तुलसीपुर, माघ १८ ।  शरद ऋतुको अन्त्यतिर संसद भने अब तातिएको छ। बजेट अधिवेशन सकिएको लगभग पाँच महिनापछि शुक्रबारदेखि संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ। हिउँद सकिएसँगै सुरु भएको संसदको यो ‘सेसन’ खासगरी ऐन कानुन बनाउने अधिवेशनका रुपमा लिइन्छ। समान्यतया संसदीय परम्पराअनुसार यो सिजनमा संसदले विचाराधीन विधेयकहरू, अध्यादेशहरूमा छलफल गरिन्छ। र ऐन कानुन बनाउन सांसदहरू केन्द्रित हुन्छन्। 
तर हिउँदे अधिवेशनको सुरुवातमै संसदमा सांसदहरूले भने उही र उस्तै हर्कत देखाउन थालिसकेका छन्। संसद बन्द भएको यो पाँच महिनाको अवधिमा जनमानसमा सबैभन्दा बढी चर्चामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रह्यो। सत्ताबाट बाहिरिएलगत्तै पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए। करिब तीन महिनापछि उनलाई एकपछि अर्को अदालतले धरौटी तोक्दै परिवारको जिम्मा लगाइरहेको छ। 
संसदको अधिवेशन सुरु भएसँगै रास्वपाले के गर्ला भन्ने अर्को चर्चा अनि चासोको विषय थियो। शुक्रबार संसद बैठक सुरु भएसँगै रास्वपाले आकष्मिकरुपमा उठेर विरोध जनाए। सभामुखले बस्नका लागि अपिल गरिरहँदा पनि उनीहरू बसेनन्। बरु दोहोरो संवाद गरिरहे। सभामुखले कार्यसूची पढ्दै गर्दा उठेर विरोध जनाएका रास्वपाका सांसदहरूलाई सभामुखले सम्झाउने प्रयास पनि गरिरहेका थिए। तर उनीहरूले निरन्तर ‘आकष्मिक समय’को माग गरिरहेका थिए। तर सभामुखले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै गए। संसद सुरु हुनुअघि सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि राखेका थिए। त्यसमा सामान्यतया सभामुखले सबै दलको सल्लाहअनुसार संसदको कार्यसूची हेरफेर गर्नसक्छन्। त्यो बैठकमा रास्वपाले सुरुमै आफ्ना कुरा राख्नेबारे केही भनेको थिएन। बैठक सुरु हुँदै गर्दा उनीहरू उठेर विरोध जनाएपछि सभामुखले भनेका थिए ‘आफूलाई लागेको मात्रै आकष्मिक समय हुनसक्दैन।’ त्यसपछि केहीबेरमा रास्वपा सांसदहरूले विरोध छोडे र नियमित कार्यसूचीमा सामेल भए। संसद सुरु हुनुभन्दा अघि नै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो निलम्बन फुकुवा माग गर्दै सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। पक्राउपूर्जी जारी भएसँगै उनको सांसद पद स्वतस् निलम्बन भएको थियो। 
त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई सम्बोधन गरे। हरेक अधिवेशनको सुरुवातमा प्रधानमन्त्री तथा सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने संसदीय प्रचलन छ। संसदको अधिवेशन आह्वान नभएका मौकामा ओली सरकारले धेरै अध्यादेश र विधेयकहरू ल्याएको थियो। त्यसमा सरकारको खुब आलोचना भयो। तर संसदमा सम्बोधन क्रममा ओलीले भने आफ्ना पुरानै हठ र ‘कन्फिडेन्स’ देखाए। आफ्नो हर्कत अनि सरकारको बचाउ गर्न उनले हदैसम्म प्रयास गरे। कैयौं उखान(टुक्का र ठट्यौली उदाहरणसँगै उनी बोलिरहँदा संसद सांसदहरूले टेबुल ठोकिरहे। अनि हाँसोको फोहरा पनि छुटिरह्यो। 

ओलीका केही ठट्यौली जवाफ र उटपट्याङ तर्कहरू 
सत्ता साझेदारी अनि सरकार ढल्ने र ढाल्ने बारे भइरहेका बजार(बहसप्रति प्रधानमन्त्री ओली निकै डिफेन्सिभ देखिए। 
सत्ताको नाउमा प्वाल पारेर फुत्त अर्कै डुंगा चलाउने र मुलुक एंव जनतालाई तिरस्कार गर्दै सत्ता पत्ता खेलिरहने विद्रुप प्रणालीमा अब बन्ध्याकरण भएको छ। संसद्समक्ष बारम्बार विश्वासको मत लिनुपर्ने तमासाबाट हामी मुक्त भएका छौं।
पार्टी टुक्र्याउने जस्तो खुद्रे कुराहरु यो सरकारको मेनुमा छैन । ढुक्क हुनुहोस् । कांग्रेस एमाले जस्तो बलियो सरकारको प्राथमिकता यस्ता कुरामा हुँदैन।
विपक्षमा रहेका साथिहरूले एउटा कुरामा आफूलाई व्यर्थ्यै खेर फालिरहेको छ । सरकार ढल्छ, ढल्नै लाग्यो, पुस मसान्त, माघे संक्रान्ति आदि इत्यादि।।। एउटा गीत बजारमा ढलेँ, ढलेँ, भन्ने अलि प्रचारमा छ । त्यस्तै, प्राय आम रुपमा राजनीतिक नेताहरूले गाएको सुन्छु, ढल्यो, ढल्यो, ढल्यो । यो गीत मनोरन्जनका लागि पार्टी उत्सवमा सुहाउला । राजनीतिमा त्यति सुहाउँदैन।
अझै एक जना माननीयले यो गीत श्लील भएन भनेको पनि सुनेको छु । यस्तो टिप्पणी पनि छ । यस्तो गायन मनोरन्जनका मञ्चमा गाउन बन्द गरे हुन्छ । ०८४ सम्म सरकार टसमस गर्नेवाला छैन

आफूमाथि लागेका केही आरोपबारे ओली
हावादारी कुराहरू बजारमा छरेको पाइयो । स्विजरल्यान्डको बैंकमा यति डलर श्रीमतीका नामा लुकाएर राखेको छ । टेलिकममा यति लुकाएर राखेको छ । तिनै कराइरहेका सुन भनेर पित्तल चढायो भनेर छानबिन गराउने मान्छेहरू छन् । यस्ता हावादारी कुरा गरेको देख्दा सरकारका काममा आलोचना गर्ने ठाउँ रहेनछ।

दुनियाँको अघि उभिएर भन्न चाहन्छु । भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ । कसैसँग दम छ भने भ्रष्टाचार गरेको कुनै मात्रामा, कुनै पनि ठाउँमा भ्रष्टाचार गरेको एउटा कुरा ल्याओस् । सरकारका काम कारबाहीको रचनात्मक आलोचना होस् भन्ने चाहन्छु । प्रतिपक्षले यस्ता कुरामा खबरदारी गर्नुपर्छ । सरकार गल्ती गर्दैछ भनेर । तर चरित्र हत्या गर्ने गर्न लागि यस्ता झुठा, कपोकल्पित, निराधार हुनै नसक्ने अफवाह फैलाउनु यो संसदीय प्रणाली, लोकतान्त्रिक प्रणाली र हाम्रो राजनीतिक दलहरूको मर्यादा गरिमा विपरीत छ।

अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्री
हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुनुभन्दा केही दिनअघिमात्रै सरकारले केही अध्यादेशहरू जारी गरेको थियो। त्यसको खुब आलोचना भयो र संसदमा प्रधानमन्त्रीले यसरी सकारको बचाउ गरे
केही साथीहरूले सोधिरहनु भएको छ( संसद् छलेर किन अध्यादेश ल्याएको हो रु अध्यादेश ल्याउने भनेकै संसद् नचलेकै बेला हो। सुधारको हुटहुटीले संसद् अधिवेशन आउन्जेल कुर्न नसक्ने भएकैले अध्यादेश ल्याइएको हो। एकातिर प्रक्रिया एकातिर नतिजाका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो।
इस्यु आधारमा छलफल गरौँ । यसलाई अस्वीकार गर्ने, थपघट गर्ने वा जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने भन्ने संसद्को कुरा भएको हो।

तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धि १२, भूमि तथा वन सम्बन्धी ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेश मार्फत् संशोधन गरिएका छन् । अध्यादेशमार्फत एकै पटक यी कानुन संशोधन गरिएपछि, मिडियाकै शव्द सापटी लिएर भन्छु– सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको छ । यसबाट अब,सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ।
अब यी अध्यादेशहरू सदनमा छन्। ६० दिनभित्र पारित नभए यी अध्यादेशहरू आफै खारेज भइहाल्छन्।