गैंडाकोट । गैंडाकोट नगरपालिकाद्वारा आयोजित नगरसभाको १५ औँ अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएको छ। नगर प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले नगरपालिकाको सभा हलमा बुधवार आयोजित एक कार्यक्रममा नगरको 'नीति तथा कार्यक्रम' प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन तथा संस्थागत विकास सम्बन्धी नीति, सामाजिक विकास सम्बन्धी नीति, पूर्वाधार तथा भौतिक विकाश सम्बन्धि नीति, आर्थिक विकास सम्बधि नीति र वन वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिहरू गरी पाँचवटा शीर्षकहरुमा अन्य दर्जनौँ उपशीर्षकहरू समावेश छन्।

'हामी सबैको साझा अठोट-शान्त समुन्नत सुन्दर गैंडाकोट' भन्ने मूल नाराका साथमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। 

जसमा शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिलाई नगर विकासको पहिलो मेरुदण्डको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसैगरी सुशासन र संस्थागत विकासमा जोड दिएको छ भने बहुवर्षीय र क्रमागत योजनाहरू, नगरका गौरवका योजनाहरु र अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा पनि जोड दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी पर्यटन र उद्योग व्यपारको विकास र करमैत्री राजस्व प्रशासनलाई जोड दिने बताइएको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा वातावरण संरक्षण पर्यावरणीय प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ भने जनजीविकासँग जोडिने कार्यक्रमहरुलाई पनि प्राथमिकता दिइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। 

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले स्थानीय उत्पादनहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। जसमा कृषि विकास सम्बन्धी नीति अन्तर्गत गैडाकोट नगरपालिकाका स्थानीय तहभित्र उत्पादन भएको अदुवा र बेसारलाई प्रोत्साहनका साथै लेबलिङ र प्याकेजिङमा जोड दिने बताइएको छ । यस्तै उद्योगतर्फ स्थानीय स्तरमा उत्पादित घरेलु मदिरालाई गुणस्तरीय बनाई लेबलिङ गरी व्यवसायकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने जनाइएको छ । 

नगर सभामा वडा नं ५ का वडाध्यक्ष रत्नप्रसाद सापकोटाले गैंडाकोट नगरपालिकाको संस्था दर्ता विधयेक २०८१ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
१५ औं नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका बरेमा वडा सदस्यहरु गुरुप्रसाद पौडेल, चन्द्रबहादुर विक, पशुपति देबकोटा, तेजवहादुर बोहरा, दिनेश देवकोटा, चन्द्रमाया सिंजाली, सिता सापकोटा र सीता श्रेष्ठ सुझाव सहित टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

वडा सदस्यहरुले उठाएका टिप्पणीहरुबारे प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत झविन्द्रप्रसाद खनालले जवाफ दिनुभएको थियो ।