिचौलियाको अन्त्य हुने दाबी गरेका छन्।
उनले उत्कृष्ट, इमान्दार र योग्य व्यक्तिले कुनै झण्झट समेत ब्यहोर्नु नपर्ने गरी विधेयक आएको बताए। अनियमितताका कारण परीक्षा रद्द भएमा पुनः परीक्षाको समयसीमा तोक्न सुझाव दिँदै उनले यस्ता घटनामा सीबीआईले अनुसन्धान गर्ने समेत बताए।
