काठमाडाैं,२३ फागुन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेकोसँगै राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन बाटो खुलेको हो ।
सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरी फागुन १ मा संसद् सचिवालयमा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थिए । हाल सम्म ससिफारिस समिति गठन नभएका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । कुनै व्यक्तिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण आवश्यक भए/नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिने संवैधानिक प्रावधान छ ।
प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था समितिको आइतबार बसेको बैठकमा दलहरूबीच समिति गठन गर्न सहमति भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ११ जनाको नाम पेस गरेका थिए । समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल छन् । त्यस्तै कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादीका यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा, एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का, लोसपाका एकवाल मियाँ र जसपाका प्रमोद साह रहेका छन् । यीमध्येबाट एक जना सभापति चयन हुने व्यवस्था छ ।
संसद् बैठकले उनीहरूको नाम बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले ६ महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएपनि संसदीय समितिलाई भने स्वीकार गरेको छ । आफ्ना माग पुरा नभएसम्म सदन अवरोध जारी राख्ने तर समितिमा कुनै अवरोध नगर्ने नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले बताए ।
समिति गठन भइसकेको हुँदा प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग अघि बढ्ने प्रकृयामा गएको सांसदहरुले बताएका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले समितिमा एमालेले प्रतिनिधि पठाउनुले संसदीय प्रक्रियामा सहभागिता जनाएको बताएका थिए ।
