काठमाडाैं, ३ फागुन। नेपाली कांग्रेसको अगाडि अनेकन मुद्दाहरु छन्। राजनीतिक जीवनमा त्यस्ता मुद्दाहरु दैनिकजसो फरक फरक विषय बनेर आइरहन्छन्।  पछिल्लो पटक केही महत्वपूर्ण मुद्दा कांग्रेससामु आएका छन्। जुन कांग्रेसले अनिवार्य गर्नुपर्ने छ।

कांग्रेसको काँधमा आएका ती जिम्मेवारीबाट पछि हट्न चाहेर पनि अहिले सम्भव छैन्।  पार्टीको जारी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकमा एमसीसी, स्थानीय तह निर्वाचन, भ्रातृ संस्था र बाँकी जिल्ला अधिवेशनको मुद्दामा केन्द्रित छ। यी नै चार मुद्दाको पेरि फेरीमा कांग्रेसको लगाम लागेको छ। बिहीबार सुरु भएको बैठकमा एमसीसी र स्थानीय निर्वाचनमा चुनावी समिकरणको मुद्दा औपचारिक एजेन्डाका रूपमा प्रस्तावित नभए पनि नेताहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेको बताएका छन्।

आईतबारबाट प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रकरणले प्रवेश पाएसँगै कांग्रेसमा अर्को एजेण्डा थपिको छ। खैर त्यो विषय सत्ता साझेदारदेखि प्रतिपक्षसँगकोसमेत भूमिकामा टुंगिन सक्छ। तर एमसीसी कसरी कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्य दलसँगको समिकरण के गर्ने, भ्रातृ संस्था र बाँकी जिल्लाको अधिवेशन कहिले र कसरी गरिसक्ने भन्ने विषयमा पार्टीको आन्तरिक संरचनाले नै निर्णय नगरी नहुँने अवस्था छ। यी चार एजेन्डा पार्टी जीवनमै प्रभाव पार्ने एजेन्डा हुन् । यी एजेन्डा महत्वपूर्ण हुन्, सहमहामन्त्री जीवन परियारले तेस्रो आँखासँग भने, ‘बिहिबारदेखि बसेको कार्य सम्पादन समितिको बैठक आज ४ बजे बस्दैछ, के निर्णय हुन्छ आज साँझसम्म लिखित रुपमा सार्वजनिक हुन्छ।’

बिहीबारबाट सुरु भएको बैठकमा ३५ जना भन्दा बढी नेताहरुले आफ्ना धारणा राखिसकेको र नेताहरुका धारणहरु मिश्रित खालको आएको बताइएको छ। बैठकमा व्यक्त विचारका आधारमा निर्णयमा पुग्न सोमबार उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजनमा केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। पदाधिकारीले तयार गरेका प्रस्ताव मंगलबार कार्यसम्पादन समितिको बैठक अघि सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेतासँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिइने तयारी भैरहेको एक नेताले जानकारी दिए।

पेचिलो बन्दै भातृसंस्था अधिवेशन  

कांग्रेसको नर्सरीका रुपमा लिइएको नेविसंघ, मेरुदण्डका भनेर परिचित तरुण दल, महिला संघलगायत १३ भातृ संस्थाको अधिवेशन नभएको निकै लामो समय भैसकेको छ। गत मंसिरमा महाधिवेशन गरेको कांग्रेसकासामु भातृ संगठको अधिवेशन चुनौति बनेर उभिएको छ। पार्टीले आफ्नो भातृ संगठनको अधिवेशन गराउने कुरामा नेताहरुको कुनै पनि स्वर्थ नबाँझिने हो भने यो विषय ठूलो थिएन। जनवर्गीय संगठनहरुको आन्तरिक अधिवेशन नियमित प्रक्रियामा गराएर संगठन निर्माण अभियानमा लाग्नु पर्ने पार्टीकै नेताहरु कसलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने भन्ने दौडमा लाग्दा संगठनहरुको यो हविगत भएको भातृ संस्थाका नेताहरु बताउँछन्।  

कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा ‘विशेषगरी भ्रातृ संस्थाको सन्दर्भमा कार्य सम्पादन बैठकमा फरक फरक मत जाहेर भएका छन्।  त्यस्तै पदाधिकारी बैठकमासमेत नेताहरुबीच एकमत नभएको एक पदाधिकारीले बताए।  तै पनि मंगलबारको बैठकबाट निर्णय हुनेतर्फ सहमति जुटेको उनको भनाइ छ। 

सबै भन्दा बढी मतभेद भ्रातृ संस्थालाई गतिशील बनाउने विषयमा देखिएको छ । कांग्रेसका १३ मध्ये ५ भ्रातृ संस्था विधानअनुसार स्वतः नेतृत्वविहीन छन् । पार्टीको मंसिरमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेत, नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उमा रेग्मी, नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना, नेपाल दलित संघका अध्यक्ष मीन विश्वकर्मा र नेपाल मुस्लिम संघका अध्यक्ष अब्दुल सत्तार केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित (रेग्मी र विश्वकर्मा मनोनीत) भएका थिए ।

विधानको धारा ४२ मा भ्रातृ संघको कार्यसमितिका पदाधिकारी वा सदस्य पार्टीको कुनै पनि तहको कार्यसमितिमा निर्वाचित वा मनोनीत भए निजको भ्रातृ संघको पद स्वतः रिक्त हुने उल्लेख छ। केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित अध्यक्षहरू भने अहिले पनि जिम्मेवारीमै छन। पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कार्यसम्पादन समिति बैठकमा धारा ४२ निलम्बन गरेर अहिलेकै कार्यसमितिलाई अधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राखेका छन। सिटौलाले बुधबार सभापति देउवालाई भेटेर धारा निलम्बनको सुझाव दिएका थिए । देउवा समूहका अन्य नेताले भने धारा निलम्बनको गलत अभ्यास गर्न नहुने धारणा राखेका छन।

सभापति देउवा भने पुरानालाई हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याउँदा विवाद भई स्थानीय तह निर्वाचनमा असर पर्ने धारण राख्दै आएका छन् । यसलाई संस्थापन इतरका नेताहरुले नियमित अधिवेशन नगराएर संगठनको जिम्मा फेरिपनि आफुवरिपरि घुम्नेहरुलाई सुम्पिएर संगठन कब्जामा राखिरहने हर्कतका रुपमा लिएका छन् । १४ औं महाधिवेशनमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य भएका पाँचवटै भ्रातृ संस्थाका अध्यक्ष देउवानिकटका हुन्।  देउवा अझै उनीहरुलाई नै संगठन चलाउन दिने सोचमा छन् ।  जुन विधानभन्दा बाहिरको कुरा हो।  सोमबारको पदाधिकारी बैठकमा पदाधिकारीबीच भ्रातृ संस्थालाई गतिशील बनाउने विषयमा मत बाझिएको छ। सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव, प्रवक्ता प्रकाशशरण महतलगायत केही पदाधिकारीले रिक्त पदमा नयाँलाई जिम्मेवारी दिएर अन्यलाई यथावत् राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

उनीहरू हालकै कार्यसमितिलाई म्याद थपेर महाधिवेशनको जिम्मा दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए । संस्थापनइतर समूहले भने विधानअनुसार नेतृत्वविहीन भएका र अन्य भ्रातृ संस्थालाई तदर्थ समिति (नयाँ समिति) मार्फत गतिशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।नेता अर्जुननरसिंह केसीले विधानअनुसार स्वतः रिक्त भएका भ्रातृ संस्थाका अध्यक्षलाई पदमै थमौती गर्न विधानको धारा निलम्बन गर्नु अनुचित रहेको बताएका थिए। नेता शेखर कोइरालाले पनि विधि, विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘अहिले कतिपय भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूको संस्थाका सभापतिहरू केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ, विधानतः ती संस्थाहरू नेतृत्वविहीन छन्,’ उनले बैठकमा भने, ‘कतिपय संस्थाहरूको समयावधि सकिएको वर्षौं भइसक्यो, अब ती सबै भ्रातृ संस्थाहरूलाई विधानअनुसार अधिवेशनको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ ।’

नेतृत्वविहीन भएका संस्थामा उपाध्यक्षलाई कार्यवाहक दिएर अधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी तोक्ने विकल्पबारे पनि छलफल भएको छ । तर संस्थापन पक्ष यसमा सहमत छैन। कांग्रेसमा १३ भ्रातृ संस्था रहेकामा नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ र नेपाल राष्ट्रिय मगर संघबाहेक अन्यको अधिवेशन हुन सकेको छैन। नेपाल किसान संघको त स्थापना (१२ वर्ष) देखि अधिवेशन हुन सकेको छैन। यसअघि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले पटक–पटक म्याद थप्दै संस्थालाई पुनर्जीवन दिँदै आएको छ।

एमसीसीबारे एकमत  

पछिल्लो साता बढी चर्चामा आएको अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको एकमत देखिएको छ। संस्थापन पक्ष र इतर समुहबीच फरक मत बाझिदै आएको एमसीसीका विषयमा पछिल्लो समयमा कुरा मिलेको देखिन्छ। संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसभित्र मतभेद नहरको नेता डा शशांक कोइरालाले बताए। आजै बसेको संसदीय दलको बैठकमा सबैको धारण एमसीसी अघि बढाउने भन्ने साझा धारण रहेको उनको भनाइ छ। यसलाई कहिले र कसरी अनुमोदन गर्ने भन्नेबारे भने फरक–फरक मत देखिएपनि पास गराउने पिवषयमा एकमत भएकाले मंगलबार साझ बस्ने कार्यसम्पादन समितिको बैठकले निर्णय गर्ने अनुमान गरिएको छ।

एमसीसीका विषयमा जनतालाई भ्रम मुक्त गराउनु पर्नेमा नेताहरुले जोड दिएका छन्।  एक थरीले सम्झौता यथाशीघ्र अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने अर्को थरीको मत जनस्तरमा पुगेका भ्रम निवारण गरेरमात्र अनुमोदन प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने छ । नेता शेखर कोइरालाले शुक्रबारको बैठकमा सम्भव भए राजनीतिक दलबीचको सहमतिबाट, नभए सार्वभौम संसद्मा संसदीय प्रक्रियामार्फत यथाशीघ्र निकास दिनुपर्ने बताएका थिए। नेपालको विकासका लागि आएको अनुदानलाई विभिन्न रङ दिएर राजनीति गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। नेता रामशरण महतले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको तर्क गर्दै कार्यान्वयनका लागि पार्टी र सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।

चुनावी गठबन्धनका विषयमा मत विभाजन

स्थानीय तह निर्वाचन आगामी बैशाख ३० गते गर्ने सरकारले निर्णय गरेसँगै वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा स्थानीय चुनावमा कसरी जाने भन्ने छलफलको विषय बनेको छ। गठबन्धन दलबीचको समीकरण कायमै राख्नु पर्ने कांग्रेस इतरका दलहरुको धारण छ भने कांग्रेसमा दुइ मत देखिएका छन्। कांग्रेस संस्थापन पक्ष र रामचन्द्र पौडेल सहितका केही नेताहरु गठबन्धन कायमै राखेर जानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन भने डा. शेखर कोइराला समुहका नेताहरु स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन आवश्यक नरहेको बताउदै आएका छन्। कांग्रेस पार्टीको बैठकमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको र नेताहरुबीच चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मत बाझिएको एक नेताले बताए। सभापति देउवाले बैठकमा चुनावी समीकरणबारे अहिल्यै छलफल र बहस गर्न नहुने बताएका थिए। निर्वाचनमा एक्लै लड्ने की समीकरण गरेर जाने भन्नेबारे अहिल्यै निर्णय गर्नेवेला भइनसकेको प्रवक्ता प्रकाश सरण महतले बताए। चुनाव अझै तीन महिना बाँकी रहेकाले कांग्रेसले को सँग मिल्ने वा एक्ले जाने भन्ने निर्णय गर्न समय रहेको उनको भनाइ छ।

कांग्रेसको राजनीतिक आदर्शविपरीत अप्राकृतिक गठबन्धन गर्दा सिट नबढ्ने संस्थापन इतर पक्ष नेताहरुको बुझाइ छ। कतिपय देउवा निकटका नेताहरु पनि चुनावी गठबन्धनले फाइदा नहुँने बताउँदै आएका छन्। केन्द्रीय सदस्य डिल्ला संग्रौलाले तेस्रो आँखासँग भनिन्, ‘कांग्रेसले चुनावी एकता गरेर फाइदा छैन, ‘आन्तरिक सृदृढीकरण र एकता कायम गर्दै कार्यकर्ताको न्यायोचित व्यवस्थापन गरेमा स्थानीय तहमा लड्नुपर्छ।’ पार्टीको तल्लो तहमा बसेर काम गरेका नेता कार्यकर्ताहरुको भावनाअनुसार स्थानीय तहमा एक्लै चुनाव लड्नु पर्ने अवस्था देखिएको डा.शेखर कोइराला निकट नेताहरुको भनाइ छ।

फागुन १३ मा बाँकी अधिवेशन

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन गत मंसिरमा सम्पन्न भएपनि महाधिवेशन अघि विवादीत बनेका १६ जिल्लाको बाँकी अधिवेशन गर्न पटक पटक मिति तय भएपनि हुन सकेको छैन।  बीचमा कोभडिका कारण रोकिएको जिल्ला अधिवेशन आगामी १३ गते गर्ने पार्टीले निर्णय गरेको छ। यो अधिवेशन नसकुन्जेल पार्टी संरचनाले पूर्णता पाएको अनुभूति कार्यकर्ताले गरेका छैनन्।

सदस्यता विवादका कारण रोकीएको अधिवेशनलाई १३ गते एकै पटक पर्ने निर्णय गरिसकेको पार्टीका प्रवक्ता प्रकाशसरण महतले जानकारी दिए। उल्लेखित चार वटै विषयमा पार्टीका लागि महत्वपूर्ण एजेन्डा भएकाले नेताहरुले मत एकता हुँदै आएको नेताहरुको बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन र भातृ संगठनको महाधिवेशन बाहेक प्राय सबै एजेन्डामा आन्तरिक कुरा मिलिसकेकाले चुनावी तालमेलको विषयमासमेत समय आएपछि नेताहरुबीच एकमतले निर्णय हुँने प्रवक्ता महतको भनाइ छ। भातृसंस्थाको महाधिवेशनका विषय समेत आज ढुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कांग्रेसको आन्तरिक जीवमा महत्व राख्ने उल्लेखित एजेन्डाहरुमा व्यापक छलफल गरेर पार्टीभित्र एकमतका साथ अघि बढ्न् पर्ने अहिलेको आवश्यक्ता हो।