काठमाडाैं, १३ फागुन। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अहिले चरम मोडमा पुगेको छ । सत्ता साझेदार गठबन्ध एमसीसीकै कारण गम्भीर मोडमा पुगेको छ । सरकारमा सहभागि दलहरुको दैद्य चरित्रका कारण एमसीसीको मुद्दा अझै पेचिलो बनेको हाे । सरकारमा बसेर एउटा निर्णय गर्ने र सडकमा कार्यकर्ता पठाएर एमसीसीको विरोध गर्नाले नागरिकस्तरमा यसको वास्तविक्ता बुझाउन दलहरुले सकेका छैनन् । 

यसैकारण सरकारवादी दलका नेताहरुले नै सत्ता गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । नेपालमा एमसीसीको विषयले प्रवेश पाएको ११ वर्ष बितिसकेको छ । २०६७ सालदेखि निरन्तर एमसीसीले स्थान पाउँदै गएको छ । त्यसयताका हरेक सरकारले  एमसीसी नेपालमा भित्र्याउनका लागि केही न केही भूमिका खेलेकै छन् । तर अहिलेसम्म एमसीसी पारित भएको छैन । ११ वर्षमा १० वटा सरकार फेरिए, ती सरकारका पालमा एमसीसी सम्बन्धी एउटा न एउटा काम भएकै छन् । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) का अनुसार सन् २००४ मा स्थापना गरिएको एमसीसी अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो ।

यस निकायले विभिन्न देशलाई आर्थिक वृद्धि मार्फत गरिबी घटाउनको लागि गर्नुपर्ने लगानीका निमित्त अनुदान दिएर सघाउने काम गर्छ । हालसम्म विश्वका ४६ देशलाई एमसीसीले यस प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराएको छ । एमसीसी साझेदारी गरिएका ४६ देशमा अमेरिकी सेनाले बुट बजार्दै परेड खेलेको छ त ? अथवा एमसीसी सम्झौता कार्यन्वायन भएका मुलुकले के कस्ता विकासे फाइदा लिएको छ ? यो विषयमा दलहरुले नागरिकलाई प्रष्ट बुझाउनु सक्नुपर्छ ।

मुलुकको मुख्य एजेण्डा बनेको एमसीसी गत फागुन ८ गते प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ । १२ गते छलफल हुने भनिएको यो परियोजना सरकारकै आग्रहमा संसद बैठक स्थगित गरेर रोकीएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा एमसीसी दर्ता गराएर राखेको थियो । जुन अहिले देउवा सरकारले टेबल गरेको हो ।

 यस विषयमा दलहरुबीच निकै ध्रुविकरण देखिएको छ । सडक देखि सदन सम्म एमसीसीको मुद्धाले प्राथमिक्ता पाएको छ । नेताहरुले नागरिकलाई यसको वास्तविक्ताका बारेमा गुम्राहमापारी सडकमा जान बाध्य बनाएका आफ्नो दुनो सोझ्याउने खेति लगाइरहेका छन् । अमेरिकाले दिने ५० करोड अमेरिकी डलरको सहयोग परियोजना प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएपछि मात्र लागू हुन्छ । नत्र यो परियोजना लागू नहुने प्रावधान छ । एमसीसीले सबैभन्दा बढी चर्चा यसैपटक पाएको छ । यसपालि अमेरिकाले पनि अन्तिम समय तोकेका कारण बढी चार्चाको विषय बनेको हो । यसपटक नेपालले यसलाई पारित गरेन भने परियोजना फिर्ता जाने सम्भावना समेत बढीरहेको छ ।

यो परियोजना नेपालको विद्युत प्रशारण लाइन र सडकको स्तर सुधार गर्नका अमेरिकाले दिने अनुदान हो भएकाले पास गर्नुपर्ने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले बताएको छ । तर यसलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा भने सत्ता गठबन्धनमै विरोधाभाष देखिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा विरोधमा छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल भने दुइधारमा विभक्त भएर ‘पचास–पचास’ को अवस्थामा छ । यो स्थितिले सत्ताभित्रैबाट एमसीसी पारित नहुने करिव पक्काजस्तै छ । यसको विकल्पका रुपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले  प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँगको सहकार्यलाई प्राथमिक्तामा राखेका छन् ।

एमालेले पक्षमा भोटहालेको खण्डमा एमसीसी सजिलै पारित हुन्छ । आखिर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघिको सरकारको नेतृत्व गर्दा एमसीसी पारित गर्नका लागि पेश गरेकै हुन् । यद्यपि संसदमा अगाडि बढ्न सकेन । संसद चल्न नसक्नुको कारण एमालेले कारबाहि गरेको भनिएका नेकपा एसका १४ सांसदलाई बैठकमा भागलिन नदिनु हो । यही मुद्धालाई लिएर एमालेले तीन महिनादेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर एमालेले एमसीसीका विषयमा अझै प्रष्ट धारण बनाइसकेको छैन् ।

सन् २०१७ अगस्तमा बसेको एमसीसी सञ्चालन समितिको बैठकले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । एमसीए–नेपालका अनुसार एमसीसीले शुरुमा ‘थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम’ नामक सानो सहयोग राखेको हुन्छ । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि ठुलो आयोजनाका लागि अनुदान दिने गरिन्छ जुन अनुदानलाई कम्प्याक्ट भन्ने गरिन्छ ।

नेपालमा द्वन्द्वको अन्त्य हुनुका साथै लोकतन्त्र बहाली भएपछि सन् २०११ मा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम प्राप्त गर्ने तयारी शुरु भएको थियो । यसले अन्तिम रूप नपाउँदै नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर गरिएको थियो । विभिन्न चरणको छलफल र विमर्श पश्चात् सन् २०१७ मा नेपालले एमसीसीसँग अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

कुन सरकारको पालामा के भएको थियो ?

१. एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका बेला नेपालले 
पहिलो पटक २०६७ मा एमसीसीमा आवद्ध हुन रुची जाहेर गरेको थियो ।  नेपाल २०६६ जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनी २०६७ माघ १२ गतेसम्म प्रधानमन्त्री भए ।

२. नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री र स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएका बेला एमसीसीसँग ‘मिटिङ नोट’ तयार भएको थियो । खनाल २०६७ माघ २३ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनी २०६८ भदौ ११ गतेसम्म प्रधानमन्त्री भए ।

३. नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको ५ माघ २०६८ मा जानकारी प्राप्त भएको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका थिए । भट्टराई २०६८ भदौ १२ देखि २०६९ फागुन ३० गतेसम्म प्रधानमन्त्री भए ।

४.नेपालले एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि २७ माघ २०६८ मा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका थिए ।

५.सरकारले विकासका अवरोध पहिचान गर्न २९ पुस २०७१ मा नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गरेको थियो । त्यति बेला देशमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष थिए तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला रहेका थिए । रेग्मी २०६९ चैत १ गते मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष भए र २०७० माघ २८ गतेसम्म भूमिका निभाए ।

६. माघ २०७१ – एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी दिएको थियो । उक्त समयमा देशको प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए । कोइराला २०७० माघ २८ गते प्रधानमन्त्री भए र २०७२ असोज २४ गतेसम्म भूमिका निभाए ।

७ सरकारले पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई २३ चैत २०७१ मा कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । सो समय प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए ।

८. नेपालले सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि २८ भदौ २०७२ मा प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए ।

९. कम्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि ५ साउन २०७३ मा प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल थिए । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा थियो । ओली २०७२ असोज २५ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भए र २०७३ साउन १९ गतेसम्म सरकारको नेतृत्व सम्हाले ।

१०. २०७४ जेठ १८ मा एमसीसीको लागि द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । यो गठन हुँदा देशको प्रधानमन्त्रीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा रहेका थिए । नेपाली कांग्रेस पनि सरकारमा थियो । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड २०७३ साउन १९ देखि २०७४ जेठ २३ गतेसम्म कार्यकाल सम्हाले ।

११. सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा १० साउन २०७४ मा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । उक्त समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा थियो ।

१२.एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा १९ भदौ २०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा थियो ।

१३. २०७४ भदौ २९ गते नेपालले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका थिए । एमसीसीमा नेपालको तर्फबाट कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त समयमा देउवा सरकारमा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी रहेको थियो ।

१४. एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि ५ बैशाख २०७५ मा एमसीए–नेपाल गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ता साझेदार थियो । 

१५.तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि बनेको) नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २५ माघ २०७५ मा एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

१६. एमसीसी अनुमोदनको लागि ३० असार २०७६ मा संसदमा दर्ता गरिएको थियो । नेकपा नेतृत्वमा सरकार थियो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए ।

१७. सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआईए)मा  १२ असोज २०७६ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो समयमा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए ।

१८. एमसीसी सम्झौता सांसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा ८ फागुन २०७८ मा सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीच सहमति भएको थियो ।

१९. एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको लागि ८ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभामा टेबल गरिएको थियो । यसप्रकार एमसीसीलाई यो चरणसम्म ल्याउन भने कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा पुगेका सबै दल संलग्न भएको देखिन्छ । अहिले संसदमा पेश भएको एमसीसीको विषयलाई लिएर दलहरुबीच कोभाजनको स्थिति सृजना भएको छ ।