काठमाडौं, १६ माघ । मुलुकको शासन व्यवस्था परिवर्तन, मानवअधिकार र लोकतन्त्रका खातिर निडरताकासाथ आन्दोलनमा लाग्दै गर्दा राज्य पक्षको दमनबाट प्राण आहुति दिनेहरु वास्तविक सहिद हुन। राणा शासन र पञ्चायति व्यवस्थाका विरुद्धमा डटेर शासन व्यवस्था परिवर्तन, मानवअधिकार र लोकतन्त्रका निम्ती शहादत प्राप्त गर्नेहरु सहिदको मापदण्डमा पर्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा सहिद कसलाई घोषणा गर्ने भन्ने अन्यौल छ। राज्यस्तरबाट हजारौंलाई सहिद घोषणा गरेर वास्तविक सहिदको अवमूल्यन भएको छ।
सामान्य राजनीतिक आन्दोलनदेखि व्यक्तिगत रिसिइविका कारण भएका छिटपुट घटनामा मृत्यु हुनेहरुलाई राज्यले धमाधम सहिद घोषणा गर्ने चलनले वास्तविक सहिदको अवमूल्यन भएको हो। राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपमा गरिने सामान्य आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनामासमेत मृतकको परिवार, आफन्त र सहयोगीहरुले मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नु पर्ने र उसको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पहिलो माग राख्ने गर्छन्। सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने नाममा सहिद घोषणा गर्ने गर्छ तर त्यसको कुनै तथ्यांक राखेको पाइदैन्। नेपालमा कति सहिद छन? भन्ने सरकारी तथ्यांक व्यवस्थितरुपमा राखेको पाइदैन।
सहिद घोषणाको मापदण्ड निर्धारण नहुँदा यो समस्या आएको जानकारहरु बताउँछन् । सहिद घोषणाको मापदण्ड निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले दुई पटक कार्यदल बनायो। तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारका पालामा बनेको दोस्रो कार्यदलले सहिद घोषणाको मापदण्ड निर्माण गरेर सरकारलाई बुझाएको थियो। तर, उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको छैन्। सहिद घोषणाको मापदण्ड कार्यदलका तत्कालीन संयोजक नवराज सुवेदी सहिद घोषणा सही ढंगबाट हुन नसकेको बताउँछन्।
उनी भन्छन, ‘हामीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई अध्ययन पनि गर्यौ, र हाम्रो नेपालको घोषणाको ट्रेण्डलाई पनि अध्ययन गर्यौ।’ दुर्घटनामा कसैको मृत्यु भयो भने पनि उसलाई सहिद घोषणा गर्नु ठिक नभएको उनको भनाइ छ। सुवेदीले तेस्रो आँखासँग भने, ‘अवाञ्छित तत्वले गराएको बम विष्फोटनमा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्नु सहिद शब्दावलीकै दुरुपयोग हो, यस्ता गतिविधिले सच्चा सहिदप्रतिको ठूलो अपमान हुन्छ ।’
शासन व्यवस्था परिवर्तनत, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका निम्ति साहदात प्राप्त गर्ने सहिदहरु सधै जीवन्त रहिरहन्छन्। जसलाई राष्ट्रले अमर सहिदका रुपमा चित्रण गर्दछ । सहिद घोषणा गर्नकै लागि बाटो छेक्ने सडक जाम गर्ने गरिन्छ। मधेशमा विभिन्न पार्टी खोल्ने होडबाजी चलेको एक समय मधेश आन्दोलनमा कयौं गोली प्रहार र बम बिष्फोट भए। उक्त विष्फोटनमा परेर मृत्यु भएकाहरुलाई पनि राज्यले सहिद घोषणा गरेको छ यसले सहिद शब्दको मर्म माथि चोट पुर्याएको छ। राज्यले धमाधम सहिद घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म नेपालमा सहिदहरुको संख्या कति छ ? भन्ने तथ्यांक छैन।
सरकारले यसबारेमा अध्ययन गरेर सहिदहरुको एकीन संख्या निक्र्यौल नगर्नु राज्यको ठूलो कमजोरी हो। विभिन्न समयमा भएका विभिन्न घटनामा मृत्युवरण गरेका हजारौंको संख्यामा सहिद घोषणा भएका छन्। राज्यले बनाएको १० लाख रुपैयाँ दिने मापदण्डका कारण पनि सहिद घोषणाको माग बढेको देखिन्छ। सहिद घोषणा भएपछि राज्यले १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णयले वास्तविक सहिद माथिको अपमान भएको र १० लाख पाइन्छ भनेर जोसुकैले सहिद घोषणाको माग राख्ने गरेको सहिद घोषणा मापदण्ड कार्यदलका तत्कालीन संयोजक सुवेदीको भनाइ छ।
सुवेदी भन्छन, ‘१० लाख रुपैयाँ पाउनका आन्दोलनमा जाने र सहिद घोषणा गर्न लगाउने परिपाटी वास्तविक सहिदमाथि ठूलो अपमान हो।’ सहिद घोषणा मापदण्ड सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म गृहमन्त्रालयमै थन्किइरहेको सुवेदीको भनाइ छ। प्रतिवेदन दस्तावेजका रुपमा सरकारमै रहेकाले सहिद घोषणाको एउटा बलियो मापदण्ड बन्नेमा विश्वस्त रहेको सुवेदीले बताए।
