काठमाडाैं, २६ माघ । चुनाव हुने नहुँने संशयकाबीच नेपाल सरकारले (२०७८ माघ–२४ ) सोमबार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्यो। २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन देशभर एकैसाथ गर्ने सरकारले निर्णय गरेसँगै राजनीतिक दलहरु चुनावी तयारीमा जुट्न थालेका छन्। निर्वाचन आयोगले पूर्व तयारीका कामहरु धमाधम अघि बढाइरहेको जनाएको छ। आयोगले वैशाख दुई मा मनोनयन दर्ता गराउनेगरी कार्ययोजना बनाइरहेको छ। नेपाल प्रहरीले सुरक्षा पूर्वतयारीका लागि म्यादी प्रहरीसमेतको सुरक्षा योजना बनाउँदै छ।
निर्वाचन आयोग नेपालले मिति घोषणा गरेको ९० दिनमा चुनाव गर्न सकिने बताइरहँदा निर्वाचन गर्ने समय ९५ दिन बाँकी राखेर सरकारले मिति तय गरेको हो। चुनावको मिति घोषणासँगै दलहरु भूगोलमा केन्द्रित हुने योजना बनाउँदै छन्। स्थानीय निर्वाचनमा सहकार्य गर्न सक्ने दलहरुबीच कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्र्तदलिय छलफलको तयारी सुरु हुन लागेको छ। वर्तमान अवस्थामा संघीय र प्रदेशमा पाँच राजनीतिक दलहरुको साझा सरकार छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीचको तालमेल के हुने भन्ने सम्बन्धी कार्यकर्तादेखि आम नागरिककोसमेत चासोको विषय बनेको छ। गठबन्धनका खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु स्थानीय निर्वाचनमा मिलेर जाने पक्षमा छन्। उनीहरु गठबन्धन तोड्ने मनस्थिति नरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन्। तर कांग्रेस सम्भवतः कसैसँग नमिली अघि बढ्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसहितका केही साना दलहरु एक ठाउँमा रहने सम्भावना बढी रहेको उनको विश्लेषण छ।
आचार्य भन्छन्,‘ कांग्रेसभित्र पनि ८० नजिकका नेताहरु गठबन्धन गरेर जाने पक्षमा देखिए पनि अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरुको भावना सिंगल चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्।’ शेरबहादुर, रामचन्द्र, सिटौलाले कम्यूनिष्टसँग मिलेरै जानुपर्ने बताए पनि उनीहरुलाई भूगोलका नेता कार्यकर्ताले मिल्न नदिने अवस्था रहेको आचार्यले बताए । दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन कांग्रेसका लागि सबैभन्दा फाइदा हुने उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन, कम्यूनिष्टहरु एक भएको समयमा २६६ सिट पाएको कांग्रेसले यसपटक एक्लै लड्दा ४०० भन्दा बढी सिट हात पार्छ।’ ‘यसकारण कांग्रेसलाई कसैसँग गठबन्धन जरुरत पर्दैन।’
कांग्रेससँग मिलेर जान सके आफ्नो पक्षमा केही सिटहरु सुरक्षित राख्न सकिने प्रचण्ड–माधव नेपालको दाउ छ। यी दलहरुसँग मिल्दा कांग्रेसलाई एक सिट पनि नबढ्ने कांग्रेसलाई नजिकबाट नियाल्ने विश्लेषकहरु बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालेसमेत गठबन्धन कायमै राख्ने इच्छा देखाइरहदा कांग्रेसभित्र दुई खेमा देखिएको छ। संस्थापन इतरका नेताहरु मात्र नभइ शेरबहादुर देउवा नजिककाहरुसमेत स्थानीय तहको निर्वाचन एक्लै भिड्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्।
अहिले शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जान सकिने मनस्थितिमा रहे पनि नेता शेखर कोइरालादेखि उपसभापति, महामन्त्री, सह महामन्त्री कार्यसमितिका बहुमत सदस्यहरुसमेत कांग्रेसलाई चुनावमा जान गठबन्धन आवश्यक नभएको आवाज उठाइरहेका छन्। कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्दा फाइदा हुने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। यही गठबन्धनलाई कायम राखेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने हो भने कांग्रेसले सिट बढाउन नसक्ने उनको बुझाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसैसँग तालमेल नगरी जाने मनस्थितिमा छ। महामन्त्री गगन थापाले आगामी चुनावमा गठबन्धन कायम रहिरहनु जरुरी नभएको सार्वजनिक रुपमा बोलिरहेका छन्। गठबन्धनबीचको सम्बन्ध चुनावसम्म कायम रहने वा भत्किने अझै टुंगो छैन्।
सरकार साझेदार दलहरुबीचको गठबन्धन कायम रहिरहेको वर्तमान परिवेशमा एमाले पनि साना दलहरुबीच गठबन्धन गरेर चुनावी मोर्चामा जाने तयारीमा लागेको छ। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनसँग सामना गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेदेखि नै साना दलहरुसँग गठबन्धन बनाउन छलफल थालेको चर्चा सार्वजनिक भएको छ। एमालेले पनि सबै ठाउँमा नभइ केही ठाउँमा साना दलहरुसँग चुनावी तालमेल गर्ने राजनीतिक विश्लेषक आचार्यले बताए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत साना कम्यूनिष्ट घटकहरुको तालमेलको सम्भावना बढी रहेको उनको भनाइ छ।
यस्तो थियो अघिल्लो मत परिणाम
नेपालमा संघीयता पछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ मा भएको थियो। उक्त निर्वाचनमा एक दर्जन बढी दलहरुले भाग लिएका थिए। ०७४ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेले सबैभन्दा धेरै सिट हत पारेको थियो भने नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको थियो। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा माओवादी केन्द्र आएको थियो।
निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार एमालेले नगरपालिका प्रमुख १२३ उपप्रमुख १३७ गाउपालिका अध्यक्ष १७१ उपाध्यक्ष १९४ र वडा अध्यक्ष २५ सय ६० जितेको थियो। नेपाली कांग्रेसले १०५ नगर प्रमुख, ८४ उपप्रमुख, १६१ गाउपालिका अध्क्ष १३९ उपाध्यक्ष र २२८७ वडा अध्यक्ष जितेको थियो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले ३४ नगरप्रमुख, ४३ उपप्रमुख, ७२ गाउपालिका अध्यक्ष ६८ उपाध्यक्ष र ११०२ वडा अध्यक्ष रहेका छन्।
त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरम नेपालल १० नगरपालिका प्रमुख ६ उपप्रमुख, २४ गाउपालिका अध्यक्ष २६ उपाध्यक्ष र २६२ वडा अध्यक्ष हात पारेको थियो भने राजपा नेपालका १४ नगरपालिका प्रमुख १७ उपप्रमुख ११ गाउपालिका अध्यक्ष १३ उपाध्यक्ष र १९४ वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले पाँच–पाँच प्रमुख र उपप्रमुखका साथै ५४ वडाध्यक्ष जितेको थियो। अन्य साना दल तथा स्वतन्त्र सहित देशभरमा २९३ नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख ४६० गाउपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र ६७३९ वडा अध्यक्षले नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनीहरुको कार्यकाल आगामी जेठ ५ मा सकिदै छ।
संवैधानिक व्यवस्था र आयोगको तयारी
संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो।
त्यसबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि संविधानको धारा २१५ उपधारा (६), धारा २१६ उपधारा (६), धारा २२० उपधारा (५) तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ र दफा ५५ बमोजिम २०७९ जेठ ५ मा सकिने निर्वाचन आयोगले यसअघि नै जानकारी गराएको थियो। त्यस अगाबै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु सरकार तथा निर्वाचन आयोगको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व रहेको आयोगले जनाएको थियो। कानुनअनुसार निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई सामान्यतया १२० दिन आवश्यक पर्छ।
निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदान स्थलहरूको पुनरावलोकन र निर्धारण, निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्वतयारीका अन्य कार्य निरन्तर गरिरहेको आयोगका सह प्रवक्ता कोमल धमलाले बताए। स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ। सोही अनुसारको बजेट व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग माग गरेको निर्वाचन आयोगको भनाई छ। यसअघि २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ८ अर्ब बढी खर्च भएको थियो। निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० मा चुनाव गराउनका लागि वैशाख २ गते मनोनयन दर्ता गराउनेगरी कार्ययोजना तयार गरिरहेको जनाएको छ।
