काठमाडाैं,५ फागुन । नेपाको राजनीतिमा पछिल्लो केही हप्तादेखि मुख्य मुद्धा बनेको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) दलिय दाउपेचको चेपुवामा छ । सत्ता सञ्चालनका विभिन्न समयमा प्राय सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु एमसीसीसँग जोडिएका छन् । एमसीसीका विषयमा नेताहरु पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेका मात्र हुन् ।

प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरुलाई सम्झौता अनुमोदन गर्दा आइपर्ने ‘जस’ वा ‘अपजस’ दुबै विषय समानान्तर छन् । दलहरुलाई एकपक्षबाट हेर्दा एमसीसीले ‘जस’ दिन्छ भने अर्कोपाटो ‘अपजस’को भारि थोपरिने पिरले पोलेको छ । यसरी दलिय चेपुवामा परेको एमसीसी सहजै अनुमोदन हुने छाट छैन् । यो परियोजना राष्ट्रको आवश्यकता हो कि होइन भन्दा पनि यही मुद्दालाई सत्ता राजनीतिको अस्त्र र चुनावी एजेन्डा बनाउने दलहरूको दाउपेचमा एमसीसी फसेको हो । 

आफू सरकारमा हुँदा अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतासहित एमसीसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर पत्राचार गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले दुइटा डुंगामा खुट्टा हालेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल गठबन्धन तोडिने डरले एमसीसी पास गराउने तर आफ्नो संलग्नता नदेखाउने मनस्थितिमा छन् । कांग्रेसबाहेकका दलहरु एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्दा ‘राष्ट्रघातको अपजस’ बेहोर्नुपर्ने र आसन्न तीनै तहको निर्वाचन प्रतिकूल हुने डरले कापेका छन् । 

२०७६ असार ३० मा एमसीसी अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता हुँदा प्रधानमन्त्री ओली थिए । सत्ता बहिर्गमनअघिसम्म पनि ओलीले एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रयत्न गरिरहेकै थिए । तर, उनी अहिले सत्तासाझेदार दलहरुलाई फुटाउने एमसीसीको झटारो हान्ने दाउमा छन् । अमेरिकाले फागुन १६ सम्म एमसीसी अनुमोदन नभए सम्झौता रद्द हुन सक्ने चेतावनीयुक्त भाष प्रयोग गरेसँगै प्रधानमन्त्री देउवालाई सकस परेको छ भने ओली रमिते बनेका छन् ।  उता प्रचण्ड कार्यकर्ताको अभियोग थाम्न नसकेर आफ्नै हस्ताक्षर विरुद्धमा उभिन बाध्य छन् । माधव नेपाल र उपेन्द्र गठबन्धन जोगिन्छ की जोगिदैन भनेर नजरअन्दाजमा छन् ।  

एमालेमा ओलीले संझौता अघि बढाउन चाहेरपनी पार्टीभित्र अहिल्यौ सर्वसहमत बनाउने शक्ति छैन् ।  एमाले संसदीय दलको बैठकमा भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायत नेताले एमसीसी बोकेर चुनावमा जान नहुने सुझाव दिइसकेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दललेनै एमसीसी अनुमोदन गरेको खण्डमा त्यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउने रणनीति एमाले रहेको छ । संसदमा एक सिट भएको राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनमा रहे पनि सत्तामा छैन । जनमोर्चा सुरुदेखि नै एमसीसीको विपक्षमा छ ।  सरकारमा छँदा संसद्बाट अनुमोदनका लागि दर्ता गराएको एमाले सत्ता छाडेपछि ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा देखिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरुको यस्तै दैद्यचरित्रका कारण नेपालप्रतिकोे परराष्ट्र नीतिमा खलल आएको सम्बन्धीत जानकारहरु बताउँछन् । एमालेले सत्तामा हुँदा एमसीसीलाई अघि बढाउँछु भन्नु र बाहिर गएपछि फरक धारणा बनाउनुलाई एमालेको नीतिमा स्पष्टताका रुपमा लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवासँग मिलेर असोज १३ मा अमेरिकालाई लेखेको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक भइसकेको पछि उनको राष्ट्रवाद छर्लङ देखेका नागरिकले देखेकाले प्रचण्ड एमसीसीबाट भाग्ने नैतिक्ता गुमाइसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणी चौधरीले बताए  ।यथास्थितिमै एमसीसी अनुमोदन भए त्यसको अपजस आइलाग्ने र चुनावमा समस्या आउने डरले प्रचण्ड पछि हटेपनि एमसीसी संझौतामा प्रचण्ड फसीसकेको चौधरीको भनाइ छ ।  

प्रचण्ड अन्तिमसम्म परिमार्जन गर्ने वा चुनावसम्म पर्खिन आग्रह गर्ने कोसिसमा रहेका छन् । माओवादी नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुदा सुरु भएको एमसीसीको जग बसेलेका थिए । अहिले आएर उनै विरोधी बनेका छन्  । १० वर्ष अघि सुरुगरेको एउटा अनुदान लिने परियोजनाले समेत पूर्णता नपाउनुलाई दलहरुको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । एमसीसी आवश्यक हो भने कार्यन्वायनमा जानु पर्यो हैन भने संझौता नै रद्द गर्नतिर लाग्दा भैहाल्यो नी हैन र ? सम्झौता अघि बढाउन जबर्जस्ती गरिए सरकार छाड्नुको विकल्प नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई धम्क्याउन थालेका प्रचण्डको दोहोरो चरित्रप्रति नागसरिकको नजर फरक हुन थालेको छ । 

सत्ता सहयात्री दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणी चौधरीले एमसीसी परिमार्जन हैन खारेज गर्नुपर्ने बताए । एमसीसी जनताको माग नभएको र राष्ट्रहितमा समेत नभएकाले यसलाई फिर्ता गर्नु उनको भनाइ छ । तेस्रो आँखा सँग उनले भने, ‘एमसीसी इन्डोप्यासीफिक रणनितिसँग जोडिएको छ, यो संसदमा टेलुल गर्ने हैन पुरै खारेज गरिनु पर्छ ।’ एमसीसीका विषयमा सबै राजनीतिक दलहरु फसीसकेको भन्दै शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र प्रचण्ड तीनै जना नेताहरु एमसीसीबाट बाहिर निस्कन नसक्ने बताए ।

सरकारको नेतृत्व गरेको संसद्को दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस भने एमसीसीमा स्पष्ट छ र अनुमोदन गर्दा आइलाग्ने ‘अपजस’ को भारी बोक्न तयार देखिएको कांग्रेसले अमेरिकालाई दिएको डेटलाइनमा सकिन लागेको भन्दै सबै दलहरुलाई मिलाउने प्रयासमा छ । तर यही अवस्थामा एमसीसी संसदमा टेबल हुने र कार्यन्वायन प्रकृया अघि बढ्ने छाँट देखिदैन ।