काठमाडौं, ९ फागुन । केही दिनदेखि हजारौं नागरिक सडकमा छन् । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सम्झौता खारेजीको माग गर्दै नागरिक सडकमा उत्रिएका हुन्। उनीहरुमध्ये धेरैलाई एमसीसीकाबारेमा थाहा छैन् । न त एमसीसी पढेकाहरुले नै उनीहरुलाई वास्तविकता बुझाएका छन् ।

देशको भविष्य, नागरिकको अधिकार र आवश्यकतालाई बुझेर नीति निर्माण गर्ने थलो व्यवस्थापिका संसदमा पुगेका सांसदहरु नै एमसीसीको विषयमा पर्याप्त जानकार छैनन् । उनीहरुले समेत नपढेको एमसीसी नागरिकका हातमा कसरी आओस् पनि । एमसीसीको वास्तविकता नबुझी कसैले समर्थन गरेको वा विरोध गरेको भरमा बनाइएका विरोध र समर्थनका कार्यक्रमले नागरिकलाई अनाहकमा दुख दिएको छ । तर दल र तिनका नेताहरुले नागरिकलाई फरक फरक तरिकाले प्रशिक्षण गरेका कारण उनीहरुको बुझाइ पनि फरक पर्नु स्वभाविकै हो । 

नेताहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकुल व्यख्या गरेका छन् । कोही एमसीसीको पक्षमा छन भने कोही विपक्षमा । केही नेताहरुले एमसीसीकै नाममा आगामी निर्वाचन जित्ने सपना देखेका होलान । तर नागरिकलाई सही र सत्य के हो ? राष्ट्र हितमा एमसीसी छ की छैन ? देशलाई उक्त सहयोग आवश्यक हो वा होइन् ? यी विषयमा नेताहरुले दोहोरो भूमिका खेलेर जनतालाई गुम्राहमा राख्नु दलहरुको वेइमानी हो । नागरिकलाई एमसीसीको वास्तविकता अझै बुझाउन नचाहानु राजनीतिक दलहरुको बदमासी हो ।   
कांग्रेसको भूमिका 

एमसीसी सडकदेखि सदनसम्मको विरोधका बाबजुत आइतबार संसदमा टेबल भयो । संघीय संसद् सचिवालय, प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएको १ हजार ६८२ दिनपछि बैठकमा प्रस्तुत भएको हो । सत्ता पक्षका सांसदहरुको विरोधका बाबजुत पेश भएको एमसीसी पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा नेपाली कांग्रेसभित्र एक मत छ ।

एमसीसी संसदमा टेबल गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पाँच सय मिलेनियम अमेरिकी डलर नेपाललाई अनुदान प्राप्त हुने र त्यसबाट विद्युतिकरण तथा सडक निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए । नेपाल सरकार र एमसीसी सम्झौता पारित भएको पाँच वर्षभित्र काम सम्पन्न हुने उक्त परियोजनाले विद्युतिकरणबाट दुई करोड २० लाख र सडक सञ्जालबाट १० लाख गरी दुई करोड ३० लाख नागरिकले रोजगारी पाउने, ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुने बताए । 

उनकै कुरालाई सत्य मान्ने हो भने एमसीसीले नेपाललाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । तर यसभित्रको चुरो कुरा के हो त्यो पनि नागरिकले जान्न पाउने संबैधानिक अधिकार छ । कांग्रेस एमसीसी पास गराउने कसरतमा दलहरुसँग निरन्तर छलफलमा छ । उसले पार्टीमासमेत एकमतका साथ एमसीसी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेर अघि बढेको छ । तर नागरिकलाई यसको वास्तविकता कांग्रेसले प्रष्ट बुझाउनुपर्छ । जनतालाई नढाटी काग्रेसले गरेको यो निर्णय सही साबित गराउन कसरी अघि बढ्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । 

गठबन्धनभित्रै दोहोरो चरित्र कति ठिक ?

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौताका विषयमा दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् । पार्टीभित्रै एमसीसीको समर्थन र विरोध जनाउनु कति सान्दर्भिक होला ? लामो समयदेखि सदनमा दर्ता भएर रहेको उक्त परियोजनाका बारेमा वर्तमान सत्ता साझेदार दलहरुभित्रै देखिएको दैद्यचरित्रले उनीहरु ‘सर्प देख्दा बाहिर हात माछा भेट्दा भित्र हात’ गर्ने प्रवृति देखिएको छ । उनीहरु आफ्नो अनुकल व्यख्या गर्दै रमाइरहेका छन्, सडकमा जनता ‘मर’ र ‘मार’को स्थितिमा छन् ।  बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले टेबल गर्ने सहमति गरे ।

तर प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था समिति र मूल बैठकमा टेबल गर्ने निर्णयको विरोध गरे । त्यस्तै यिनै दलले आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई सडक प्रदर्शनमा उतारे । सडकमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच आमने सामने हुँदा धेरै घाइते भएका छन् । यसको जिम्मा कसले लिने ? के नागरिकले सधैभरी यस्ता मुद्दामा कुरै नबुझि सडक तताइरहनुपर्ने होर ? कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्ने जान्नेहरुले राष्ट्रिय मुद्दाको विषयका वास्तविक्ता पनि जानकारी गराइदिए सकैले दुख पाउने थिएनन कि ? 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बालुवाटारमा आइतबार बिहान भएको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्न सहमति जनाए तर बाहिर यी दुवै दलका नेताको विरोध पनि सार्वजनिक भयो । अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री निवासभएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सम्झौता टेबल गर्ने विषयमा सहमति जनाएका थिए । संसदमा पुगिसकेपछि पार्टीका दोस्रो वरियतामा रहेका पार्टीका सम्मानीत नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले भने अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी सम्झौता टेबल हुन नसक्ने जिकिर गरे ।

पार्टीको निर्णय प्रकृयामा भागलिदा समर्थन गरेका खनालले विदेशी शक्तिकोसामु झुकेर एमसीसीलाई अघि बढाउनका खोजेको आरोप लगाए । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित कार्यव्यवस्था समितिमा सहभागी भएका नेताहरुले टेबल गर्ने विषयमा लिखित रुपमै असमति जनाए । तर प्रचण्ड एमसीसी संसदमा पेश गर्न राजी भएर बैठकबाट बाहिरिएका थिए । नेकपा एसभित्र देखिएको मतभेद सडकमा पनि पुगेको छ ।

अध्यक्ष नेपालले बालुवाटारमा भएको बैठकमा टेबलगर्न दिन सहमति गरेपनि भ्रातृ संगठनका नेताहरुको अगुवाइमा नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन भयो नेकपा एसको जनवर्गीय संगठनहरुले पनि आइतबार सम्झौताको विरोध देशव्यापी प्रदर्शन गरेका थिए । पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेका नेताहरुको जोड एमसीसीको पक्षमा रहेको छन् भने खनालसहितका नेताहरु विपक्षमा उभिएपनि संसदमा टेबल गर्ने विषयमा सर्वसहमत निर्णय गरिएको केन्द्रीय सदस्य मेटमणी चौधरीले बताए ।    

दलीय स्वार्थका निम्ति नेताहरुले देखाएको यस्तै दोहोरो चरित्रको मार नागरिकले भोगिरहेका छन् । सरकारमै बसेर सरकारकै विरोध गर्ने सम्मको चरित्रले उनीहरुको राष्ट्रियता नागरिकमाझ उदांगिएको छ । सत्ता साझेदार दलका नेताहरु सत्ताको भत्ता खाएर सरकारकैविरुद्धमा उत्रीएको नौटंकीलाई जनताले कसरी बुझ्ने ? सरकारले ल्याएको कार्यक्रमप्रति असहमति नै हो भने उनीहरु किन सरकारमै टासिइरहेका छन त ?

एमसीसी खराबै हो र पास गर्नु हुदैन भन्ने एजेण्डामा अडिक हुनभने प्रचण्ड माधव नेपालहरु सत्ता छाडेर सडकमा आए हुन्न र ? यी सबै नौटंकी जनतालाई भ्रम सृजना गरेर सत्ताको मोलमोलाई गर्ने र आगामी चुनावका लागि सिट बढाउन सकिन्छ की भन्ने हिसावले ‘ढुंगो पकाएर’ बनाइएका खिचडी मात्र हुन् । सत्तागठबन्धमा रहेका नेताहरुको यस्तो दैद्य चरित्रले कसैको भलो हुनेवाला छैन् । 

एमालेको सहभागिता र रमिते रणनीति 

संसदको प्रमुख प्रतिविपक्षी दल एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकाको आलोचना गर्दै संसदअवरुद्ध गर्दै आएको छ । उसले १४ जना संसदको कारबाहिको पुरानै माग दोहोर्याउदै संसदमा नाराबाजी गर्यो । तर एमसीसीका विषयमा एमालेले चुनै मतलव गरेको छैन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावरहेको संसदको सबैभन्दा ठुलो दल एमाले राष्ट्रिय मुद्दामा अनिर्णयको बन्दी हुनु पनि राष्ट्रघात नै हो । उसले राष्ट्रिय महत्वको विषयमा किन बोल्दैन् ?

के सधै संसदमा जाने हाजिर गरेर होहल्ला गर्ने, तब भत्ता बुझेर फर्कने मात्र हो त एमालेको कर्तव्य ? यो पनि नागरिकले प्रश्न गर्ने वेला आएको छ । प्रतिनिसिभामा दर्ता भएको दुई वर्ष आठ महिनापछि आइतबार टेबल भएको एमसीसी सम्झौता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० गते संघीय संसद्मा दर्ता गरेका थिए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको रायका आधारमा डा. खतिवडाले सम्झौता दर्ता गराएका हुन । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता पारित गराउनका लागि प्रयास गरेका थिए । यसबीचमा अनेकन राजनीतिक घटनाक्रम विकास भयो । प्रतिनिधिसभा दुई/दुई पटक विघटन भयो ।

सर्वोच्च अदालतको गत असार २८ गतेको परमादेशका आधारमा नयाँ सरकार गठन भयो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरे । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका सम्बन्धमा राजनीतिक दलकाबीच सहमति कायम हुन नसक्दा सडक देखि सदनसम्म बहसको विषय बनेको छ ।

सबै दलका शीर्षस्त नेताहरु सत्तामा हुँदा सहमति जनाउने र बाहिर रहदा विमति देखिनु देश र जनताका लागि राम्रो होइन । भित्र सहमति गरेर बाहिर रमिता देखाउने र नागरिकलाई अनाहकमा सडकमा उत्रन बाध्य बनाएर रमिते बन्ने दल र तीनका नेताहरुको नौटंकी प्रति नागरिक पनि सचेत हुनु जरुरी छ ।