काठमाडौं, २७ माघ । लामो समयदेखि विवादास्पद बन्दै आएको एमसीसी परियोजनाको विषयले यो हप्ता बढी चार्च पायो। सत्ता साँझेदार दलहरुबीच एमसीसीको विषयमा एकमत हुन नसक्दा गठबन्धनकै नेताहरुबीच विवाद चुलिदै गएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर जसरी पनि एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छन् भने गठबन्धनमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनवर्गिय संगठनलाई आन्दोलनको घोषण गर्न लगाएको छ। नेकपा एसले आफू सरकारमा रहिरहने र जनवर्गिय संगठनहरुलाई सडकमा उतार्ने दैद्य चरित्र देखाएको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ ।
शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको संयुक्त हस्ताक्षेरमा एमसीसी परियोजनालाई पठाएको गोप्य पत्र सार्वजनिक भएयता सडकदेखि सदनसम्म एमसीसीकै चार्चा चुलिएको हो। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्ता साझेदार तथा प्रतिपक्षि दलहरुबीच प्रधानमन्त्री देउवाले गृहकार्य गरिरहदा नेकपा एसको जनवर्गिय संगठनले त्यसको विरुद्धमा आन्दोलको घोषणा गरेको छ। जनसंगठनहरुले स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना कार्यक्रम तय गर्न सक्ने नेकपा एसका महासचिव बेदुराम भुसालले बताए। उनले भने, जनसंगठनहरुले आफ्नो गतिविधि गर्नका लागि पार्टीलाई सोधिरहनु पर्दैन।’ पार्टीको धारण दैनिक परिवर्तन नहुने भन्दै भुसालले तेस्रोँ आँखासँग भने, ‘हाम्रो धारण दैनिक परिवर्तन हुँदैन,यही अवस्थामा एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन।’ ‘पार्टी सरकारमा हुँदा जनसंगठनहरुले आफ्ना कार्यक्रमहरु गर्न नपाउने भन्ने हुदैन’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबारे आज बिहान पनि छलफल गरेका थिए। बालुवाटारमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई तत्काल संसदमा पेस गरेर पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
प्रचण्ड र नेपालले भने एमसीसीबारे जनस्तरबाट उठेका सवालहरूको सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले यथास्थितिमै एमसीसी पारित गराउन नसकिने भन्दै थप समय लिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। पछिल्लो समय एमसीसीको विषयलाई लिएर गठबन्धनमा तनाव उत्पन्न भएको छ। यसले गठबन्धन धरापमा पर्न लागेको कतिपयको बुझाइ छ। तर नेकपा एस र माओवादीका नेताहरु भने एजेण्डामा विवाद भएपनि गठबन्धनलाई स्थानीय तहको निर्वाचन सम्म लदौजाने विश्वास व्यक्त गरे।
हालै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो। एमसीसीले पूर्वप्रतिवद्धताअनुसार फेब्रुअरी २८ भित्र सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाइसकेको छ। तर गठबन्धन दलहरुभित्रै एमसीसीका विषयमा कुरा नमिल्दा संसद बैठकमा पेश हुँने नहुँने अझै अन्योल छ। सत्तामा बस्ने दलहरुले नै प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावविरुद्धमा आन्दोलनको घोषणा गर्नु जायज नभएको सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन् ।
