काठमाडौँ, १८ वैशाख/ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले बाल पोषण भत्ता र दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षा र बाल अनुदान’ विषयक नीतिगत बहस कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले सरकारले नीतिगतरूपमा नै सामाजिक सुरक्षाको विषयमा केही महत्वपूर्ण व्यवस्था गरी काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालभरका दलित परिवारका पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका र मानव गरिबी सूचाङ्क कमजोर भएका २५ जिल्लामा मासिक रु पाँच सय ३२ का दरले बाल पोषण भत्ता वितरण गर्दै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापा, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचेतक सुनिता बराल, सांसदलगायत सहभागी कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले ती व्यवस्था सबै जनताको पहुँचमा भने पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै तिनलाई जनताको पहुँचमा लैजान सरकार कटिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
बालबालिकाका सन्दर्भमा सरकारले सबै बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पु¥याउन कक्षा पाँचसम्म दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले उक्त कार्यक्रमलाई क्रमशः माध्यमिक तहसम्म नै लैजाने विषयमा सरकार सकारात्मक र प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
“लामो समयदेखि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यद्यपि यस विषयमा अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ’’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “बाल पोषण भत्ता र दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । यस विषयमा नेपाल सरकार सामाजिक सुरक्षा सबैको पहुँचमा लैजान प्रतिबद्ध छ ।’’
संविधान, नीति, कानून, कार्यविधि, संरचना, दिगो विकासका लक्ष्य एवं ८७ भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम १३ सङ्घीय मन्त्रालयबाट सञ्चालित हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय निकायले काम गर्दा बालबालिकाको क्षेत्र, महिलाको क्षेत्र, अपाङ्गता विशेषगरी आर्थिक रूपले पछाडि परेका, भूमिहीन, सकुम्बासीको तथ्याङ्कका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
हालसम्म दलित र अन्य बालबालिका गरी करिब ११ लाख बालबालिकाले बाल पोषण भत्ता पाइरहेको भन्दै उक्त कार्यक्रम विस्तार गर्ने सन्दर्भमा सरकार गम्भीर र प्रतिबद्ध भएर लागेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । महिला मन्त्रालय ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतको संरक्षणमा क्रियाशील रहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
नेपालमा सामाजिक सहायताअन्तर्गत भत्ता वितरण, योगदानमा आधारित पेन्सन वितरण तथा सीप विकास तथा रोजगार प्रवद्र्धन अन्तर्गत तालिम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएका कार्यक्रम छरिएको अवस्था छ । त्यस्तै दोहोरोपनाको समस्या पनि छ । आवश्यकता पहिचान नहुने तथा त्यसको अभिलेखीकरणको अभाव छ । यी सबै कुरालाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।’’
श्रोतको दिगोपनाको जटिलता बढेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले बजेटको सीमितताका कारण खर्च धान्न गाह्रो भए पनि त्यसका विकल्पबारे बहस न्यून भएको बताउनुभयो । अन्य उपायको खोजी गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच पु¥याउन तथा विशेष गरी बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमाको सन्दर्भमा सरकार संवेदनशील रहेको समेत मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
बालबालिकालाई उचित स्याहारसुसार गर्ने र अभिभावक तथा बालबालिकाबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नु आजको आवश्यक भएकाले त्यसका लागि अभिभावक सचेतना कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै लैजान आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
