काठमाडाैं, ४ माघ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल आगामी जेठ ५ मा सकिदै छ । विद्यमान कानूनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ जेठ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने भए पनि संविधानअनुसार पदाधिकारीको कार्यअवधि सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसले २०७९ मंसिर ५ सम्म चुनाव गराउने बाटो त खुलाउँछ तर स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको व्यवस्था नभएकाले नागरिकको काम प्रभावित हुने निश्चित छ । अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले समयमै चुनावको पक्षमा देखिए पनि सरकार साझेदार दलहरुमा निर्वाचन सम्बन्धी धारणा बाझिएको छ। निर्वाचनका विषयमा दलहरुबीच फरक मत देखिएपछि समयमै चुनाव हुनेमा शंका उत्पनन भएको छ । सत्ता साझेदार दलहरुसमेत चुनावको मिति घोषणा गर्ने विषयमा एकमत हुन सकेका छैनन् ।

एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत जसपा तत्कालै स्थानीय तहको निर्वाचन नहोस् भन्नेमा छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धन के हुने भन्ने संशयमा रहेको समाजवादी गठबन्धन कायम नभए चुनावी परिणाम आफू अनुकुलको नआउनेमा ढुक्क जस्तै छ। यसले समाजवादीलाई उसकै कट्टर प्रतिष्पर्धी एमालेका सामु खुम्चिएर बस्नुपर्ने त्रास अधिक छ। यसर्थ गठबन्धनको लामो आयुको कामना गरिरहेको समाजवादीले आगामी सबै निर्वाचनमा एमालेलाई कमजोर पार्ने लक्षमा छ ।

एमालेका गतिविधिप्रति सशंकित देखिएको नेकपा एस चुनाव सार्न पाए एमालेलाई साइजमा ल्याउन सकिने सोचमा छ। चुनाव समयमै गराउनुपर्छ तर ३/४ महिनापछि सार्न सकिने एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणी चौधरीले बताए। उनले भने,‘ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चुनाव गर्ने विषयमा हाम्रो सहमति छ, तर एमालेका केही गतिविधिलाई साइजमा राख्नका लागि ३/४ महिना पछि सार्नु पर्छ भन्ने नेकपा एसको धारणा हो ।’

समाजवादी जस्तै माओवादी पनि आफ्नो तत्कालै स्थानीय भए आफ्नो ‘आकार’ सानो बन्ने खतराका सामु उभिएको छ । गठबन्धन नभए आफ्नो शक्ति कमजोर आँकलन रहेको माओवादीले पनि गठबन्धनलाई कायमै राखेर कांग्रेसको शक्तिको आडमा आफूलाई पनि शक्तिशाली बनाउने दाउ हेरिरहेको छ । फलतः माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विभिन्न भाषणहरुमै एक्लै हिँड्ने निर्णय नलिन कांग्रेसलाई सुझाव दिदै आइरहेको मात्रै छैनन्, एक्लै हिडे ओरालो लागिने भन्दै गठबन्धन नतोड्न चेतावनी पनि दिदै आइरहेका छन्। कांग्रेसभित्र गठबन्धन कायम राख्ने निर्णय नबन्दासम्म चुनावमा जान नहुने उद्देश्यमा रहेको माओवादी पनि चुनाव चाडै होओस् भन्ने पक्षमा छैन ।  

तथापी संवैधानिक र कानुनी समयसिमाभित्र चुनाव गर्नुपर्नेमा फरक मत नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले बताए । निर्वाचन आयोगले भनेको समयसिमा संविधान संवत हो वा कानुन संवत भन्ने प्रष्ट नभएको भनाइ छ। गुरुङले भने, ‘निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाअनुसार हो भने कार्यवधि सकिने २ महिना अघि नै चुनाव गरिसक्नुपर्छ।’ तर संविधानअनुसार कार्यवधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक समयसिमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरामा हाम्रो विमती छैन।’ गठबन्धन चुनावसम्म जाने नजाने विषयमा यसै भन्न नसकिने उनले बताए। गठबन्धनको आधिकारीक धारणा पनि सरकारका प्रवक्ताबाटै जाने सहमति भएकाले उहाँहरुको धारणा नै आधिकारीक हुने गुरुङको भनाइ छ ।

त्यसो त, गठबन्धनको अर्को साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि संविधान नतोडिने गरि निर्वाचन सारेर अगाडि बढ्न सकिने बताउँछ ।  जसपा महासचिव गंगाराम श्रेष्ठले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार मंसिर ५ सम्ममा चुनाव गराउन सकिने बताउँछन् । आगामी जेठ ५ गते अवधि सकिने र त्यसको ६ महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्ने भएकाले खासै आत्तिनु नपर्ने उनको तर्क छ । विशेषगरी सरकारको नेतृत्व गरीरहेको दल नेपाली कांग्रेसले चुनाव घोषण गरिहाल्ने होकी भन्ने पक्षमा देखिएको उनले बताए ।

के भन्छन् स्थानीय सरकारका प्रतिनिधमूलक संस्थाहरू ?

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधमूलक संस्थाहरू (गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघ) ले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न माग गरेका छन् । समयमै निर्वाचन नभए पालिका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले गर्दै आइरहेको सिफारिसलगायतका कार्यहरु अवरुद्ध हुने र त्यसले लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीप्रति नै नकारात्मक प्रभाव भएकाले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषण गर्नुपर्ने नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक बेञ्जुले बताए ।

जनप्रतिनिधिविनाको स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था संविधानमै नभएको र स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद थपको व्यवस्थासमेत नगरेकाले समयमै निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेका महासंघले जनाएको छ ।

वर्तमान गठबन्धन दुइ धु्रव (कांग्रेस–कम्युनिष्ट) बीच भएको भन्दै नेकपा एसका नेता चौधरीले कांग्रेस नमाने पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस बाहेक नेकपा एकीकृत समाजवादी–नेकपा माओवादी केन्द्र–जसपासहितको चुनावी गठबन्धन हुने बताउँछन  । संघिय निर्वाचनमा आवश्यक्ताअनुसार केही ठाउँमा कांग्रेससँग समेत गठबन्धन हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेस भने राष्ट्रिय सभाको चुनाव बाहेक आगामी निर्वाचनहरुमा एक्लै चुनाव लड्ने पक्षमा देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले ९ पुस, २०७८ मै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी थाल्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्ने र त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे निर्णय गरिसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको बैठकमा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा छलफल भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार ताथ सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । सत्ता गठबन्धनका नेताहरु स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै गर्न सहमत भएका भनिए पनि चुनावको मिति तोक्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न अर्को बैठक बस्ने नेताहरूले बताएका छन् ।