काठमाडौँ, १९ मंसिर । जलवायु परिवर्तनमा काम गर्दै आएका संघ, संस्थाका प्रतिनिधिहरूले विश्व जलवायु सम्मेलनहरूमा नेपालको तर्फबाट नेगोसिएशन प्रभावकारी बनाउन स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अजरबैजानको बाकुमा हालै सम्पन्न विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२९)मा अपेक्षाकृत नेगोसिएशन बैठकहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको बताएका हुन् । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको दिगो विकास उपसमितिको बुधवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उहाँहरुले कोप–२९ मा नेपालको सहभागिता र उपलब्धि औसत रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । बैठकमा जलवायुविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले कोप—२९ का सबै नेगोसिएशन बैठकहरूमा नेपालको सहभागिता हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले विषयगत छलफलहरूमा नेगोसिएशनका लागि नेपालले दीर्घकालीन संयन्त्रसहितको दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि विषयत क्षेत्रको नेतृत्व सुनिश्चितता गरी नेगोसिएशनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले कोपमा लिएको लक्ष्यअनुसार पैसा परिचालन भएको अवस्थामा त्यसको खर्च गर्ने क्षमता विकास गर्न नेपालले गृहकार्य थाल्नुपर्ने बताउनुभयो । छलफलमा सहभागी हुँदै जलवायु परिवर्तन विज्ञ दीपक केसीले कोपको विषयगत क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छेलाई कम्तीमा दुई वर्ष सोही क्षेत्रमा काम गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु क्षेत्रमा काम गर्न लामो समयदेखि गृहकार्य गर्दै राष्ट्रिय संरचना तयार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
उहाँले नेपालमा परेको जलवायु परिवर्तनको असरबारे जानकारी दिँदै जलवायु कार्य गर्नको लागि आवश्यक वित्त सहायताको लागि निरन्तर समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । छलफलका क्रममा उपसमितिका संयोजक डाक्टर अञ्जान शाक्यले नेपालले आफू कार्बन उत्सर्जन कम मात्र गर्ने भएपनि धनी मुलुकहरूले उत्सर्जन गर्ने कार्बनडाईअक्साइडको असरको भागेदार नेपाल हुनुपरेको कुरा कोपमा उठाउन सफल भएको बताउनु भएको हो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालका हिमालहरू छिटोछिटो पग्लिने गरेको कुरा जोडतोडका साथ उठाउनुपर्नेमा केही हदसम्म सफल भएको बताउनुभयो । नेपाल एन्सीक्युजीमा आवश्यक प्रभाव राख्न चुकेको उहाँको भनाइ छ । उनले कोप–२९ ले राखेको लक्ष्यअनुसार वित्त परिचालन भएको अवस्थामा नेपालले खर्च गर्नसक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
कोप–२९ मा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नसके नेपालले धेरै लाभ उठाउनसक्ने भएकाले यसका लागि सबै क्षेत्रमा बहस र छलफल आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
