काठमाडौं, ३ फागुन । फागुन १ गते (आइतबार) ९८ जनाको हस्ताक्षर सहित प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकिकृत समाजवादी) पार्टीका ९८ जनाको हस्ताक्षरसहित संसदमा जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको हो।

प्रधानन्याधीश जबराले अरु कुनै विकल्प नदिएको कारण जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुको भनाइ छ।

चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्री परिषद्मा भाग खोजेको, पेशी तोक्दा गोला प्रथा प्रणाली अपनाउन नमानेको र भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नेपाल बार एशोसिएसनलेसमेत जबराको राजिनामा माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेको थियो। यसैबीचमा बारले प्रधानन्याधीशले राजिनामा दिनुपर्ने र उनको बहिर्गमन हुनुपर्ने १७ बुदे कारणसहित संसद, र विभिन्न दलका नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।

नेपाल बारले अदालतमा रहेको भ्रष्टाचार, विसंगति, विचौलियापनलाई हटाउने र त्यसको सुरुवात जबराको बहिर्गमनबाट मात्र हुने जनाएको थियो। एक सय आठ दिनकाे आन्दोलनकाबीचमा बारले पटक–पटक जबरालाई महाअभियोग लगाउन नेताहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो। करिब चार महिनादेखि अदालतमा देखिएको गतिरोध र बारको आन्दोलन नदेखेझै गरेर बसेका राजनीतिक दलले एकाएक महाअभियोग लगाएकोप्रति कतिपयले राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थका रुपमा लिएका छन्।

नागरिकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धमा लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावका विषयलाई कसरी लिएका छन् ? तेस्रो आँखाकर्मी पदम भुजेलले नागरिकसँग लिएको प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै।

अमृत पूडासैनी

वास्तवमै यो अदालत माथि व्यवस्थापिकाको ठाडो हस्तक्षप हो। यो समस्या आजको होइन, आज भन्दा एक सय आठ दिन अगाडिको हो। अदालतमा नेपाल बार र अधिवक्ताहरु एक सय आठ दिनदेखि आन्दोलनमा थिए। यो पहिले नदेख्ने अहिले आएर देख्ने अनी अहिले एक्कासी यो कुरा आउनुमा अदालतलाई पनि राजनीतिक दल र नेताहरुले प्रयोगशाला बनाउन खोजेका छन्। यो घट्नाक्रमबाट यही बुझ्न सकिन्छ।  

मुन डिसी

न्यायालयमा राजनैतिक हस्तक्षप हुनु हुँदैन। अहिले न्यायालय र प्रधानन्यायाधीश माथि केही राजनैतिक दलहरुले चालेको कदममा राजनैतिक स्वार्थ लुकेको छ। न्यायालयको विवादलाई अहिले राजनैतिक दलले आफ्नो अनुकुल व्याख्या गरेर अगाडि बढेको पाइन्छ जुन कार्य गलत हो। स्वतन्त्र न्यायालयमा राजनैतिक दलहरुले आफ्नो फाइदा वा घाटा हेर्नु हुँदैन।

राजकुमार खड्का

चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाएर न्यायालय शुद्धिकरण गर्न यदी यी दलहरुले चाहेका थिए भने यत्तिका महिनादेखि के हेरेर बसेका थिए ? तीन चार महिनासम्म कानमा तेल हालेर, आँखामा पट्टी बाँधेर बस्ने अहिले न्यायालय स्वतन्त्र बनाउन गरेको भन्ने? यी सब झुटा कुरा हुन्। राजनैतिक दाउपेच र फाइदा बेफाइदा हेरेर अहिले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाइएको हो।

बिनुता पोखरेल

प्रधानन्याधीशको विरुद्धमा लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। उनले यतिका प्रश्नहरु उठेपछि राजिनामा दिनुपर्ने थियो। राजिनामा नदिएपछि अदालतको कामकाजमा परेको असरलाई र सर्वसाधारण नागरिकले भोग्नु परेको सास्तीलाई मध्य नजर गर्दै  राजनीतिक दलहरुले पहिल्यै कदम चाल्नुपर्ने थियो। दलहरुले निकै ढिला र शंकास्पद राजनीतिक अवस्थामा यो कदम चालेकोले प्रश्न उठाउने ठाउँ छ। तर  ढिलै भएपनि दलहरुको उचित कदम हो।

विष्णु राई

प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता यदी उनले मन्त्रीपरिषदमा भाग खोजेको भए उचित छ। तर मन्त्रालयमा भाग खोजेको भनेर लागेको यतिका समयसम्म दलहरु के हेरेर बसेका थिए ? यो कदम किन पहिल्यै चालिएन ? अनी मन्त्रालयमा भाग खोज्ने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने तर न्यायाधीशलाई मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्री र नेताहरुलाई चैं मानिराख्ने हुन्छ र ? तसर्थ यो कदम पूर्वाग्रही ढंगबाट राखिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।