काठमाडाैं, २ फागुन। नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरूद्ध सत्तारूढ दलले ल्याएको महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने भएको छ। एमालेको आजको बैठकमा चोलेन्द्र ‘बचाउ’ र सभामुख सहित चार न्यायधीशलाइ  महा अभियाेग मुख्य एजेण्डा हुने नेताहरुले बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध ल्याइएकोे महाभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गर्नेबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने महासचिव शंकर पोखरेलले बताए। आइतबार साझ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि आज बैठकबसी महाअभियोगकाेविरुद्धमा प्रतिवाद गर्ने जनाएका थिए। महाअभियोगको काउडरका रुपमा अर्का चार न्यायधीशविरुद्धमा महाअभियोग लगाउने तयारी भैरहेको एक नेताले बताए।

सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाको राजीनामा र एमालेले कारबाही गरेका सांसदलाई संसदमा प्रवेश निषेधको माग राख्दै आएको एमालेको एजेण्डा सभामुखको राजीनामासमेत रहने छ। लामो समयदेखि संसद गतिरोध अन्त्य गर्न नसकेको सत्तारुढ गठबन्धलाई एमालेले थप अप्ठ्यारो बनाएको छ। तीन महिनादेखि सदन चल्न नदिएको एमालेलाई चोलेन्द्र शमशेरको महाअभियोग प्रस्तावपछि थप हल्ला गर्ने बाटो खुलेको छ।  महाभियोग प्रस्ताव न्यायपालिका र लोकतन्त्रविरुद्धको षड्यन्त्रपूर्ण कदम भएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको एमालेले जनाएको छ।

यसैबीच नेकपा एमालेले चार जना न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। संसद पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो।

एमाले सांसदहरुले आजकै बैठकमा हस्ताक्षर संकलन गर्ने र महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा नेताहरु जुटेको एक सांसदले तेस्रो आँखालाई बताए।  सत्ता गठबन्धनका ९८ जना सांसदहरुले आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता लगत्तै जबरा निलम्बनमा परेपछि कार्की कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्।

जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले गत असोजदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि असोजदेखि नै जबराले तोकेको इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गरेर गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्न थालेपछि न्यायाधीशहरु बेञ्चमा फर्किएका छन्। जबराले राजीनामा नदिएपछि बारले महाअभियोग लगाउन दलहरुको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो।

मौकामा चौका हान्ने ओली दाउ

चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि आइतबार साँझै आकस्मिक रुपमा बसेको एमालेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताएका थिए। तर योगेश भट्टराई, सुभास नेम्वाङ लगायतका नेताहरुले त्यसो गर्न नहुने बताए पनि ओलीले मानेनन्। उनले जबराको महाअभियोगकै मौका छोपेर चार न्यायधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सांसदहरुलाई भनिसकेका छन्।  

चोलेन्द्र ओलीले गरेको संसद विघटनका पक्षमा उभिएका थिए। त्यहीदेखि जबराविरुद्ध सर्वोच्चका अन्य न्यायधीशदेखि एमाले बाहेकका राजनीतिक दलहरु एकठाउँ उभिएपछि अन्तमा जबरा ओलीले गरेको संसद विघटनलाइ असंवैधानिक भएको भन्न राजी भए।  ओलीले गरेको संसद विघटनलाई गत २८ असारमा प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक ठहर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सदस्य थिए।

उनीहरुलाई महाअभियोग लगाउने र सभामुख सापकोटाको राजीनामा माग गर्ने एमालेको तयारी छ। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई एमालेमाथि ढुंगा हानिएको भनेर टिप्पणी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘गठबन्धन भनिने ठगबन्धनले शान्त प्रतिपक्षी एमालेमाथि ढुंगा हानेको छ। ढुंगा सर्वोच्चमा बज्रिएको छ।’ जवराको महाअभियोग प्रस्ताव टेवुसल भइसकेपछि एमालेको मुल एजेण्डा जवरा बचाउमा चार न्यायधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव र सभामुखखको राजीनामा बन्ने पक्का देखिन्छ।