दाङ, १३ फागुन। एमसीसी प्रकरणले सत्तागठबन्धन भित्रै विभाजन निम्त्याएपछि आगामी राजनीतिक समिकरण कस्तो हुने भन्ने अन्यौल छ। एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसको प्रस्तावप्रति सरकारका अन्य दुई घटक दल माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहमत छैनन्।
यसर्थ यो असहमतिले गठबन्धनको ‘आयू’ माथिनै प्रश्न चिन्ह उब्जाएको छ। सत्तासाझेदार दलहरुनै असहमत भएपछि कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग थालेको ‘सहकार्य’ को प्रयासले आगामी सत्तासमिकरण नै फेरबदल हुने सम्भावना पनि देखिएको छ। त्यसो त, एमाले र कांग्रेसबीच सहमति भए एमालेले संघीय सरकारमा भन्दा पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा चासो देखाउने चर्चा चलिरहेका छन्। मुलतः यसअघी नेतृत्व गरेका प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने आकांक्षामा एमाले छ।
एमसीसी प्रकरणले विकास गरेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले संघीय सरकारको समिकरण मात्रै नभई प्रदेश सरकारको नेतृत्वलाईसमेत प्रभावित गर्ने देखिन्छ। लुुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट एमालेका शंकर पोख्रेल बाहिरिएपछि कांग्रेस, माओवादी, जसपा लगाएत दलहरुको गठबन्धन बन्यो। यो गठबन्धनले सहमती कायम गर्यो ‘प्रदेश सरकारको बाँकी अवधि आलोपालो गरेर नेतृत्व गर्ने।’ यही सहमती बमोजिम माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री चयन भए, कांग्रेस सरकारमा सहभागी भयो।
सहमतिअनुसार यही फागुन पहिलो सातासम्म मात्रै माओवादी नेतृत्वको सरकार रहने र बाँकी अवधिका लागि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई सुम्पने भन्ने हो। तर माओवादीले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको छैन। त्यसो त, यो सहमतिलाई माओवादीले मौखिक सहमती मात्रै भन्छ। फलतः सत्ताको नेतृत्वबाट पञ्छिने मनसायमा माओवादी छैन। झन अहिले बिकसित राजनीति माओवादीलाई सत्ता नछोड्ने अवसर जस्तै बनिदिएको छ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले माओवादी गठबन्धनमा रहने वा नहरने भन्ने अनिश्चय छ। यो अवस्थामा गठबन्धन सहयात्री दलका रुपमा कांग्रेसलाई अहिले विश्वास गर्ने आधार माओवादीले देख्दैन। ‘ केन्द्रीय राजनीति कसरी अगाडी बढ्छ ? भन्ने हो,’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारका एक माओवादी मन्त्रीले भने ‘माथिको राजनीतिक कोर्सको टुंगो नलाग्दासम्म सरकारको नेतृत्वका विषयमा कुनै कदम चालिँदैन।’
त्यसो त, अहिलेकै गठबन्धन कायम भएता पनि माओवादी सरकारको नेतृत्व छाड्ने पक्षमा छैन। माओवादीका ती मन्त्रीले भने ‘अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो, फेरी आलोपालो सरकार चलाउने भन्ने कुरा त कागजी सहमती हैन।’
यता प्रदेश सरकारको बाँकी अवधिको नेतृत्वको आकांक्षी कांग्रेसले केही समय अघिसम्म सरकारको नेतृत्वका बारेमा बहस चलाएको थियो। त्यो बेला आन्तरिक तथा माओवादी सांसदहरुसंग सत्ता नेतृत्वबारे छलफल चलाएको कांग्रेस अहिले भने मौन छ। केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको गठबन्धनको अन्यौलताका कारण कांग्रेसले पनि सत्ता नेतृत्वको ‘रेस’ रोकेको छ। ‘अब राजनीतिक समिकरण कस्तो हुने भन्ने नै अन्यौल छ,’ कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शंकर गिरीले भने ‘केन्द्रको राजनीतिले प्रदेश सरकारको सत्ता नेतृत्वको विषयलाई ओझेलमा पारिदिएको छ।’ सांसद गिरीका अनुसार केन्द्रीय राजनीतिमा बन्ने समिकरणका आधारमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वको बहस सुरु गर्ने कांग्रेसको तयारी छ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले कांग्रेससँग सहमति भएको खण्डमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि नयाँ पहलकदमी थाल्न सकिने बताउँछ। तर अहिले आफूहरुको प्राथमिकता सरकार भन्दा पनि निर्वाचन रहेको एमालेको भनाइ छ। ‘हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता भनेको सरकार भन्दा पनि चुनाव हो,’ एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले भने ‘तर केन्द्रमा कांग्रेससँग समिकरण बन्ने अवस्था भयो भने तयही अनुसारको पहल लिन पनि सकिन्छ।’
उनकाअनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुखको राजीनामा, गैरसांसदहरुलाई कारवाही गरिएको सूची प्रकाशन नभएसम्म कांग्रेससँग सहमति बन्ने सम्भावना नरहेको एमालेको एजेन्डा सुनाउँदै ढकालले भने ‘यदी यी विषयमा सहमति भयो भने कांग्रेससँग नयाँ समिकरण बन्ने अवस्था रहन्छ, यदी यो समीकरण बन्यो भने प्रदेश सरकारको नेतृत्वका विषयमा पनि नयाँ प्रयास हुन्छ।’
