काठमाडौं, २ पुस । सार्वजनिक(निजी साझेदारीमा पहिलोपटक प्रशारणलाइन निर्माण हुनेगरी सम्झौता भएको छ ।
मंगलवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रशारणलाइन निजी क्षेत्रसहितको लगानीमा निर्माण हुनेगरी राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी ९एचआईडीसीएल० र निजी क्षेत्रका ६ वटा प्रवद्र्धक कम्पनीबीच सम्झौता भएको हो । यो प्रशारणलाइनले करिव ७ सय मेगावाट विद्युत वहन गर्नसक्ने बताइएको छ ।
७७।५ मेगावाटको घुन्सा खोला र ७०।३४ मेगावाटको सिम्बुवाखोला जलविद्युत आयोजना एचआईडीसीएल, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साझेदारीमा आयोजनाहरु आगामी वर्षबाट निर्माण लैजाने सम्झौता भएको छ ।
सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारीले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित मात्रै नभएर खर्च कटौती र लक्ष्य प्राप्तिलाई योगदान पुर्याउने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले अब सम्झौता मात्रै नभएर तत्काल ऋण प्रवाह गरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले ट्रान्समिसनलाइन बनाउँदै गर्दा भविष्यमा अर्को ट्रान्समिसन लाइन बनाउन नपर्ने गरी बनाउन निर्देशन दिनु भयो
मन्त्री खड्काले विद्युत उत्पादनको अहिले नै क्यालकुलेसन गर्दा भोलिको लागत कम हुने बताउनु भयो । उहाँले प्रशारणलाइन निर्माण समयमा नै सम्पन्न गर्दा मात्रै फाइदा हुने भन्दै समयमा सम्पन्न नभएर नोक्शानीको मात्रमा वृद्धि हुने बताउनु भएको हो।
उहाँले मुलुकको आवश्यकताको आधारमा काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना जलविद्युत क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको दाबी गर्नुभयो ।
मन्त्री खड्काले प्रशारणलाइन निर्माणको कार्य सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले कुनै आयोजना लगानी गर्न नसकेको अवस्था रहेकाले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशारणलाइन निर्माणको प्रक्रिया धेरै अगाडि भएको भए प्राधिकरणले धेरै लगानी गर्न नपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले वसन्तपुरसम्म अहिलेकै मोडालिटीमा आएको भए तमोर–ढुंगेसाँघुसम्मको लगानी प्राधिकरणले गर्नु नपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशारणलाइन निर्माणको प्रक्रियालाई सरकारले सहज बनाउने हो भने ट्रान्समिसन लाइनमा ठूलो सफलता हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले अहिले आइपीपीहरुको अन्तिम बिन्दु भएसम्म सरकारले प्रशारणलाइन बनाइदिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले आजको सम्झौतालाई प्रशारणलाईन क्षेत्रमा राम्रो शुरुवात भएको दाबी गर्नुभयो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशारणलाइन निर्माणमा चुनौतिहरु रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
१६६ मेगावाटको सुपर तमोर निर्माणको तयारी छ । प्रश्तावित आयोजना ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका ६ र ७ भएर बग्ने तमोर नदीमा निर्माण हुनेछ ।
क्रिष्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालिले निर्माण गर्न लागेको हो । क्रिष्टलपावर, रेमिट हाइड्रो, सिम्बुआ रेमिट हाइड्रोसहित निजी क्षेत्रका ५ प्रवद्र्धक कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो ।
उत्पादन अनुमति पाए पनि अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले प्रशारणलाइन निर्माणको अनुमति पाएको छैन । नेपाल सरकारले २०३० मा १३ हजार मेगावाट र ३०३५ मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी त्यसलाई प्रशारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ ।
२०३० सम्ममा ६ खर्ब रुपैयाँ, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब रुपैयाँ र २०४० सम्ममा ९।१ खर्ब रुपैयाँ प्रशारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक छ । जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन मिति तय भएपनि प्रशारणलाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था छ । प्रशारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी सरकारी स्रोतबाट जुटाउनु चूनौतिपूर्ण छ ।
अहिले प्रशारणलाइनमा सरकारले मात्रै लगानी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता एक मुख्य विकल्प हो । शुरुवाती चरणमा यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत विकास गरी आवश्यकताअनुरुप पूर्ण निजी लगानीमा समेत निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ ।
जसबाट प्रशारणलाइन निर्माणमा विविधिकरण भइ प्रशारण प्रणालीको विकासलाई तिब्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
