काठमाडौं, १९ फागुन। व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको अमेरिकी सहायता विकास परियोजना एमसीसी सरकारले कार्यन्वायनको चरणमा अघि बढाएको छ। चार वर्षसम्म दलिय राजनीतिको चपेटामा फसेकोे एमसीसी बहस संसदबाट किनारा लागेसँगै अब यसअन्तर्गतका परियोजनाहरु कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने चासो बढीरहदा सरकारले यसको कार्यन्वायन अघि बढेको बताएको हो।
पाँच वर्षभित्र एमसीसी परियोजनाको काम सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको छ। ५० करोड अमेरिकी डलर नेपाललाई अत्यावश्यक पूर्वाधार मानिएको ४०० केभी प्रसारणलाइन निर्माण र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अर्घखाँची र दाङमा पर्ने ७७ किमि सडक मर्मत तथा विस्तारमा खर्च गर्ने तयारी छ। ५० करोड डलरमध्ये ३९ करोड ८२ लाख डलर विद्युत् प्रसारण आयोजना निर्माणमा खर्च हुनेछ भने ५ करोड २२ लाख सडक मर्मत तथा विस्तारमा खर्च हुने बताइएको छ।
आयोजना अन्तर्गत बन्ने सडकको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने र प्रसारणलाइनको लागि १ सय २४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए रिपोर्ट) समेत सार्वजनिक भएको छ। एमसीए नेपालले संसदबाट एमसीसी पास हुनु अगावै नुवाकोटको रातमाटेमा करिव ४ सय रोपनी जग्गा ट्रान्समिशन लाइन प्रयोजनकालागी अधिग्रहण गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले गत आइतबार संसदबाट पारित गरेको व्यख्यात्मक टिपपणी सहतको एमसीसी सम्झौतालाई अमेरिकाले समेत स्वीकार गरिसकेको छ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥याण्डी बेरीले एमसीसीबारे नेपाल सरकार र प्रतिनिधिसभाको व्याख्यात्मक घोषणामा आफूहरुले पहिल्यैदेखि भन्दै आएका विषय समेटिएको बताएका थिए। नेपालको विकास, समृद्धि र शान्तिमा अमेरिका सधै साथमा रहने भन्दै एमसीसी कार्यन्वायले नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धलाई अझ उचाइ दिने उनको भनाइ छ। राजदूत ¥याण्डी बेरीले नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी पास गराएको धन्यवाद दिइसकेका छन्।
सरकार सम्बद्ध गठबन्धन परियोजना अघि बढाउन सबै दलहरु सकारात्मक भएर अघि बढ्ने र पाँच वर्षको समय सिमाभित्र काम सम्पनन गर्ने विषयमा छलफल गरिसकेको छ। पाँच वर्षभित्र एमसीसी संझौता भएर अघि बढेको परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न नसके रकम फिर्ता जाने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। बिहिबारको बैैठकमा एमसीसी परियोजना समयमै सम्पनन गर्ने विषयले प्रथमिक्ता पाएको उनको भनाइ छ।
कार्कीले भने, ‘एमसीसी परियोजनाबाट प्राप्त अनुदानले ३ सय १५ किलो मिटर ट्रन्समिशन लाइन र अन्तर्राष्ट्रिय स्थतरको सडक निर्माण गरिनेछ।’ समयमै कार्यसम्पन्न गरेर मुलुकको गरिवी निवारणसँगै देश र जनतालाइ दिगो आर्थिक विकासमा अग्रसर गराउने कुरामा सत्ता गठबन्धन एकमतका साथ अघि बढ्ने विषयले छलफलमा प्राथमिक्ता पाएको उनले बताए।
