काठमाडैं, १६ माघ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका वडाहरुमा एक दलित महिला अनिवार्य गरेको छ। यस व्यवस्थाले स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व भएसँगै दलित महिलाहरुमा जनप्रतिनिधि बन्ने दृढ इच्छा जागेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७२ ले प्रत्यक वडा तहमा दुई जना महिला प्रतिनिधि र त्यसमा पनि एक जना दलित महिला प्रतिनिधि अनिवार्य गरेसँगै दलित महिलाहरुको सहभागिता भएको हो। यसअघि दलित महिलाहरुमा ‘नेतृत्व’ तहमा पुग्ने आकांक्षा कमै थियो।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु चुनिएको पाँच वर्ष पुग्दैछ। यो अवधिमा उनीहरुको अभ्यासले जनप्रतिनिधि बन्ने अभिलाषालाई अझ उजागर पारेको छ।  धेरै महिला सदस्यले अब आउने चुनावमा पनि मौका पाए उठ्ने बताएका छन्। ओखलढुंगास्थित सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. १ की वडा सदस्य हिराकुमारी वि.क. अब हुने स्थानीय चुनावमा पनि उठ्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन् ‘नगरपालिकाको मेयरमा उठ्ने क्षमता त छैन तर पाएको खण्डमा वडा अध्ययक्ष उठ्ने थिएँ, वडा अध्ययक्षमा पनि नपाएको खण्डमा सदस्यमा भने उठ्ने छु ।’

हेटौँडा उप-महानगरपालिका वडा नं. १९ की महिला दलित वडा सदस्य शान्ति विश्वकर्मालाई पनि ५ वर्षे जनप्रतिनिधि अनुभवले फेरी वडाको प्रतिनिधि बन्ने चाहना बढेको छ । उनी पनि चाहन्छिन् ‘फेरी पनि जनताको प्रतिनिधि बन्न पाइयोस्।’

‘हाम्रो भूमिका केही कमजोर त रह्यो नै,’ उनले भनिन् ‘तथापी यो पाठ सिकाइका आधारमा फेरी आफूलाई थप अब्बल जनप्रतिनिधिका रुपमा उभ्याउने सपना छ।’  त्यसो त उनका लागि यो अवधि आफ्ना लागि ठूलो सिकाई बन्यो। ‘पहिले केही सिकेको थिइन, के गर्नु पर्छ भन्ने केही थाहा थिएन , तर वडा सदस्यको रुपमा आएपछि धेरै कुराहरु सिकेको छु र अरुलाई पनि सिकाएको छु,’ उनले भनिन् ‘अब यो कामलाई निरन्तरता दिन भएपनि आउने चुनावमा उठ्ने विचारमा छु।’

ओखलढुंगाकै सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. १२ की सुनीता नेपाली भन्छिन् ‘म यहाँ सदस्यको रुपमा आएपछि बजेट तर्जुमा, विकास निर्माणका पूर्वाधारबारे सिकाई मात्रै हैन, दलित र महिलाका सवालमा सशक्त आवाज उठाउने अवसर पनि बन्यो।’  

यति मात्रै हैन, कार्यक्रम तर्जुमाका बारेमासमेत उनलाई ठूलै सिकाइ मिल्यो। यसरी दलित महिला प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य गरिएपछि नेतृत्वमा नआएका महिलाहरुमा पनि नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने मानसिकता बनेको पाइएको छ। सिद्धिचरण नगरपालिका नडा नं. ४ की रजनी परियार भन्छिन् ‘यदि सरकारले वडामा दलित महिला सदस्य अनिवार्य नगरेको भए दलित महिलाको प्रतिनिधित्व भएपनि निकै कम हुने थियो, तर सरकारले नै अनिवार्य गराएका कारण धेरै दलित महिलाहरुले नेतृत्व सिकाईको अवसर पाएका छन् ।’