काठमाडाैं,८ फागुन । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच भएको अनुदान सम्झौता आइतबार संसदमा टेबल भएको छ । संघीय संसद् सचिवालय, प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएको १ हजार ६८२ दिनपछि बैठकमा प्रस्तुत भएको हो ।
सत्ता पक्षका सांसदहरुको विरोधका बाबजुत पेश भएको एमसीसी पारित गर्ने प्रकृया अघि बढाउने कुरा नेपाली कांग्रेसमा दोधार छैन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अव प्रकृया अघि बढीसकेकाले असन्तुष्ट सांसदहरुले पनि आगामी छलफलमा सहमति जनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसदमा पेश भइसकेपछि पास हुने कुरामा समस्या नभएको प्रतिकृया दिएका छन् ।
एमसीसी सदनमा पेश हुँदै गर्दा संसदहरु कस्ले के गरे ? हेर्नुस भिडियो :
सत्ता साझेदार दल जनमोर्चाले यसको विरोध जनाएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समेत संसदबाटै एमसीसीको विरोध गरेको छ । तर नेकपा माओवादी केन्द्रमा एमसीसी पेश गर्ने र नगर्ने दुइधार देखियो । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित बसेको गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्न दिने निर्णय गरेपनि संसदमा केही माओवादी नेताहरुले विरोध गरे । संसदमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी पेश गरिरहदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मौन समर्थन गरे ।
सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहेका जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुपर्ने एमसीसी उनको तर्फबाट कार्कीले प्रस्तुत गरेका थिए । प्रचण्डको मौन समर्थन भइरहदा माओवादी सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णबहादुर महरा र प्रचण्डकी बुहारी विना मगरले विरोध जनाए । उनीहरुले साझ सहमतिनगरि एमसीसी पेश गर्नु नहुने बताएका थिए ।
मन्त्री कार्की एमसीसी परियोजना प्रस्ताव फाइल लिएर रोष्टममा जादै गर्दा सरकार साझेदार दलका सांसदहरु एमसीसीको विरोधमा थिए भने नेकपा एमालेका पुरानै मुद्धा कायम थिए । एमालेले एमसीसीको विषयमा केही बोलेको छैन् । उसको एजेण्डा सभामुखले नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ जना सांसदलाई कारबाहि गर्नुपर्ने थियो । पुरानै मागमा केन्द्रीत रहेर संसदमा आन्दोललनरत एमाले सांसद मध्य भीमबहादुर रावलले एमसीसीको विरोध जनाए । उनी पहिलादेखिनै एमसीसी खारेजीको माग गर्दै आएका पात्र हुन् ।
एमसीसी पेश गर्न नदिदा गठबन्धनमा समस्या आउने देखेका नेकपा माओवादी केन्द्र,नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनतासमाजवादी पार्टीले गठबन्धनको बैठकमा संसदमा एमसीसी पेश गर्न दिने आधिकारिक निर्णय गरेका छन् । तर नेताहरुबीच फरक मत देखिएको छ । नेपका एसका सम्मानीत नेता झलनाथ खनालले एमसीसी सदनमा पेश गर्नु नहुने भन्दै उठेर विरोध गरे । सत्ता गठबन्धभित्रै दोधारे चरित्र देखिदा आज पेश भएको एमसीसी १२ गते बस्ने बैठकबाट पारित हुने वा फिर्ता हुने अहिल्यौ निश्चित छैन् ।
