काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले टेरामक्स खरिद घोटाला प्रकरणमा बयान लिने काम सकिएको बताएका छन्।
मंगलवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले अनुसन्धानको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले केही समयभित्रै त्यसको नतिजा आउने पनि बताए।
सो प्रकरणमा मुछिएका हालका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग पनि आयोगले बयान लिएको छ।
प्रमुख आयुक्त राईले सो प्रकरणको तथ्य र प्रमाण केलाइरहेकाले केही समयभित्रै परिणाम आउने बताए। उनले गौतम बुद्धको समाधिस्थल रामग्राम स्तुप क्षेत्रको जग्गा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने मुद्दाको बारेमा प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरु भएको र विस्तृत अध्ययन गरेर अघि बढ्न केही समय लाग्ने जानकारी पनि दिए।
‘टेरामक्ससँग सम्बन्धित विषयको विषय पनि हामीले करिब करिब बयान टुंग्याएको अवस्था हो। अब विश्लेषण गरेर अध्ययन, अनुसन्धान गरेर यसलाई एउटा फर्म्याटमा ल्याउने, तथ्य र प्रमाणलाई केलाउने काम भइराखेको छ। यो अनुसन्धानको करिब करिब अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी गराउन चाहन्छु‚’ प्रमुख आयुक्त राईले भने, ‘अर्को रामग्राम स्तुप क्षेत्रको जग्गा लिज दिने सम्बन्धमा ९९ वर्षसम्म भन्ने विषय अहिले आएको छ। यसलाई प्रारम्भिक छानबिन शुरु गरेर विस्तृततिर गइरहेका छौँ।’
आयोगले धितोपत्र बोर्ड शेयर कारोबारसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान पनि अघि बढाएको जनाएको छ। प्रमुख आयुक्त राईले वाइडबडी विमान खरिद, सेक्युरिटी प्रेस, चमेलिया जलविद्युत आयोजनाबारे छानबिन भइरहेको उल्लेख गर्दै छिटै टुंगो लगाउने बताए।
उनले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको छानबिनका लागि वाह्य मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता नभएको अनुसन्धानमा कठिनाई भईरहेको स्पष्ट पारे।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी मुद्दामा उपभोक्ता समिति धेरै भएकाले अनुसन्धानको कामले धेरै समय लिने अवस्था रहेको पनि प्रमुख आयुक्त राईले बताए।
कैलाली, सिन्धुली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु ४ जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी उजुरी आयोगमा परेपछि अनुसन्धान शुरु भएको छ।
उनले विशेषज्ञ जनशक्ति अभावमा आयोगको काम गर्ने क्षमता कमजोर हुन पुगेको बताए। कर्मचारी सरुवा भइरहने भएकाले मन्त्रालय तथा विभागहरुमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक डकुमेण्ट पाउन नसकिने अवस्थाले पनि अनुसन्धानमा कठिनाई थपिएको उनको भनाइ थियो।
आयोगले गत वर्ष परेका करिब २८ हजार उजुरीमध्ये ६५ प्रतिशत फछ्र्यौट गरेको र चालु आर्थिक वर्षमा त्योभन्दा बढी उजुरी पर्ने सम्भावना रहेको पनि औँल्याएको छ।
