काठमाडौं, ५ माघ । मुलुकमा संघीय संरचनामाअनुसारको शासन व्यवस्था सुरु भएको करिव ५ वर्ष पुरा हुन लागेको छ । जनतालाई सहज र सरल सेवाप्रवाह गर्ने संघीय शासन व्यवस्थाको मर्म हो । न की नेतृत्व परिवर्तन भइरहने तर संस्थागत संरचनामा सुधान नआउने भन्ने संघीयताको भावना हैन् ।  

अहिले देशमा सातवटा प्रदेश कायम छन् । मुलुकका ६ वटा प्रदेशले नाम र राजधानी दुवै टुंगो लगाइसकेको परिवेशमा प्रदेश १ नाममा नै अड्किरहेको छ । मुख्यमन्त्री तीन जना फेरिए तर, प्रदेशको न्वारान गर्न सकेका छैनन् । राजधानी विराटनगर तोकिए पनि नामाकरणको विषय दलहरुका लागि पेचिलो बन्दै गएको छ ।   

२ नम्बर प्रदेशले मधेस, ३ ले बागमती, ४ ले गण्डकी, ५ ले लुम्बिनी, ६ ले कर्णाली र ७ ले सुदूरपश्चिम नाम पाइसकेका छन् । राजधानी पनि सबैले तोकिसकेका छन् । संघीय संरचनामा गएको मुलुकमा निर्वाचन भएर प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्ष पूरा हुन लागिसकेको छ । यो अवधिमा ६ वटा प्रदेशले नाम र राजधानी पाइसकेका छन भने राजधानी विराटनगर मात्रै तोकेर बसेको प्रदेश १ को न्वारान अझैसम्म हुन नसक्नु दुःखद भएको नेपाली कांग्रेस १ नम्बर प्रदेशले जनाएको छ ।

प्रदेशको नामाकरण भए सहमतिमा नभए मतदानमाार्फत चाडो गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सदस्य कुमार लुइटेलले बताए । प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने कुनै जाति वा सम्प्रदायको पहिचान मात्र खोज्ने भन्दा पनि  सबैको पहिचान हुने र कुनै जात वा सम्प्रदायलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी प्रदेशको नामाकरण गरिनु पर्ने लुइटेलको भनाइ छ । यसमा विकल्पका रुपमा सगरमाथा वा कोशी हुन सक्ने उनको तर्क छ । ४ वर्ष सम्म नामाकरणमै सहमति जुट्न नसक्नु समस्या भएको भन्दै लुइटेलले सबैको अपनत्व हुने किसिमको नाम चाडै जुराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको बताए ।  

तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले नामाकरण गर्न नसकेको प्रदेश १ अहिलेसम्म नामविहीन अवस्थामा रहनु लाज मर्दो भएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध आउन थालेको छ । राजधानीको प्रस्ताव पारित गरे पनि दुई तिहाइ प्राप्त दल तत्कालीन नेकपाले नामसम्बन्धी प्रस्ताव संसद्मा पुर्याउन सकेको थिएन । पहिचान कि भूगोलका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने भन्ने विषयमा कुरा अझै नमिलेको प्रदेशसभा सांसदहरु बताउँछन् ।

वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राइले आगामी २० गते हुने हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको नामाकरण गर्ने बताए पनि नामका विषयमा सहमति हुने सक्ने सम्भावना कम रहेको कतिपय सांसदहरुको भनाइ छ  । राइले ‘किरात–कोशी वा कोशी–किरात’को प्रस्ताव तयारी गरेको बुझिएको छ । उनको यो प्रस्ताव संसदबाट पास हुने सम्भावना कम देखिएको एक सांसदले बताए । सबै पार्टीका सांसदहरुबीच नामाकरणका विषयमा कुरा बाझिदा ढिला भएको उनले तेस्रो आँखालाई जानकारी दिए ।

पहिचान र भूगोललाई छाडेर तेस्रो विकल्पका रूपमा ऐतिहासिकता र सभ्यतालाई जोडेर नाम राख्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । तर, कुनै पनि विकल्पमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशले अहिलेसम्म नाम पाउन सकेको छैन ।

तत्कालीन नेकपाका बहुमत सदस्य पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्ने पक्षमा थिए । त्यतिबेला, सत्तारुढ दलका केही प्रदेशसभा सदस्य पहिचानको विपक्षमा उभिएपछि नामसम्बन्धी प्रस्ताव सदनमा पुग्न सकेको थिएन् । सोमबार प्रदेश २ ले राजधानी र नामको टुंगो लगाएपछि सबैको नजर प्रदेश १ तिर केन्द्रित भएको छ । नामाकरणको सन्दर्भमा प्रदेश १ मा दबाब बढे पनि अहिल्यौ नाम जुरी हाल्ने छाँट देखिएको छैन् ।

प्रदेश १ ले अहिलेसम्म ३ जना मुख्यमन्त्री फेरीसकेको छ । पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू शेरधन राई र भीम आचार्यले बारम्बार नामको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले चाडै टुंगो लगाउने बताउँदै आएका थिए । वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि प्रदेशको नामाकरण सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए पनि परिणाम आउन सकेको छैन् । खासगरी को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने एजेण्डाले प्राथमिकता पाएका कारण प्रदेश नामाकरणको विषय ओझेलमा परेको प्रदेशका जानकारहरु बताउँछन् । 

पहिलो पटक २०७४ साल फागुन ३ गते प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । सरकार गठन भएको ४ वर्ष पूरा हुन १ महिना बाँकी छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्रकुमार राई, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गरेर ५ दलीय गठबन्धनकातर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । 

गठबन्धन दलभित्रै पहिचान र भूगोलका आधारमा मत भिन्नता देखिएपछि प्रदेशको न्वारान गर्न समस्या आएको कतिपय सांसदहरु बताउँछन् । आफ्नो पालामा गर्न नसकेको नामाकरण प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अरुलाई गर्न दिएर जस बटुल्दिने पक्षमा छैन । उसले घुमाउरो हिसावले वर्तमान सरकारलाई नामाकरण गर्ने विषयमा नाममा बखेडा निकालेर असहयोग गर्ने देखिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेशको नाम पहिचान कि भूगोलका आधारमा राख्ने भन्ने विषयलाई लिएर अहिले पनि विभाजित छन् । 

आदिवासी जनजाति प्रदेशसभा सदस्य पहिचानका आधारमा नाम राखिनुपर्ने अडानमा छन् भने अन्य सदस्यहरु भूगोलका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । विशेषगरी भूगोल पक्षधरलाई सत्तारुढ कांग्रेसको समर्थन रहेको र पहिचानवादीलाई माओवादीको साथ दिएको बताइएको छ  ।

पहिचान र भूगोलको विषयलाई लिएर एमालेभित्र दुइ धार देखिएको छ । दलिय विवाद भन्दा पनि जातिय–साप्रदायिक र ऐतिहिसक–भौगोलिक आधारमा नामाकरण गर्नुपर्छ भन्नेबीच मत बाझिदा नामको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । नामाकरणका विषयमा सरकारमा छलफल भैरहेकाले प्रदेशको नाम चाडै टुङ्गो लाग्ने प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले बताए ।