पदम भुजेल
काठमाडौं, ११ फागुन । राजनैनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा राष्ट्रिय दलको मान्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ। जहाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितको दलहरुलाई मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने उल्लेख छ। यस्तो दलको संख्या छ वटा छ। यी ६ दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकमा एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, र लाकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल हुन्।
त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा राष्ट्रिय दलका उम्मेदवारलाई मात्र दलीय निर्वाचन चिन्ह दिइने व्यवस्था छ। यसरी यो व्यवस्थाको कारण साना दलहरु जो राष्ट्रिय दलमा परेका छैनन् ती दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले पार्टीको चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै आाएका छन्।
उपन्यायधीवक्ता वाग्लेकाअनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नगरेका दलहरुले आफ्नै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न पाउनु पर्ने भन्दै राखेको माग पूरा गर्न नयाँ कानूनी व्यवस्था नै गर्नुपर्ने बताउँछन्। यसको लागि कुनै तयारी नभएकोले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नगरेको दलका उम्मेदवारले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमै चुनाबमा प्रतिस्पर्धा गर्न पर्ने हुन्छ।
‘राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नगरेका दलहरुले चुनावमा आफ्नो दलिय चुनाव चिन्ह मात्र प्रयोग गर्न नपाउने हो। तर आफ्नो पार्टीको नाममा भोट माग्न पाउने, पार्टीगत कार्यहरु गर्न पाउने छुट हुन्छ’, उनी भन्छन् ‘ यसलाई परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नगरेका दलहरुलाई पनि दलिय चुनाव चिन्ह दिने हो भने यसको लागि कानून नै संशोधन गर्नपर्ने हुन्छ। अन्यथा यसमा सहजीकरण गर्न सक्ने अवस्था रहन्न ।’
गएको २०७४ सालको निर्वाचनदेखि यता स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि नयाँ कानूनहरु निर्वाचन आयोगले नबनाएको पनि उपन्यायधीवक्ता वाग्लेले जानकारी गराएका छन् ।
