काठमाडाैं, ४ माघ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचन ५ वर्ष भित्रै गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कारणबस् ५ वर्षभित्र चुनाव हुन नसके थप ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ। यसर्थ निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख सम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । तर राजनीतिक दलहरुको बीचमा निर्वाचनका सन्दर्भमा देखिएका फरक मतका कारण निर्वाचन कहिले हुने भन्ने एकिन हुन सकेको छैन ।
भलै मंगलबार बसेको सत्तापक्षीय गठबन्धनले पनि वैशाखमा निर्वाचन गर्ने भनेर सहमती गरेको खवर बाहिरएका छन् । तथापी मिति कहिले तय गर्ने भन्ने बारेमा दलहरु एकिन छैनन् । माओवादी र एकीकृत नेकपा समाजवादीका नेताहरु तत्काल चुनाव हुन नहुने पक्षमा छन् भने एमाले भने चाडै चुनावमा जानुपर्ने अडानमा छ । एमालेले चुनाव किन चाडै चाहिरहेको छ ? एमाले चाहन्छ ‘पुनः पहिलो शक्ति बन्ने आधार स्तम्भ तयार बनोस् ।’
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरेपछि ‘संविधानको हत्या’ भएको बहस नेपाली राजनीतिमा व्यापक बन्यो । एमाले इतरका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु संसद विघटनको विरोधमा सडकमै उत्रिए । सत्ता ‘उलटपलट’ हुने खतरा देखेपछि संसद विघटन गरेको एमालेले उद्घोष गर्यो अब ‘ताजा जनादेशका लागि चुनाव ।’ तर इतर समूहको दवाबसँगै सर्वोच्चमा परेको संसद पुन:स्थापना मागसहितको रिटमा सर्वोच्चले संसद पुन:स्थापनाको फैसला गरिदिएपछि एमालेको सत्ता गुम्यो, सत्ताको बागडोर दोस्रो राजनीति शक्ति कांग्रेसलाई सम्हाल्ने अवसर आइलाग्यो ।
सर्वोच्चको यो फैसलाले एमालेलाई सत्ता गुम्नुको घाटा मात्रै लागेन। आमजनमानसमा एमालेको निर्णय ‘गलत’ भएको सन्देश प्रवाह गरिदियो। जुन एमालेका लागि ठूलो घाटा थियो। एमालेले आफूले गरेको ससंसद विघटनलाई ताजा जनादेशको उचित निर्णय भन्दै आएको छ। फलतः यलई पुष्ट्याइ गर्न चुनावकै पक्षमा आवाज उठाइरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जोड दिइरहेको एमालेले आफूलाई चुनाव पक्षीय राजनीतिक दलका रुपमा आमजनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्न खोजिरहेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल हुने वा नहुने भन्ने अन्यौलता कायमै रहेका बेला एमाले एक्लैले चुनावमा जोड दिइरहदा स्वाभाविकै रुपमा संसद विघटनको निर्णयलाई सही प्रमाणित गर्न सकिन्छ भन्ने योजनामा छ। संसद विघटनको निर्णयलाई चुनावका रुपमा प्रमाणित गर्न खोजिरहेको एमालेलाई आफूलाई पुनः निर्वाचनमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास छ ।
चार वर्ष लामो अवधि सत्ताको नेतृत्व गरेर बसेको एमाले पुनः स्थानीय तहको निर्वाचनमा जित हात पार्ने योजनामा छ । तत्कालै निर्वाचन भए जनमतले पुनः आफूलाई स्थानीय तहमा पत्याउने र यसको प्रभाव आउँदो संसदीय निर्वाचनमा सकारात्मक पर्न जाने विश्लेषण एमालेको छ ।
यो सँगै माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगको ‘राजनीतिक दुश्मनी’ मा जित हात पार्नु एमालेको अर्को लक्ष हो । सर्वोच्चको फैसलाले तत्कालीन नेकपा खारेज गरिदिएपछि पुष्पकमल दाहाल पुरानो पार्टी माओवादी फिर्ता लिएर बसे भने केपी ओलीले एमाले सम्हाले । एमालेकै नेता माधव कुमार नेपाल पनि केही समय एमालेमा फिर्ता त भए, तर उनकै भाषामा भन्दा केपी शर्मा ओलीको ज्यादतीका सामू उनी त्यहाँ लामो समय टिक्न सकेनन् । अनि नयाँ दल निर्माणको बाटोमा लागे र नेकपा एकीकृत समाजवादी नामक राजनीतिक दल गठन गरेर यो दलको नेतृत्वमा बसे ।
केपी शर्मा ओलीको ‘राजनीतिक दम्भ’ लाई नोक्सानी पुर्याउन कांग्रेससँग गठबन्धन निर्माण गरेका दाहाल र नेपालसँगको शक्तिलाई ध्वस्त पारिदिने रणनीति एमालेले बनाएको छ। यसर्थ दाहाल र नेपालको ‘साँठगाँठ’ मा बनेको गठबन्धनको सम्भावित छोटो आयूलाई पनि एमालेले आफ्नो जितको अर्को ठूलो आधार बनाएको छ । फलतः तत्कालै निर्वाचन भए गठबन्धन टुट्ने र यसको फाइदा आफूलाई मिल्ने विश्वासमा एमाले छ । त्यसो त, अहिले सत्तापक्षीय गठबन्धनको आयू के हुने भन्ने विषय अन्यौलमै छ ।
पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको एक धारका नेताहरुले आगामी चुनावमा कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । यसर्थ कांग्रेसमा उठेको यो आवाज निर्णायक बनेको खण्डमा गठबन्धनको आयूको मुख्य निर्णायक बनेको नेपाली कांग्रेस चुनावमा एक्लै भिड्ने परिस्थती बन्ने छ । यो अवस्थामा गठबन्धनमा सहभागी माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी अलग हुनेछन् । गठबन्धन भत्किएको अवस्थामा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पोल्टामा पर्ने सम्भावना देखेको छ। फलतः गठबन्धनको यही अन्यौलताकैबीचमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेर अगाडी बढे एमाले पक्षीय जनमत बलियो हुने एमाले नेताहरुले पक्कै बुझेका छन् ।
