काठमाडौं, १७ माघ । नेपाली राजनीतिमा एमसीसी बहसले फेरी नयाँ तरंग ल्याइदिइएको छ। एमसीसी पास गर्ने गठबन्धनमा सहमति भएको ‘हल्ला’ ले अब तत्कालै एमसीसी पास हुने आकलन गरिएका छन्। तर तत्कालै एमसीसी पास गर्ने ‘सजिलो’ बाटो भने छैन। दलहरुकाबीचमा देखिएको मतान्तरको बिषयले यसको बाटो के हुने भन्ने प्रश्न त कायमै छ नै, त्यसमाथि एमसीसी पास गर्ने कानुनी बाटो पनि सहज छैन।
संसदमा अहिले सम्म कुनै पनि आर्थिक सम्झौताको विषय टेबल भएको छैन। यतिमात्रै हैन, सदनमा यो प्रस्ताव पेश गर्ने संवैधानिक अनि कानुनी बाटो पनि छैन। एमालेका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भन्छन् ‘दुई देशीय आर्थिक सम्झौताको विषय संसदमा टेबल गर्ने नत संविधानमा उल्लेख छ, नत ऐन कानुननै बनेको छ।’ अतः यसको एउटा मात्रै विकल्प भनेको राष्ट्रिय सहमती नै हो। यो बाहेक एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्ने अरु कुनै बाटो नै छैन। ‘संविधान अनि कानुनले बाटो नै नदिएको यो विषयलाई सदनमा टेबल गर्ने भनेको त राष्ट्रिय सहमति मात्रै हो,’ गुरुङले भने ‘यसर्थ यो तत्कालै पास हुने खालका कुराहरु जसरी आउँछन्, त्यो सत्य हैन ।’
गुरुङका अनुसार राजनीतिक सहमतीको बाटोबाट सदनमा एमसीसी पेश गर्ने वातावरण अहिलेसम्म त्यती सहज देखिइसकेको छैन। एमसीसीको अन्तरवस्तुमै देखिएको विवादमा सहजै सहमती जुट्ने सम्भावना गुरुङले देखेका छैनन्। ‘एमसीसीको अन्तरवस्तुमै विवाद छ, राष्ट्रिय स्वाधिनता विरोधी विषयमा कसरी राष्ट्रिय सहमति कायम हुन्छ ?’ उनले भने ‘यसर्थ जस्ताको तस्तै पारित हुने सम्भावना छैन नि ।’ जस्ताको तस्तै पारित नहुने अवस्था भए एमसीसी कम्पनिले संशोधित सम्झौता मान्ने कि नमान्ने भन्ने अर्को प्रश्न छ। गठबन्धनले एमसीसीको अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल बनाउने र यो कार्यदलले गरेको सिफारीसका आधारमा गठबन्धनले एमसीसी बारे स्पष्ट धारणा बनाउने भनिएको छ। ‘एमसीसी जस्ताको तस्तै पास हुने अवस्था देखिन्न,संशोधन गरेर पास गर्ने वातावरण बन्न सक्ला,’ गुरुङले भने ‘आफ्नो प्रस्ताव भएको सम्झौता संशोधन गर्दा एमसीसी कम्पनिले मान्ने कि नमान्ने ? भन्ने प्रश्न पनि त छ नि ।’
राष्ट्रिय सहमती भइहाले पनि एमालेबाट भइरहेको लगातारको सदन अवरोधले एमसीसी टेबल गर्ने बाटो बन्द गरिदिने सम्भावना अर्कोतिर छ। ‘ल मानौ राष्ट्रिय सहमति भयो, दलहरु सहमत भए,’ उनले भने ‘अनि एमालेले गरेको सदन अवरोध खोल्ने अर्को बाटो पनि त चाहियो नि, एमालेले सदन अवरोध गरेको बाटो त फरक बाटो हो।’ एमालेको सदन अवरोधले एमसीसी पास हुनै नसक्ने उनको भनाइ छ। ‘एमालेले सदन अवरोध गरिरहेका बेला सत्तापक्षीय दलहरुले मात्रै चाहेर एमसीसी पास हुने कुरै भएन,’ गुरुङले भने ‘यसर्थ पनि यो त्यति सजिलै पास भइहाल्ने भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन।’
