काठमाडाैं,१ फागुन । नेकपा माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलनको घोषणा गरेको आज २६ पुगेर २७ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।  २०५२ फागुन १ (सन् १९९४ फेब्रुअरी १३) मा जनयुद्धको बाटोमा अघि बढ्ने निर्णय गर्दै तत्कालीन नेकपा माओवालदीले नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने लक्ष राखेको थियो । १० वर्षे हिंसात्मक आन्दोलमा देखिनेगरी १७ हजार भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाए । ज्यान गुमाउनेहरु अझ बढी भएपनि  कतिपयको तथ्यांक १७ हजारको सूचिमा समावेश छैन।

हजारौं बेपत्ता, घाइते र अङ्ग भङ्ग भए । अहिले उनीहरु कस्तो अवस्थामा छन्, स्वयम नेकपा माओवादीलाई नै थाहा छैन । २७ वर्ष अघि जनयुद्धको जगमा बन्दुकको नालबाट सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिका साथ गरिब, दलित र पिछडिएको वर्गका नाममा जङ्गल पसेको माओवादी अहिले सत्तामा छ। संसदीय व्यवस्थालाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो, भन्ने माओवादी शान्ति पक्रिया पछि त्यही संसदीय अभ्यासबाट पटक - पटक सत्तामा पुग्यो ।

सत्ताको स्वादमा पुगेपछि आफ्ना सहपाठी र ती नै शसस्त्र विद्रोहमा पूर्णकालिन साथ दिएका कार्यकर्ताहरुको अवस्था कस्तो छ भनेर नेताहरुले खोजी गर्न छाडेका छन् । आन्दोलनको जग मानिएका विपन्न, गरिब, दलित र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकहरु सधै भुइमान्छे नै भएर बस्नु परेको छ । पार्टी स्थापनादेखि नेतृत्व गरेका प्रचण्ड अहिले पनि पार्टी अध्यक्ष छन् । उनी लगायत दुई, चार दर्जन नेताहरुले बाहेक पार्टीभित्र समेत अवसर पाएका छैनन् । हजारौं जनमुक्ति सेनाहरु असक्षम घोषण गरियो ।  जनमुक्ति सेनाका नाममा आएको करोडौं रकम तीनै नेताहरुले झ्वाम पारे ।

कहिले एमालेसँग मिलेर होस वा कहिले कांग्रेससँग मिलेर सधै सत्ताको भोको बनिरहेका प्रचण्ड र उनी निकट केही नेताहरु अन्तत संसदीय राजनीतिको मूल प्रवाहमा आएदेखि  आफू केन्द्रीय निर्णय भन्दा केही गर्न सकेनन् । २०५२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बँुदे मागपत्र बुझाएका बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको पार्टी संयोग अहिले उनै देउवा नेतृत्वको सरकारमा छन् । देउवाले टाउकाको मूल्य तोकेका उनै प्रचण्ड सरकारको प्रमुख साझेदारीमा छन् । तत्कालीन अवस्थामा वर्ग सत्रुका रुपमा लिएको एमालेसँग त प्रचण्डले पार्टी एकता नै गरिसकेर पनि छुट्टिए ।  यी नै घटनाहरुको पेरिफेरीमा नेपालको राजनीतिक घुमिरहेको छ ।

जनयुद्धले नागरिकमा केही हदसम्म चेतनाको विकास गराएको कुरा सत्य हो । तर जनयुद्धमै लागेर मृत्यु, अपांग, घाइते र बेपत्ता परिवारका नागकिरले के पाए ? आज एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । माओवादीले २०५५ तिर हिंसात्मक आन्दोलनसँगै मालेमावादको विचार श्रृंखलासहित प्रचण्डपथ शंश्लेषण ग¥यो । अहिले हेर्दा प्रचण्डपथ नितान्त प्रचण्डका लागि मात्रै भएजस्तो जनयुद्धका सहयात्रीहरु बताउँछन् । पार्टीभित्र तत्कालीन समयका सहयात्रीदेखि जनयुद्धका गुरु मानिएकाहरुसमेत प्रचण्डसँग छैनन् । देश र जनताका निम्ति लडेका भन्नेहरु पद प्रतिष्ठा र पैसाका लागि छिन्न भिन्न भएर लागेको युद्धकालिन समयका सहयात्रीहरुको भनाइ छ । त्यो युद्ध र यो शान्ति पछिको नागरिकको चाहाना, देशको समृद्धि, विकास सुशानको कुरा कथामा सिमित बनेको छ ।  

२०५८ जेठ १९ मा दरबार हत्याकाण्डमार्फत राजा बिरेन्द्रको बंशनास भएसँगै नेपालमा परम्परागत राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको संस्थागत विकास तिर माओवादी अघि बढेको थियो । २०५८ श्रावण ८ गते युद्धविराम भई माओवादी वार्ताको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले कुनै पनि मागलाई सम्बोधन नगरेका कारण र्वार्ताको औचित्य नभएको भन्दै २०५८ मंसिर ८ गते युद्धविराम भंग भएको घोषणासहित माओवादी पुनः युद्धमा प्रवेश गरेको थियो । २०५९ माघ १५ गते दोश्रो पटक युद्धविराम भयो ।

२०६२ असोजदेखि पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति पास गरेसँगै २०६२ मंसिर ७ गते निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध ७ संसदवादी दलहरूसँग १२ बुदे समझदारी कायम भयो । सोही समझदारीका बलमा २०६२ चैत्र २४ गतेबाट शसक्त जनआन्दोलन श्रृष्टि भयो ।  १९ दिनको लगातारको आन्दोलनपछि २०६३ वैशाख ११ गते संसद पुनस्स्र्थापनाको शर्तमा तत्कालीन संसदवादी दलले दरबारसँग सम्झौता गरे । १९ दिने जनआन्दोलनपछि नेपालमा राजतन्त्रको अन्तय भयो । अहिले नेपालमा राजसंस्था छैन् । २०६३ साल वैशाखमा १३ गते माओवादी पार्टीले र वैशाख २१ गते नेपाल सरकारले युद्धविरामको घोषण गरेसँगै नेपालमा १० वर्षे सशस्त्र युद्धको अन्य भयो ।  

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन र सरकार सञ्चालन

२०६४ साल चैत्र २८ गते नेपालको इतिहासमा ६० वर्षदेखी थातीरहेको संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । सो निर्वाचनमा ने.क.पा.(माओवादी) ले प्रत्यक्षतर्फ स्पष्ट बहुमत र समानुपातिकतर्फ अत्याधिक अन्तरले अग्रता कायम गर्न सफल रह्यो । जसको परिणाममा ६०१ स्थानमध्ये ने.क.पा.(माओवादी) २२९, कांग्रेस ११४, एमाले १०९, फोरम ५१ र अन्य २५ साना दलहरु विजयी बने । २०६५ जेठ १५ गते सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलूकमा राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरियो ।

२०६६ असार ६ गते संविधानसभाले डा. रामवरण यादवलाई नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित ग¥यो । २०६५ श्रावण ३२ गते संविधानसभाको दुईतिहाई बहुमतले प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । माओवादीको नेतृत्वको सरकारमा एमाले, फोरम, जनमोर्चा, संयुक्त बाममोर्चा लगायतका दलहरूको सहभागीता थियो। २०६४ को संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डकै कार्यकालमा नेपाली सेनासँगको सम्बन्ध राम्रो भएन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तत्कालिन प्रधानसेनापति रुकमांगत कटवाललाई अवकाश गर्ने निर्णय थेग्न नसकेर २०६५ चैत्र २२ गते माओवादी नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दियो ।

सरकारबाट हटेपछि एकीकृत माओवादीको २०६६ मा पुनः जनविद्रोहको तयारीको निर्णय ग¥यो । यो निर्णय जनताका लागि हितकर त थिएन नै स्वयम माओवादीका लागि पनि उचित थिएन । देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको एमाओवादीको अदुरदर्शी निर्णयसँगै पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सकेन  । संविधान निर्माण नगरी २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधान सभा भंग भयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । भट्टराइको राजीनामा पछि खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो । यसरी माओवादी संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सबैभन्दाबढी सिट ल्याएपनि देशमा स्थायी शान्ति स्थापमा भएन ।  संविधान निार्मण लगायतका थुप्रौ कामहरु बाँकी नै रहे ।

दोस्राे संविधान सभाको निर्वाचन

पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपछि नेपालमा २०७० मंसीर ४ मा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । प्रत्यक्षतर्फ २६ र समानुपातिकमा ५४ सिट गरी कुल ८० सिट जितेको माओवादीले प्रत्यक्षमा १७.७९ र समानुपातिकमा १५.२१ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । माओवादी पार्टी तेस्रो स्थानमा खुम्चियो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पछि नेपाली कांग्रेसका सभापपति सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी गर्यो । संविधान निर्माणमा एमाओवादीको सकारात्कम भूमिका रहेको पाइन्छ । संविधान निर्माणयता एमाले र कांग्रेससँग मिलेर माओवादी धेरैपटक सरकारमा बसिसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँगको सहकार्यमा चुनाव लडेको माओवादी प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा एमालेसँग मिलेर चुनावी मैदान गयो । यस निर्वाचनमा पनि माओवादीको खासै उपलब्धी हासिल नभएपनि त्यसयता सरकारको स्वादबाट माओवादी टाढा छैन्। नागरिक र माओवादी आनदोलनका हस्तीहरु भुइमान्छे बनेर बस्न बाध्य छन् । उनीहरुको खोजी चासो कुनै माओवादी नेताहरुले नगरेको गुनासाहरु आइरहेका छन् ।  

टुटफुट, मिलन र पछिल्ला जिम्मेवारी 

विगत हिंसात्मक आन्दोलन पूर्व टुक्रिएर गएको ने.क.पा. (एकताकेन्द्र–मसाल) र ने.क.पा. (माओवादी को बीचमा २०६५ पौष २९ गते पार्टी एकता भएको थियो । एकता पश्चात पार्टीको नाम एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी) नामाकरण गरियो । त्यहीदेखि पार्टीको सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद विचारधारा बनाउने निर्णय सँगै प्रचण्डपथ पार्टीको आन्तरिक बहसको विषय मात्र बन्यो ।  २०६९ असारमा एकीकृत (माओवादी) बाट मोहन वैद्यको नेतृत्वमा एक समूह अलग भई नेकपा–माओवादी गठन भयो । माओवादी आफैभित्र टुटफूटको संघारमा पुग्यो । प्रचण्डका राजनीतिक गुरु मानीएका मोहनबैद्य किरण चोइटीएर नयाँ पार्टी दर्ता गराए ।    

२०७२ मा संविधान घोषणा पछिसमेत माओवादीको फुटको श्रृंखला जारी रह्यो । ०७२ सालमै उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरे  । तेस्रो पार्टी माओवादी सुशील कोइराला, केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बन्यो । आफ्नै समर्थनमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  १० महिना प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाले ।

२०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा नै रह्यो ।  तीन चरणमा भएको स्थानीय तह चुनावमा माओवादीले १ सय ६ स्थानीय तहमा जित्यो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा नेकपा एमाले– माओवादी चुनावी तालमेललाई अन्तत पार्टी एकीकरणसम्म पुर्या ।  तर लामो समयसम्म त्यो टिकेन । एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने असंबैधानीक कटम पछि एमाले माओवादीकेन्द्र अलग भए । एमाले–माके बाट बनेको नेकपा फुटसँगै माओवादीका एक दर्जन भन्दाबढी नेताहरु एमालेमा रहे भने माओवादीमा एमालेका नेता कार्यकर्ता खासै कोही आएनन् । बरु एमाले फुटेर बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नृतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी  गठन भएको छ ।

आगामी निर्वाचनमा माओवादी–समाजवादीसँगको तालमेलमा चुनावमा जाने तिब्र तयारी भैरहेको छ  । अहिले माओवादी केन्द्रसँग मोहन बैद्य किरण,बाबुराम भट्टराई, विप्लव, रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, दिनानाथ शर्मा लगायत थुप्रै जनयुद्धका सहयात्रीहरु साथमा छैनन् । यसबिचमा माओवादीले आफ्नो एजेण्डा समेत भुलिसक्यो वा एजेण्डा नै सत्ता प्राप्तीका लागि मात्रै थियो ? वर्तमान माओवादी सामु यो प्रश्न तेर्सीएको छ  । संसदीय व्यवस्थाको खिचडीमा रुमल्लिएर पद प्रतिष्ठा र पैसाको सपनामा हराइरहेको माओवादीले १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई ‘महान जनयुद्ध’ भन्न छाडेको छैन् ।