काठमाडौं, ९ मंसिर । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जनस्थल बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाहरूले मंसिर २० गतेदेखि फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने चेतावनी दिएसँगै फोहोरमैला व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समितिले सक्रियता देखाएको छ ।
फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक नभएको, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी दुर्गन्ध फैलाइएको भन्दै बञ्चरेडाँडाका स्थानीयहरुले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारले चासो नदिए फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने चेतावनी दिनुभएको थियो ।
आईतवार सिंहदरबारमा बसेको फोहोरमैला व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समिति र नगरपालिकाहरुले सक्रियता देखाउनु भएको हो ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समितिले वातावरणीय अध्ययनको सिफारिसको आधारमा प्रभावित क्षेत्र थप गर्दै आवश्यकताका आधारमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर विसर्जन स्थलको वातावरणीय अध्ययन शुरु गरेको र अध्ययनको सिफारिसको आधारमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले बताउनु भएको छ ।
सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको लागि भन्दै अहिलेसम्म एक हजार सात सय रोपनि जग्गा अधिग्रहण गरेकोले स्थानीयको मागअनुसार त्यसको सीमाङ्कन गर्ने समेत निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रभावित क्षेत्र सीमाङ्कन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्नेछ ।
फोहोर विसर्जनका लागि लैजाने क्रममा बाटोमा फोहोर खस्ने र दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै शिवपुरी हुँदै वैकल्पिक मार्ग सडक निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।
सडक निर्माणका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तह र शहरी विकास मन्त्रालयले स्रोतको प्रबन्ध गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको फोहोरको वर्गिकरण गरी नकुहिने फोहोरको महानगरको उपयुक्त स्थानमा जग्गा अधिग्रहण गरि कम्पोष्ट मल बनाउने निर्णय समेत समितिले गरेको छ ।
तत्कालका लागि फाहोर व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिकाहरुको नेतृत्व काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने र आवश्यकताको आधारमा अन्य पालिकाहरुले समेत सहयोग र सहकार्य गर्नेबार समेत बैठकमा छलफल भएको सचिव गेलालले बताउनुभयो ।
