काठमाडाैं, ८ फागुन । ‘सही वा गलत ?’ को तार्किक जवाफ विहिनतामा लामो समयदेखि ‘राजनीतिक चर्चा’ मा ल्याइएको ‘एमसीसी मुद्दा’ ले नेपाली समाजलाई विभाजित बनाइदियो । एक तप्काको ‘सही’ दाबी र अर्को समूहको ‘गलत’ दाबीले समाज आफैमा भ्रमित बन्यो । अनि ‘सही’ र ‘गलत’ दाबीमा विभाजित बन्न बाध्य भयो । तर गलत वा सही के अर्थमा भन्ने ठोस राजनीतिक तर्क नेपाली समाजले सुन्न पाएन, दलीय दाबीजस्तै सही र गलत दाबीमै ‘अड्डी’ कस्दै आमनागरिक पनि दुई खेमामा विभाजित बन्न पुगे ।
यसलाई संसदमा पेस गर्ने वा नगर्ने ? भन्ने दलीय ‘मतभेद’ का बीच अन्ततः आइतबार त्यो एमसीसी संसदमा पेस भएको छ । अब, एमसीसी संसदबाट पास गर्ने प्रक्रियामा गएको छ । आइतबार संसदमा एमसीसी पक्षीय केही दलहरुको ‘जोडबल’ चलिरहँदा केही दलहरु भने मौन थिए, उनीहरुको यो मौन समर्थन हो भन्न अतियुक्ती हुँदैन ।
तर बाहिर उनै मौनता साँधी रहेका केही दलका कार्यकर्ताहरुले एमससीसी विरोधी नारा लगाइरहेका थिए । एमसीसी खारेज हुनुपर्ने भन्दै ‘उग्र’ बनिरहेको भीडबाट सुरक्षाकर्मीहरु असुरक्षित मात्रै थिएनन्, उग्रता प्रदर्शन गरिरहेका उनै कार्यकर्ताहरुमाथि प्रहारसमेत भए ।
काठमाडौंको नयाँबानेश्वर क्षेत्रको यो परिदृष्यले एमसीसी ‘राष्ट्रघाती’ मुद्दा रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेको थियो, अनि नेताहरु भित्र त्यही राष्ट्रघाती सम्झौतामा सही छाप ठोक्दै थिए भन्ने सन्देश उजागर गरिरहेकै थियो ।
त्यसो त, नेपालका लागि एमसीसी राष्ट्रघाती मुद्दा हो भन्ने सन्देशले समाजको ‘बहुमत हिस्सा’ लाई कन्भिन्स गरिसकेको छ । नेपाली समाजको यो ‘सेन्टिमेन्ट’ लाई नचिरेर बलजफ्ती संसदमा पेस भएको एमसीसीले आगामी राजनीतिक यात्रामा कसलाई नाफा अनि कसलाई घाटा ? भन्ने गम्भिर प्रश्नकासामु दलहरु उभिएका छन् । यती मात्रै हैन, एमसीसी प्रकरणको बुझाई सही ढंगले नागरिकसामु नपुगेको खण्डमा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमासमेत दलहरुलाई असर पार्ने खतरा रहनेछ ।
पहिलो जवाफदेही कांग्रेस
प्रथमत: आमनागरिकलाई एमसीसी सही हो भनेर प्रष्टिकरण दिने चुनौती सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकासामु छ । एमसीसीको प्रमुख पक्षधर नेपाली कांग्रेसभित्र अन्य विषयहरु विवादित बन्थे ।
आपसी समन्वयविना पार्टी नेतृत्वले एकलौटी ढंगबाट निर्णय गरेको भन्दै आन्तरिक किचलोमा फस्ने गरेको कांग्रेस एमसीसी प्रकरणमा भने एकढिक्का बन्यो । संस्थापन पक्षलाई साथ दिएको इतर समूह पनि अन्य दलहरुलाई ‘एमसीसी कन्भिन्स’का लागि दौडादौड नै गरे ।
एक ढिक्का बनेर संसदसम्म एमसीसीलाई पुर्याउन सफल भएको कांग्रेसले एमसीसीको पक्षमा आम नागरिकको माहोल सिर्जना गर्न सक्छ वा सक्दैन ? यो उसकासामु खडा भएको गम्भिर प्रश्न हो । एमसीसीलाई संसदमा टेबल गराएर ‘विजय उन्माद’ मा रहेको कांग्रेसले यो विजयलाई मात्रै पर्याप्त मान्दा भोलि आउँदै गरेको स्थानीय तहमा पराजय भोग्न सक्ने परिस्थितीको आँकलन गर्नु उसका लागि नितान्त जरुरी छ ।
एमसीसी ठिक हैन भन्ने समाजको ठूलो हिस्साको सेन्टिमेन्टका सामु कांग्रेसले आफूलाई ईतरमा उभ्याएको छ । यो सेन्टिमेन्टले कांग्रेसलाई पक्कै पनि गलत साबित गरिरहेकै छ । अझ भन्नु पर्दा राष्ट्रघाती एमसीसीलाई टेबल गराएको एकलौटी जस पाएको कांग्रेस उक्त इतर सेन्टिमेन्टका लागि कांग्रेसले अहिले राष्ट्रघाती दलको ‘बिल्ला’ भिरेको छ । आफूमाथि भिराइएको यो बिल्ला फुकाए मात्रै कांग्रेसका लागि आगामी निर्वाचनमा सहज हुने हो । अन्यथा, कांग्रेसीहरुले एमसीसी प्रकरणका कारण हार्नु परेको पीडाबोध गर्ने खतरा ननिम्तिएला भन्न सकिन्न । यसर्थ एमसीसीको नकारात्मक पक्षको प्रचारले भरिएको नेपाली समाजको ‘कान’ लाई कांग्रेसले यसको फाइदाका सन्देशले फुक्नै पर्ने देखिन्छ । अन्यथा कम्युनिष्टहरुको विभाजन पछि निर्वाचनमा सहज जितको सम्भावनामा रहेको कांग्रेसका लागि यही एमसीसी थकथकी बन्ने खतरा रहने छ ।
चोखिएको एमाले
संसदमा एमसीसी प्रकरणमा मौन रहँदै आएको एमाले एमसीसी प्रकरणमा चोखिएको छ । त्यसो त, एमालेले एमसीसीलाई ‘दाउ’ हेरेर बसेकै हो । सत्तागठबन्धनलाई टुटाउन एमसीसीलाई ‘मोहरा’ बनाएको एमाले यो योजनामा सफल हुन त सकेन । यसो हुन सकेको भए गठबन्धन विभाजित हुने र आगामी निर्वाचनमा आफूलाई सहज हुने आँकलन एमालेले गरिरहेकै थियो । फलतः एमसीसी प्रकरणमा मौनता साधिरह्यो । उसले भनिरहेकै थियो ‘पहिला गठबन्धनको कस्तो कुरा आउँछ ? त्यस अनुसार धारणा बनाउने छौँ ।’
तर यही मौनताले एमसीसी प्रकरणमा एमाले चोखियो । यही चोखोपनको फाइदा उठाउने अवसर एमालेका लागि बाँकी नै छ पनि । एमसीसी प्रति उब्जिएका आम नागरिकको नकारात्मक धारणालाई सम्मान गर्ने अवसर एमालेका लागि बनेको छ । आफ्नो इच्छा बेगर एमसीसी प्रकरणलाई संसदमा घुसाइएको प्रचारबाजीले एमालेप्रतिको सेन्टिमेन्ट सकारात्मक बन्ने लख काटिएका पनि छन् ।
त्यसोत, आइतबार एमसीसी टेबल हुँदा पनि एमालेले संसदमै नाराबाजी गरिरहेको थियो । भलै यो नाराबाजीको अन्तर्य एमसीसी भने थिएन । एकीकृत नेकपा समाजवादीका १४ सांसदलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्न माग गर्दै लामो समयदेखि संसद बहिस्कार गर्दै आएको एमालेले आइतबारको संसद बहिस्कारलाई पनि एमसीसी प्रकरणप्रतिको असहमतीका रुपमा प्रचार गर्ने अवसर जुरेको छ ।
किनकी सत्तागठबन्धनमै रहेका केही दलहरुले नै एमसीसी पेस गर्नका लागि संसदको अवरोध खुल्नै पर्ने सर्त यसअघी सुनाउँदै आएका थिए । यो बेला एमालेले भन्न सक्छ ‘संसद अवरोध रहेकै बेला एमसीसी संसदमा घुसाईयो, यो बलजफ्ती भयो ।’ यसर्थ एमालेले एमसीसी टेबल हुनुमा ठूलो खोट देख्न सक्नेछ र देखाउन सक्ने छ अनि यही ‘खोट’ लाई एमालेले आगामी निर्वाचनमा फाइदा देख्न सक्ने छ । त्यसो त, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसको एमसीसी मोह, गठबन्धनमा रहेका दलहरुको समर्थनबाट संसदमा प्रवेश पाएको एमसीसी सिंगो गठबन्धनको साझा समर्थनमा संसदमा दर्ता गराईएको भनेर एमालेका लागि गठबन्धन विरोधी आवाज बोल्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यसर्थ गठबन्धन विरोधी यो आवाज जति बेजोडले फुक्न सक्यो, त्यती नै आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा जनमत बढ्न सक्ने सम्भावनालाई एमालेले नजरअन्दाज पक्कै नगर्ला ।
माओवादीले दिने जवाफ के ?
जहिल्यै नेपाली राजनीतिको कमाण्ड सम्हाल्दै आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनको दल माओवादी केन्द्र एमसीसी प्रकरणमा भने ‘दुइ जीब्रे’ बनेको आरोप लाग्यो, अझै लागिरहेकै छ । उसो त, माओवादी यो प्रकरणमा ढुलमुलियो । प्रथमतः सत्तामा रहेको यो पार्टीले एमसीसी प्रकरणमा आफू सहभागी सरकारकै विरुद्ध सडक आन्दोलन गरेर गलत राजनीतिक ‘आचरण’ प्रस्तुत गर्यो ।
आफै सहभागी भएको सरकारकाविरुद्ध सडकमा टायर बाल्न निस्केको माओवादीको राजनीतिक नैतिकतामाथि निकै प्रश्न उठे । तथापी उसलाई एमसीसी प्रकरणमा झुक्नैपर्ने परिस्थिती निम्तियो । जब झुक्नैपर्ने थियो त, सडक आन्दोलन किन गरेको ? जनस्तरबाट उठेको यो प्रश्नको जवाफ माओवादीले के दिने ? अझ एमसीसी पक्षधर की विरोधी भन्ने प्रश्नमा माओवादीले आफूलाई ‘उत्तरित’ कसरी बनाउने ?
त्यसो त, माओवादीकै कार्यकर्ताहरुले गठबन्धन भन्दा एमसीसी विरोध प्रमुख कुरा भनेर प्रचण्डसम्म सन्देश नफ्याँकेका हैनन् । तर प्रचण्डलाई गठबन्धनको मोहले गलाइछाड्यो । अनि आफैले विरोधमा सडकमा उतारेका कार्यकर्ताकासामु नतमस्तक बन्दै आइतबार संसदमा एमसीसीको लाचार समर्थक बनिदिए । माओवादीको यो भूमिकाले आगामी चुनावमा गठन्धन मात्रै पहिलो सारथी बन्ने भएको छ । एमसीसी प्रकरणमा ढुलमुलाएका प्रचण्डसँग उनकै कार्यकर्ता सन्तुष्ट छैनन् नत आमनागरिक उनको यो भूमिकालाई देखेर ‘जयजयकार’ गर्ने अवस्थामा रहनेछन् । कांग्रेसको ‘बुइ’ चढेर मात्रै चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने ‘प्रचण्ड मानसिकता’ ले माओवादीलाई एमसीसी प्रकरणमा नाजवाफ बनाईदिएको छ । त्यसमाथि चुनावसम्म गठबन्धन रहने वा नरहने भन्ने टुंगो पनि छैन । कांग्रेसभित्र चुनावमा एक्लै उभिने भन्दै बोल्दै आएको ठूलो तप्काकै पार्टीभित्र जित भयो भने प्रचण्डको गठबन्धन सपना मात्रै तुहिने छैन, चुनावमा अपेक्षित मतको हकदार बन्ने खतरादेखि एमसीसी प्रकरणमा गरेको ढुलमुले व्यवहारले पछुतो दिलाईरहने छ ।
समाजवादीलाई (अ)समाजवादीको बील्ला !
‘बरु गठबन्धननै तोड्ने तर एमसीसी प्रकरणमा कांग्रेससँग सहमत हुन्न’ भनेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग ‘घुर्की’ मिसाएका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई बानेश्वर घेर्न उर्दी गरे । एमसीसीको खिलाफमा बानेश्वरमा कार्यकर्ता उतारेका माधव सरकारको विरुद्ध आन्दोलनमा थिए, तर उनको नैतिकता कतिसम्म भने उनकै पार्टी सरकारमा सहभागी छ । तत्कालीन नेकपामा छँदा पनि प्रचण्डसँगै गठजोडमा देखिएका माधव अहिले फरक दलमा रहँदा पनि प्रचण्ड समीप भएर राजनीति गरिरहेका छन् ।
प्रचण्डसँगै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा कार्यकर्ता उतारेका नेपालले पनि प्रचण्डको मन मत्थर भएसँगै मन मत्थर पारिदिए । अनि निर्णय गरे ‘एमसीसी टेबल गर्नका लागि सघाउने ।’ फलतः एमसीसी ईतर रहेको नागरिकतहबाट एमसीसी प्रकरणमा प्रचण्ड जस्तै ढुलमुल बनेका नेपाल अनि नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी ‘समाजवादी की (अ)समाजवादी’ ? भनेर प्रश्न उठेको छ । एमसीसीको विरोध गर्दा बानेश्वरमा प्रहरीको लाठी खाएका समाजवादीका कार्यकर्ताहरुले आफ्नै पार्टीलाई समाजवादी मान्लान् या असमाजवादी ? किनकी उनीहरुको आन्दोलन त ‘राष्ट्रघाती मुद्दा’ का विरुद्धमा थियो ।
नेपाल नेतृत्वको यो पार्टीले पनि गठबन्धनलाई भन्दा एमसीसीलाई ठूलो मानेन । गठबन्धन टुट्न नहुने भनेर एमसीसीको पक्षधर बनेको समाजवादीले चुनाव जीत्ने सपना यही गठबन्धनको भरोसामा मात्रै देख्यो । चुनाव जित्ने दाउपेचमा मात्रै एमसीसीको पक्षधर बनेको समाजवादी पनि गठबन्धन तोडिए चुनावमा अनपेक्षित मतको भागेदार बन्ने छ । अनि यो पार्टीका कार्यकर्ता स्वयंले एमसीसी पक्षधर बन्नुको थकथकी मात्रै मान्ने छैनन्, एमसीसी पक्षधर बनेको आफ्नो पार्टी कति समाजवादी वा (अ)समाजवादी भनेर प्रश्न गर्नेछन् नै ।
