तुलसीपुर, २८ कात्तिक । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख महेन्द्रमान गुरुङले प्रत्येक नागरिकहरुले सार्वजनिक निकायमा भएका गतिविधिहरुको बारेमा सूचना पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ । नागरिकहरुले सुचनाको हक माग्दा दिन्न भन्नेहरुको लागि कानूनी रुपमा नै कार्वाहिको व्यवस्था भएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजनामा तुलसीपुरमा बुधबार भएको सूचनाको हक सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै सूचना आयुक्त गुरुङले नागरिकहरुले सार्वजनिक निकायले गरेका काम कार्वाहीको बारेमा जानकारी प्राप्त गरेमा नागरिक सक्रियता हुने बताउनुभयो । उहाँले नागरिकहरुले स्थानीय, प्रदेश र संघिय स्तरका जुनसुकै कार्यालयमा सुचना मागेमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ, यदि सूचना माग्दा नदिएमा सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन बमोजिम सुचना माग्ने र नदिएमा राष्ट्रिय सुचना आयोगलाई पुनरावेदन गर्ने र त्यस्को जिम्मेवारी हामीले लिन्छौं,  सूचना आयुक्त गुरुङले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन कार्यान्वयन गर्न  सबैभन्दा सजिलो रहेको पनि बताउनुभयो । सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा सुचना अधिकारी तोक्ने, ३/३ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, सुचना मागेमा सुचना दिने र अभिलेख गर्देमा सूचनाको हक सम्बन्धि कानुन कार्यान्वयन हुने साथै नागरिहरुले पनि सार्वजनिक निकायमा के कस्ता काम कार्वाही भईरहेका छन त्यसबारे जानकार हुनुहुन्छ,यसको लागि हाम्रो सार्वजनिक निकायहरु पारदर्शिता, ज्वाफदेही हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । सार्वजनिक निकायका कार्यालयहरुले आफ्नो कार्यालयको सुचना अधिकारीलाई सुचनाको हक सम्बन्धि विभिन्न सचेततामुलक तालिम दिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, कानुनमा नै गोपनियता राख्ने ५ वटा सुचना बाहेक अरु सबै सूचना नागरिक समक्ष प्रवाह गर्नुपर्छ । 

प्रमुख अतिथि तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका मेयर टिकाराम खड्काले नेपालको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भएको बताउनु भएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो सूचनाको हक माग्न र पाउने अधिकार रहेको मेयर खड्काले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुभयो, हामीले ३/३ महिनामा आफ्नो कार्यालयले गरेको गतिविधिहरुको बारेमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, समुदाय, समुह, सञ्चारकर्मी एवम सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्छौं । विशिष्ट अतिथि एवं दाङका जिल्ला प्रमुख अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले कर्मचारीहरुले आफ्नो क्षेत्रधिकार अन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रमुख लम्सालले कर्मचारी नागरिक समक्ष नै उत्तरदायित्व, जवाफदेहि  हुनुपर्छ भन्नुभयो । नागरिकहरु जतिबेला पनि सुचना माग्ने हुँदा प्रत्येक कार्यालयका सुचना अधिकारी समयमै सुचना तयार पार्न आग्रह समेत गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका सचिव युवराज अधिकारीले सूचनाको हक भनेको के हो ,सूचनाको हक किन, नेपालमा संवैधानिक तथा कानुनी इतिहासमा सूचनाको हक सम्बन्धि व्यवस्था, सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ मा भएका कानुनी व्यवस्था, सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक निकायको दायित्व, सूचना मार्गकर्ताको भुमिका, सूचना प्राप्त गर्ने विधि, सूचना प्रवाह गर्नु नपर्ने बिषय, सूचनाको लागि दस्तुर, आयोग समक्ष उजुरी र पुनरावेदन गर्नुपुर्व गर्नुपर्ने विधि, पुनरावेदनको कार्वाही र किनार गर्दा आयोगले गर्नुपर्ने कामहरु, सूचनाको अवावधिक र स्वत सार्वजनिकिकरण, व्यक्तिगत सुचनाको संरक्षण, सूचनादाताको संरक्षण, सुचनाको दुरुपयोग गर्ननहुने सजाय र कर्मचारी बचाउ जस्ता सूचनाको हक सम्बन्धि राजानकारी दिनु भएको थियो ।

सूचनाको हक सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पत्रकार शुसिल बस्नेत, ओपेन्द्र बस्नेत, चेतन वली, नारायणी रजौरे, लाल बहादुर रावत, ओम प्रकाश न्यौपाने, बाबुराम न्यौपाने र सुनिल कुमार पोखरेलले पत्रकारहरुलाई सहज रुपमा सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गर्नु भएको थियो ।