काठमाडौं, २९ फागुन। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको चार वर्ष पुगिसेको छ । देश स्थानीय सरकारको अभ्यास गर्दै आएको स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचनको माहोलमा अघि बढीसकेको छ। आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्वतयारीमा निर्वाचन आयोगदेखि राजनीतिक दलहरुसमेत युद्धस्तरमा खटेका छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा उमेदवार तथा पार्टीले गर्ने खर्च र त्यसको पारदर्शीताको एजेण्डा बहसको विषय बनेको छ। प्रत्येक निर्वाचनमा चुनावी खर्च, खर्चको पारदर्शीता, आम्दानीको श्रोत तथा निर्वाचन आचारसंहिताको विषयमा बहसहरु चल्ने गर्छन्। यस पटकको चुनावमा पनि यो बहसले निकै बजार तताउँनेवाला छ। आयोगले शुक्रबार स्थानीय, प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरीसकेको छ। दलहरूसँग परामर्श गरेर आयोगले आउँदो वैशाख ३० मा हुने निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा टुंग्याएको हो। छलफलमा उमेदवारले गर्न पाउने खर्चको ‘सिलिङ’ सार्वजनिक गरेसँगै यसलाई दलहरुले फरक–फरक कोणबाट उठाएका छन्। ठूला दलहरुले आयोगले तोकेको सीमा अव्यावहारिक नभएको बताएका छन भने साना दलहरुले उमेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम बढी भएको बताएका छन्।

प्रमुख दलहरूले आयोगले बनाएको खर्चको मापदण्ड समय सान्दर्भिक नभएकाले रकमको अंक बढाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। छलफलमा दलहरूले महानगरको निर्वाचनमा कम्तीमा १ करोडको खर्च सीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। छलफलमा केही दलहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको खर्च सीमा ५ करोड रुपैयाँसम्म बनाउनुपर्ने माग समेत राखेका थिए। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन र मतदाताको स्वइच्छिक मताधिकारलाई कुण्ठित हुनबाट बचाउनका लागि आयोगले गरेको निर्णय ठिकै हो। तर यसको व्यवहारिक कठिनाइहरु निकै छन्। यो निर्णय निर्वाचन आचार संहितासँग जोडिने विषय भएकाले गम्भीर पनि छ।

यस्तो छ आयोगले तोकेको खर्च ‘सिलिङ’

स्थानीय निर्वाचनमा महानगरपालिकाको मेयर वा उपमेयरको उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार मात्रै खर्च गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमै तोकिएको खर्च सीमालाई निरन्तरता दिएको हो। शुक्रबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग गरेको छलफलमा आयोगले उम्मेदवारहरुको खर्च सीमाबारे जानकारी दिएको छ। सथनीय चुनावमा महानगरको प्रमुख वा उपप्रमुखको प्रत्याशीले बढीमा ७ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ।

यस्तै उपमहानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ५ लाख ५० हजार र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। आयोगले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले बढीमा ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने ‘सिलिङ’ तोकेको छ। त्यस्तै महानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा ३ लाख र उपमहानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछ। नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख खर्च गर्न पाउने र गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। आयोगले तोकेको खर्चको सीमा अघिल्लो निर्वाचनकै हो। जिल्ला समन्वय समितितर्फ उम्मेदवारको खर्चको सीमा भने आयोगले घटाएको छ। अब जिसस प्रमुखको उम्मेदवारले ५० हजारसम्म र सदस्यको उम्मेदवारले २५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।     

खर्च ‘सिलिङ’ समयानुकुल भएनः ठूला दल

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतले आयोगले उम्मेदवारका लागि तोकेको खर्चको सीमा व्यवहारिक नभएको बताएका छन्। शुक्रबारको बैठकमा अधिकांश ठूला दलका प्रतिनिधिले अघिल्लो निर्वाचनकै खर्चसीमा कायम राख्न नहुनेमा जोड दिएका थिए। विगतमा भन्दा महंगी बढेको र खर्चसीमा व्यवहारिक नहुँदा अपारदर्शी खर्च धेरै हुने भन्दै पुनर्विचार गर्न राष्ट्रिय पार्टीहरुले माग गरेका हुन्। बैठकमा लोसपा नेता केशव झाले तोक्नका लागि मात्रै खर्चको सीमा तोकिन नहुने बताए । त्यसो हुनुभन्दा खर्चको सीमालाई वैज्ञानिक र स्वभाविक बनाउनुपर्ने झाले बताए।  

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि केशव रिजालले पनि बढ्दो महंगी, मुद्रास्फिर्ती र व्यवहारसम्मत हुनेगरी खर्चको सीमा तोकिनुपर्ने बताएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका मुक्ति प्रधानले पनि उम्मेदवारले बढी खर्च गरेर आयोगमा कम खर्च विवरण देखाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत आयोगले उम्मेदवारको व्यावहारिक पक्ष नहेरेको बताउँछन। ‘मूल्यवृद्धि कहाँ पुगिसक्यो तर खर्चको सीमा हिजोकै जस्तो राख्दा अलि व्यावहारिक भएन,’ उनले तेस्रो आँखासँग भने, ‘निर्वाचन आयोगले तोकेपछि अनुशासनमा बस्नु परिहाल्यो।’ नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आयोगले कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने नियम, आचारसंहिता जारी गर्ने गरेको आरोप लगाएको छ। आयोगले बनाएको मापदण्ड कहिले पनि कार्यान्वयन भएको माओवादी नेता लिलामणि पौडेलले बताए।

यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले उम्मेदवारले आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च गरिरहेका हुन्छ तर कारबाही गर्न आयोगले आँट नगरेको बताउँछन्। दलहरुको सुझावलाई आयोगले बृहत्तर छलफलबाट समेट्ने जनाएको छ। ‘उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चबारे दलहरुको फरक–फरक सुझाव आएको छ।’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने,‘ केही दलले कम भयो भन्नुभएको छ भने केही दलले अझ घटाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। आयोगले यसबारे अझ संवाद गरेर निकास निकाल्ने प्रयासमा छ।’ खर्च अपुग होला कि भनेर विश्लेषण गर्दा र उम्मेदवारले गर्न नपाइँने सूची हेर्दा चार वर्षअघि निर्धारण भएकै खर्च पर्याप्त हुने देखिएको आयोगले जनाएको छ।

खर्च ‘सिलिङ’ अझै घटाउ : साना दल

ठूला भनिएका दलहरुले निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएपनि साना दलहरुले भने खर्चको सीमा घटाउनुपर्ने बताएका छन्। सत्ता र शक्तिमा हुनेहरुले मनपरी खर्च गर्ने र पैसा नहुनेहरुले निर्वाचन लड्नै नसक्ने अवस्था बन्ने खतरा उनीहरुले औल्याएका छन्।

बैठकमा नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साह, बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान लगायतले खर्चको सीमा अझ कम हुनुपर्ने बताए। ‘सधै सत्तामा बसेका पार्टीहरुले भ्रष्टाचार गरेर करोडौं रुपैयाँ चुनावमा खर्च गर्ने र पैसाकै बलमा चुनाव जित्ने भएकाले खर्चको सीमा बढाउनुहुँदैन। विवेकशिल साझा पार्टीका एक नेताले भने अझ घटाएर अनुगमन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने बताएको छ। साना दलका नेताहरुले खर्चको सीमा कर्मकाण्डी भएको आरोप लगाएका छन। उनीहरुले निर्वाचनमा करोडौं खर्च गरेपनि आयोगलाई सीमाभित्रको मात्रै विवरण दिने गरिएको भन्दै कडा अनुगमन र कारवाहीको सुनिश्चितता नभए खर्च सीमाको अर्थ नहुनेमा जोड दिएका थिए।

कार्यान्वयनमा कठिनाइ

२०७४ को निर्वाचनमा निर्धारण गरेको खर्चको सीमा नै यस वर्ष पनि कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ। कम खर्चमा धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने साना दलसहित आयोगको धारणा मिलेपनि ठुला दलहरुले समयानुकुल निर्वाचन खर्च व्यवहारिक नभएको बताएका हुन।

नितिमा जे बनाएपनि व्यवहारिक हिसावले हेर्दा एउटा तत्लो इकाइ (वडा अध्यक्ष) को उमेदवारले आफ्नौ हैसियत, चुनावी माहोल,समय, भूगोल, आवश्यक्ता र अवस्था अनुसार न्यूनतम ७ देखि २५ लाख सम्म खर्च गर्ने गरेका तथ्यहरु फेला पर्छन। समय पाँच वर्ष अघि बढीसकेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा रमिता हेरेका कार्यकर्तादेखि मदतादा समेतले उमेद्वारलाई कसरी खर्च गराउनु पर्छ भन्ने जानीसकेका छन्। यसले आगामी निर्वाचनमा उनीहरुको खर्च स्वभाविकैले वृद्धि हुन्छ नै। यो कसैले रोकेर रोकिनेछैन्।

उमेदवारको वास्तविक खर्चको हिसाव कसले र कसरी राख्ने राज्यले खोज्न सक्ला ? चुनावमा भोट किनेर जितेका वा भोट किनेरपनि हार्न बाध्य उमेद्वारहरुले आयोगमा बुझाउने फर्जी हिसावको तथ्यलाई आधार बनाएर उमेद्वारको खर्च सिलिङ तोक्नु कति व्यवहारिक होला ? उमेदवारले त जति खर्च गरेपनि आचार संहिता पालना गर्ने नाममा आयोगको निर्णय अनुसारकै खर्च शीर्षक बुझाउने गरेका छन्। यसको वास्तविक्ता बाहिर ल्याउने हो भने निर्वाचन आयोगले खर्चको सिलिङ नतोकी चुनावमा भएको खर्चको पूर्ण विवरण आयोगमा बुझाउन लगाउनु पर्छ, अनि थाहा हुन्छ कति खर्च हुदोरैछ उमेदवारको भनेर।

यदी उमेदवारको खर्च घटाउन र स्वस्फुर्त मताधिकार प्रयोगलाई पूर्ण कार्यन्वायन गराउनका लागी आयोगले मदिराजन्य पदार्थलाई पूर्ण बन्देज लगाउने, साँझ ६ बजेदेखि विहान ६ बजे सम्म उमेदवार र उमेदवारसँग जोडिएका व्यक्तिहरुलाई घरभेटमा पूर्ण निषेध गर्न सक्नुपर्छ, फ्लेक्स प्रिन्ट लगायतका प्रचारात्मक समग्री हटाएर खर्चिलो र भड्कीलो नगरी विद्युतिय तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यामबाट प्रचार गर्ने अभ्यासको विकास गराउनतिर लाग्नु पर्छ। यसो भयो भने केहीहद सम्म खर्च घटाउन सकिन्छ र राम्रो उमेदवारले मत पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसमा उमेदवारले पनि खर्चीलो मनोवृति घटाएर आयोगको आचारसंहिता पालनालाई ध्यान दिन सक्नु पर्छ भने आयोग अथवा राज्यका नियमन निकायले आफ्ना निर्णयहरुलाई कार्यन्वायन गराउन कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्दछ।

तर निर्वाचनमा भाग लिने देशका सबै ठूलाहलहरुले उक्त मापदण्डलाई समयानुकुल नभएको भनिरहदा यसको कार्यन्वायन हुन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिदैन्। उनीहरुले आयोगललाई तोकिएको मापदण्डाभित्रै रहेर प्रतिवेदन बुझाउन राजी भएपनि आयोगले तोकेको खर्च सिलिङ भन्दा विस गुणा बढी रकम खर्च गर्न पछि पर्दैनन्। त्यसलाई उनीहरुको आवश्यक्ताका आधारमा गरिने व्यवहारिक खर्चका रुपमा लिने र त्यही अनुसार आयोगको चित्त बुझाउनेछन्। ‘एक त निर्वाचन आयोगले पर्याप्त अनुगमन नगर्ने र बढी खर्च गर्नेलाई कारवाही पनि नहुने अवस्थाले निरन्तरताले पाउनेनै छ। अर्को तर्फ खर्चको सीमा व्यवहारिक नहुँदा सबै उम्मेदवारले फर्जी भर्पाइ पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनेछ। साढे सात लाखमा जितें भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आयोगलाई दिएको हिसावका भरमा यस्ता निर्णय गर्नु आयोगको अव्यवहारिक भएको नेताहरुले टिप्पणी गरेका छन्।