काठमाडाैं,२४ फागुन।  हरेक वर्षको ८ मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने गरिन्छ। संसारभर नारी दिवस मनाइरहँदा महिला अधिकारका कुराहरुसँगै जोडिएर आउने गर्छन। महिलाका मानव अधिकार, श्रम अधिकारका कुरा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षासँगै राजनैतिक अधिकारलाई पनि महिला अधिकारको महत्वपूर्ण स्थानमा राखिएको छ। नेपालको संविधान, २०७२ मा महिलालाई राजनीतिक अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ।

तर व्यवहारीक रुपले महिलाहरुलाई निर्णायक तहमा पुर्याउन दलहरुले अझै अलमल गरिरहेका छन्। हुनत राजनीतिमा जवरजस्ती टिपेर ल्याउने विषय पनि हैन्। यो त स्वस्फूर्त लागेर सामाजिक रुपान्तरण र समग्र देश र जनताको व्यवस्थित व्यवस्थापनका लागी गरिने समाजसेवा हो। नारी अधिकारको कुरा नेतृत्व तहमा महिला पुग्नेवित्तिकै प्राप्त भैहाल्छ भन्ने पनि होइन्। नेपालमा उच्च तहमा पुगेका महिलाहरु पनि छन्, तीनिहरुको भूमिका समाज परिवर्तनमा कत्तिको रह्यो ?

उनीहरुका पालामा लक्षित समुदायका क्षेत्रमा के–के कामहरु सुरुवात भए र त्यसले के कति निरन्तरता पाइरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। विश्वका विरलै मुलुकमा महिलाहरु राज्यका माथिल्लो तहमा देखिएका छन्। अमेरिकाजस्तो प्रजातान्त्रीक राष्ट्रमासमेत महिलालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसकेको परिवेशनमा नेपालले ठूलै फड्को मारिसकेको कुरालाई हामीले नकार्न सकिदैन्। राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता पदमा महिलाहरु पुगिसकेका छन्। मन्त्रीहरुत कयौं भैसकेका छन्। उनीहरुको पालामा आम महिलाहरुलाई प्रत्येक्ष छुनेखालको के निति कार्यक्रम आए भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।

तर पनि महिलाको सशिक्तिकरण र समावेशीताको विषय संविधानमै राजनीतिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएका भएपनि यसको व्यवहारिक कार्यन्वायन भने दलहरुले गर्न नसकेको कुरा सत्य हो। सबै दलहरुले आफ्नो लिखित दस्तावेजमा महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरालाई प्रष्ट लेखेको भएपनि व्यवहारिक कार्यन्वायनमा नल्याउनु दलहरुको कमजोरी हो। यसमा महिला नेताहरुलेसमेत आवाज उठाउन नसकेका हुन भन्दा अतियुक्ति हुँदैन्। पछिल्लो समयमा राजीतिक पार्टीको जनवर्गिय संगठनहरुमा पनि महिलाहरुको उपस्थिति बढेर पाइन्छ।

तर सक्रिय भूमिकामा भने महिलालाई अझै स्थान नदिएको महिला नेताहरुले गुनासो गरेका छन्। महिलाहरुलाई कानूनी प्रावधान पूरा गर्नका लागि बाध्यताले पार्टी समितिहरुमा सहभागी गराउने गरेको उनीहरुको आरोप छ। नेविसंघकी पूर्व महामन्त्री उर्मिला थपलिया ३३ प्रतिशत महिलालाई निर्णायक तहमा सहभागी गराउन ५० प्रतिशतको अवधारण ल्याउनु पर्ने बताउँछिन्। उनले भनिन्, नेपाली कांग्रेसमा त ३३ प्रतिशत समावेशीता अनिवार्य छ, तर पार्टीले निर्णय प्रकृयामा सहभागी गराउन पदाधिकारीमा पनि ३३ प्रतिशत अनिवार्य गर्नुपर्छ।’

कतिपय दलहरुमा ३३ प्रतिशत पनि सहभागी नगराएको र संविधानमा भएको व्यवस्थालाई पुरा गर्न जवरजस्ती ३३ प्रतिशत सहभागि गराउने गरेको उनको दावी छ। दलहरुले निर्वाचको टिकट वितरण गर्दा समेत प्रत्यक्षमा पनि महिलाहरुलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा उनको सुझाव छ। ‘महिलाहरुको क्षमता विकाससँगै समाज परिवर्तनमा अहम भूमिका हुन्छ’, थपलियाले भनीन, ‘राजनीतिक दलहरुले महिला सहभागिता ५० प्रतिशतको  लक्ष्य राखेर अघि बढे ३३  प्रतिशत कार्यान्वयमा आउछ, अनि पार्टी सँगै भातृ संगठनहरुमा समेत महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउनु पर्छ।’ 

उनले थपिन्–‘ हाल महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, सभामूख ओनसरी घर्तीमगर हुनुभएको थियाे, उहाँरु नेतृत्वतहमा हुँदा पनि महिला सहभागिता, अधिकार र  रोजगारी लगायतको विषयमा कही कतै बोलेको पाइएन।’त्यस्तै नेविसंघकी  नेता एलिजा ढकालले पहिलेको तुलनामा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको बताइन्। ‘हामीले राजनीति गर्न सुरु गर्दै गर्दा निकै फरक मान्यता थियो,’उनले भनीन, ‘महिलालाई लैंगिकताका दृष्टिकोणबाट हेरिन्थ्यो, राजनीतिमा सक्रियता देख्दा गलत नजरबाट हेरिन्थ्यो तर अहिले त्यो मानसिकतामा परिवर्तन भएको छ।’ 

आज महिलाको अवस्थामा आएको परिवर्तनको श्रेय ढकालले अग्रज महिलाहरुलाई दिने गरेकी छन्। ‘यदि शैलजा आचार्यले कालो झण्डा नउठाएको भए आज हामी यसरी राजनीतिमा आउन सहज हुने थिएन’, ढकालले तेस्रो आँखासँग भनिन्। राजनीतिमा महिलाको सहभागीता सुनिश्चित गर्नका लागी महिलाहरुले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट निरन्तर आवाज उठाइरहनु पर्ने ढकालको भनाइ छ। नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववीयु की अध्यक्ष सुनिता बरालले नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिता पहिलो तुलनामा सम्मानजनक रहेको तर अझै यसको लागि भूमिका खेल्न पर्ने बताएकी छन्।

नेकपा एमालेको केन्दीय सदस्यसमेत रहेकी बरालले नेकपा एमालेले महिला सहभागिताको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलको दावी गरिन। ‘नेपाली राजनीतिमा महिलाको कुरा गर्दा पहिला महिला नेतृत्वलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकारिदैनथ्यो, उनले भनीन, ‘अहिले नेपाली राजनीतिमा महिलाहरुको सहभागिता र सक्रियता विस्तारै बढ्दो छ।’ नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता गरेको छ भने विद्यानमा ३५ प्रतिशतको सहभागीताको व्यवस्था गरेको बरालले बताइन्।

 ११२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस सारा महिलाहरुको लागि महत्वपूर्ण भएको भन्दै बरालले महिलालाई आफ्नो क्षमता बढाउँने र सक्रिय भूमिकामा रहनका लागी  आग्रह गरिन्। नेकपा एकिकृत समाजवादी निकट अनेरास्ववीयुकी नेतृ आरती लामाले नेपाली महिलाले पाएको अधिकारलाई संस्थागत गर्दै र प्राप्त उपलब्धिलाई संवद्धन गर्न र थप  अधिकार प्राप्तिको लागि लड्न महिला दिदी बहिनीहरु तयार हुनु पर्ने बताइन् महिला सहभागिता र महिलालाई भूमिका दिने  कुरामा अरु भन्दा नेकपा समाजवादी प्रगतिशिल भएको उनको दावी छ।

संविधान र कानूनमा व्यवस्था भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लान जरुरी भएको उनको तर्क छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै पुरुष सरह महिलालाई समान अवस्थामा ल्याउनका लागि सबैको भूमिका बराबर हुने उनको बुझाइ छ।