पदम भुजेल
काठमाडौं, १० फागुन। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० मा गर्ने घोषणा गरेको छ। निर्वाचन आयोग पनि निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेको छ। अहिलेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बैशाख ३० मा चुनावमा लड्न कानूनी रुपमा के प्रावधान छ ? ती प्रतिनिधिहरुले पुनः उम्मेदवारी दिदा स्थानिय तह जनप्रतिनिधि विहीन त बन्दैन ? यो सोचनीय विषय बनेको छ।
स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १३ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति, स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा र स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी रहेको व्यक्ति निर्वाचनको उम्मेदवार अयोग्य हुने व्यवस्था छ। यस आधारमा वर्तमामान स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पुनः निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिदा राजिनामा गरेर निर्वाचनमा उठ्न पर्ने हुन्छ।
यसरी हेर्दास्थानीय निकायमा प्रतिनिधि फेरि निर्वाचनमा लड्न खोजे स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन बन्ने अवस्था आउँछ। तर निर्वाचन आयोगका उपन्यायधीवक्ता गुरु वाग्लेले वर्तमान जनप्रतिनिधिहरुले पनि स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएपनि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन नबन्ने बताएका छन्।
सबै प्रतिनिधिले चुनाबमा उम्मेदवारी दिन्छन् भन्ने हुदैन। त्यसमा शक्ति शेयरिङ गरेर पनि काम हुन्छ। तर गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा सबै प्रतिनिधिहरुले चुनावमा उम्मेदवारी नदिने भएकोले जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्थान नआउने वाग्लेको भनाइ छ।
‘यदि स्थानीय तहका सबै प्रतिनिधिले राजिनामा दिएर चुनावमा उमेद्वारी दिए पनि त्यहाँ काम गर्ने अन्य संयन्त्रहरु छन्। जसले गर्दा स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था भएर काम रोकिने हुँदैन।’, उनले भने ‘मुख्यतया सबै प्रतिनिधिले चुनावमा पुनः भाग लिदैनन्। सबैले भाग नलिएपछि उमेद्वारी दिनेले आफ्नो अधिकार अरुलाई प्रत्यायोजन गरेर राजिनामा गरेपछि जनप्रतिनिधि विहिनताको अवस्था बन्दैन।’
