घोराही, २१ माघ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सोमबार प्रदेश स्थापना दिवसलाई उत्सवको रुपमा मनाउँदैछ ।
प्रदेश सभा स्थापनाको दिन पारेर सरकारले आठौं स्थापना दिवस मनाउन थालेको हो । प्रदेश सरकारले स्थापना दिवस मनाइरहदा प्रदेशवासीले के पाए भन्ने विषय मुख्य रहेको छ । मुलुक संघिय प्रणालीमा गएपछि प्रदेशलाई २१ वटा एकल अधिकारसहित थुप्रै अधिकार दिएको भएपनि प्रदेश सरकारहरु केबल सरकार परिवर्तन र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु फेरिने बाहेक अन्य खास्सै उपलब्धीहरु देखिदैनन् । प्रदेशले ७ वर्षमा ६ वटा मुख्यमन्त्री पायो भने ४ जना प्रदेश प्रमुख पाएको छ । स्थापनाकालमा एमालेबाट शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका थिए भने त्यस पछि क्रमश माओवादीबाट कुलप्रसाद केसी, एमालेबाट लिला गिरी, काँग्रेसबाट डिल्ली चौधरी, माओवादीबाट जोखबहादुर महरा र एमालेबाट चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री भएका हुन् । यस्तै प्रदेश प्रमुखका रुपमा उमाकान्त झा, धर्मनाथ यादव, अमिक शेरचन र कृष्णबहादुर घर्तीले नियुक्ती पाए । तर जनताले भने आर्थिक भार मात्रै पाए । देशनै वैदेशिक ऋणबाट चलिरहेको बेला प्रदेशको राजधानी निर्माणमा पनि ३ अर्ब लगानी भएपछि जनताको थाप्लोमा ऋणको भार थपिएको हो । सानो मुलुकमा संघीयता आवश्यक नभएको भन्दै कतिपयले प्रदेश खारेजीको माग समेत गर्दै आएका छन् । तर सत्तारुढ दलहरुले भने नेता व्यवस्थापन गर्ने मुख्य थलो नै प्रदेशलाई बनाइरहेकाले प्रदेशको औचित्य पूरा गर्ने भन्दै संघीयता भनेकै प्रदेश रहेको भाषण गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले पनि टुक्रे योजनामा बजेट हाल्दै जनताको मुख टाल्ने काम गर्दै आएको छ । वडाले हालेजस्तै प्रदेश सरकारले २ लाख, चार लाखका योजनाहरु समेत बजेटमा हाल्ने गरेर जनतालाई आशा जगाउने प्रयास गरिरहेका छन् । हालै मात्र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अब प्रदेशले टुक्रे योजनामा बजेट नहाल्ने बताए । यसअघि टुक्रे योजना धेरै भएको भन्दै अबदेखि टुक्रे योजनामा खास्सै ध्यान नदिने भाषण गरे । सोमबार प्रदेश स्थापना दिवसको शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश देखिने, अनुभव गर्न सकिने र नागरिकको दैनिक जीवनसंग जोडिन सफल भएको बताए । ‘विगत ७ बर्षमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न लुम्बिनी प्रदेश सफल भएको हामिले महशुस गरेका छौं’उनले भने ‘लुम्बिनी प्रदेशको आफ्नै प्रशासंनिक संरचना, विकास मोडेल, जनअपेक्षा पुरा गर्न सक्षमहुने विश्वास व्यक्तगर्दछु ।’ स्थापनाको आठौं बार्षिकोत्सव मनाउदै गर्दा प्रदेश सरकार आम नागरिकहरुको भरोसाको रुपमा स्थापितहुन सफल भएको उनको दावी छ ।प्रदेश सरकार नागरिकको विकास प्रतिको तिब्र आकांक्षा पुरा गर्न, बनेका ऐन नियम तथा कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, प्रदेशको दीगोपना लगायत साझा सरोकारका मुद्धामा सबैसंग समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट अघि बढ्न चाहेको उल्लेख गरे । राजनीतिक अस्थितरताको अन्त्यगरी समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिकको लक्ष्य हाँसिल गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई छ ।
तर पछिल्लो ७ वर्षमा ६ वटा मुख्यमन्त्रीले यस्तै भन्दै आए भने झण्डै सयको हाराहारीमा भएका मन्त्रीहरुले पनि यस्तै भाषण गर्दे जनतालाई प्रदेश सरकार आवश्यक छ है भन्ने आशयको भाषण निरन्तर दिए आएका छन् । प्रदेश देखिनेगरी त्यस्ता ठूला कामहरु हुन सकेका छैनन् । हालसम्म प्रदेशले केहि ऐन कानुन र प्रदेशको राजधानी बनाउने काम गरेको नै मुख्य उपलब्धीको रुपमा प्रदेशले लिने गरेको छ । तर प्रदेशको अधिकारभित्र रहेका प्रदेश प्रहरी प्रशासन, रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन, प्रदेश तथ्यांक, प्रदेश स्तरको विद्युत, प्रदेशभित्रको व्यापार, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, भूमि व्यवस्थापन, खानी अन्वेषण, भाषा संरक्षण, प्रदेशभित्रको वन व्यवस्थापन, कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, गुठी व्यवस्थापन जस्ता काममा भने सरकारको उपलब्धी देखिदैन् । संघियताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकार स्वायत्त हुने भनिएता पनि नेपालमा भने केन्द्रीय सरकारकै छाया सरकार जस्तो प्रदेश सरकार रहदै आएका छन् । केन्द्रमा सरकार फेरिएपछि प्रदेशमा पनि सरकार फेरिदै आएका छन् । पछिल्लो पटक त झन शक्तिकै आँडमा संसदीय दलको उपनेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउदै नयाँ पद्धतिको सुरुवात नै गरिएको छ । यसले केन्द्रीय तहमा प्रभाव राख्ने नेताले चाहेमा प्रदेशमा जेपनि गर्नसक्छ भन्ने एउटा नराम्रो प्रवृत्ति जन्माएको कतिपय नेताहरुको टिप्पणी छ । संविधानमा उल्लेखित प्रदेशका धेरै अधिकारहरु अहिले पनि संघीय सरकारबाट प्रदेशले प्राप्त गर्न नसकेको प्रदेश सांसद् इन्द्रजित थारुको भनाई छ । ‘संविधानत प्रदेशको अधिकार अहिलेसम्म संघिय सरकारबाट प्राप्त गर्न सकिरहेको अवस्था छैन्’ थारुले भने ‘संघीय निजामति ऐन आउन नसक्दा अहिलेसम्म प्रदेशले आफैले आफ्नो स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो प्रशासन चलाउने कर्मचारी बनाउन सकेको छैन् ।’ ‘प्रदेश प्रहरी निर्माण गर्ने प्रदेशलाई अधिकार छ तर प्रहरी समायोजन ऐन र समायोजनको प्रक्रिया नहुदा प्रदेशको आफ्नै सुरक्षा निकाय पनि छैन्, आफ्नै सुरक्षा निकाय नहुदा निरिह जस्तै प्रदेश बन्न पुगिरहेको छ ।’
प्रदेश स्थापनाको ७ वर्ष अर्थात दोस्रो कार्यकालमा पनि यि दुई ठूला काम प्रदेशले गर्न सकिरहेको छैन । यस्तै वित्तीय अधिकारहरु पनि संघबाट प्रदेशलाई दिइएको छैन् । त्यसले गर्दा अहिले पनि संघ सरकारको अनुदानकै भरमा प्रदेश चलाउनुपर्ने स्थिति रहेको थारुले बताए । ‘संघ सरकारबाट नियन्त्रित हुनुपर्ने अवस्था छ’ थारुले भने ‘आर्थिक अधिकारहरु प्राप्त गर्न संघ सरकारको ऐनहरु बाधक देखिन्छ, अर्थात संघ सरकारले त्यो अधिकार दिन चाहिरहेको छैन् ।’ संघ सरकारमा सहभागी दलहरुले पनि प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहिरहेको थारुको बुझाई छ । ‘संघ सरकारको केन्द्रकृत मानसिकताका कारण आर्थिक अधिकारका लागि केन्द्र सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ’ पूर्वमन्त्री समेत रहेका थारुले भने ‘प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सन्दर्भमा संघ सरकारमा रहेका दलहरुले छलफल तथा अन्तरक्रिया समेत गर्न नचाहेको देखिन्छ ।’ जिम्मेवारीको हिसाबले प्रदेश र स्थानीय सरकार थिचिएको अवस्था भएपनि वित्तीय हिसाबले सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । तर जे–जति अधिकार प्राप्त भएको छ प्रदेश सरकारले जनताले महशुस हुने गरी काम गरेको थारुको भनाई छ ।
सडक पूर्वाधार, प्रशासनीक भवन निर्माण र केहि ऐन कानुन निर्माणलाई प्रदेश सरकारले आफ्ना उपलब्धिको रुपमा मान्दै आएको छ । वर्तमान सरकार आर्थिक सुशासनको पक्षमा लागिरहेको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेको भनाई छ । ‘भ्रमण लगायतका खर्च कटौतीलाई जोड दिएका छौं’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘अनाव्यक खर्चलाई कम गरेर जनताको अत्यावश्यक योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने अहिलेको सरकारको मुख्य योजना हो ।’ यस्तै प्रादेशिक सडक निर्माणका लागि पहिचान, खानेपानीको पहँुच विस्तार, स्वास्थ्यमा सिकलसेल इनेमिया उपचार केन्द्र स्थापना, क्यान्सर पीडितलाई दुई लाख उपचार खर्च दिने जस्ता काम प्रदेशका देखिने कामहरु भएको मन्त्री न्यौपानेले उल्लेख गरे । ‘लुम्बिनी विकास कोषमा प्रदेशको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘त्यसले गर्दा प्रदेशभरीको पर्यटन विकासमा पनि टेवा पुग्छ ।’ यस्तै प्रदेशभरीका १०० गन्तव्य तय गरेका छौं’ मन्त्री न्यौपानेले भने ‘यातायात कार्यालयहरु विस्तार गर्दै सेवालाई थप विस्तार गर्ने, रुग्न उद्योगहरुलाई प्रदेश सरकारको सहयोगबाट पुनःसञ्चालनमा ल्याउनका लागि अध्ययन भइरहेको छ ।’ प्रदेशले गरेका कामले जनतामा प्रदेश सरकारको आवश्यकता पुष्टी गरेको मन्त्री न्यौपानेको भनाई छ ।