काठमाडौं, २२ पुस । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुक संघीय ढाँचामा गएपनि प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन अझै हुन नसकेको बताउनु भएको छ । सोमवार सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति उच्चस्तरीय परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो ।
उनले मुलुक संघीयतामा गएपनि अझै कतिपय व्यवस्थाहरु एकात्मक प्रणालीकै रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो । उहाँले संघीयतामा मुलुक रहे पनि वित्तीय व्यवस्थापनका श्रोत परिवर्तन हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले राजश्व संकलन,आन्तरिक ऋण,अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोतहरुबाट मात्रै स्रोत व्यवस्थापन भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिले यी वित्तीय स्रोतबाट मात्रै वित्त परिचालन गरेर राष्ट्रको विकास र समृद्धिको आकाक्षालाई सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रचलित राजश्व संकलन,आन्तरिक ऋण,अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोतबाट विकास र समृद्धिको आकाक्षालाई पूरा गर्न नसक्ने परिस्थिति रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले राजश्व संकलन,आन्तरिक ऋण,अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोत बाहेक अन्य वैकल्पिक वित्तको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले लिएका नीतिहरु पछिल्लो समय वितरणकारी भएको बताउनु भयो ।
उहाँले संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेकाले समाजवादमा पुग्ने हतारोले वितरणकारी नीतिहरु लिएको देखिएको बताउनु भएको छ । उहाँले जबसम्म उत्पादनमा वृद्धि,स्रोतको प्रवद्र्धन गर्न नसकेसम्म वितरणकारी नीतिहरु प्रभावकारी हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले घोषणा गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु अण्डर फण्डेट रहेको बताउनुभयो । उहाँले सन् २०२६ मा विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति भएपश्चात त्यसको प्रभाव सहुलियतपूर्ण ऋणहरुमा पर्ने स्थिति रहेको बताउनु भएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिदा मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिएर लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकार खर्च व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएको बताउनु भयो । उहाँले आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा सरकारसँग सिमित स्रोत र साधन रहेको बताउनुभयो ।
