दाङ,२९ फागुन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वर्तमान सत्ता पल्टिने भएपछि सत्तागठबन्धन भित्रको ‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व’ सम्बन्धी बहस मत्थर बनेको छ। सत्ता नै संकटमा पर्ने देखिएपछि सत्ताको आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्र यो सहमति कार्यान्वयनको पाटोबाट पछि हटेका हुन्।

तत्कालीन शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि गठबन्धन मार्फत माओवादीका कुलप्रसाद केसी नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो। यो बेला प्रदेशसभाको बाँकी अवधि मध्य आधा समय माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र आधा समय कांग्रेसले सरकरको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस–माओवादीबीच सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार सरकारमा माओवादीको नेतृत्व हुनुपर्ने अवधि यही फागुन सम्म मात्रै हो ।    

तर सरकारको नेतृत्व फेरबदल गर्न खोज्दा सत्तानै संकटमा पर्ने खतरा देखिएपछि आलोपालो सरकार हााक्ने सहमती गरेका यी दुई दलबीच मन्त्री फेरबदल गर्ने तर नेतृत्व परिवर्तन नगर्ने सहमती नजिक पुगेको कांग्रेसका एक सांसदले जानकारी दिए। ‘अब नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास गर्दा सत्ता नै संकटमा पर्ने खतरा उच्च देखिएको छ,’ ति सांसदले भने ‘फलतः नेतृत्व परिवर्तनको बहसबाट पछि हटेर मन्त्री फेरबदलको निर्णयमा पुग्ने तयारी भैरहेको छ।’

नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास थालनी भए गठबन्धनको सत्ता तोड्न एमाले निर्णायक बनेर उभिने दाउमा छ। उसले यो अवस्था आए गठबन्धनमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर आफू हाबी हुने तयारी गरिरहेको छ। त्यसो त, एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जसपालाई सरकारको नेतृत्व लिन र त्यसका लागि एमालेले सघाउने भनेर प्रस्ताव गरिसकेको सांसदहरु बताउँछन्। 

‘तपाईहरु नेतृत्व लिनुस्, एमालेले नेतृत्वका लागि सघाउँछ भनेर निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जसपालाई प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था छ,’ ति सांसदले भने ‘गठबन्धनभित्र नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास थालिए जसपा नेतृत्वका लागि अगाडी सर्ने र उसलाई एमालेले सघाउने पक्कापक्की भए सरकार भित्र फेरी एमाले हाबी हुने खतरा रहन्छ।’ यो प्रदेशसभामा सभामुख सहित कुल सांसद संख्या ८१ हो। प्रदेशसभाको बहुमत संख्या ४१ कायम हुनुपर्छ।

प्रदेशसभाको सबै भन्दा ठूलो दल एमालेको ३६ सांसद सहित कांग्रेसका १९, सभामुख सहित माओवादीको १९ , जसपाको ४, राजमोको १, स्वतन्त्र १ र नेकपा एकीकृत समाजबादीका १ सांसद छन्। तर सभामुखले सरकार निर्माणका क्रममा दुई पक्ष बराबर भएमामात्रै निर्णायक मत हाल्न पाउने प्रावधान हुन्छ। वर्तमान सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कांग्रेस र माओवादीको सर्त बमोजिम गृहकार्य थालिए जसपाले सरकारको नेतृत्वको दाबी आफूले गर्ने बताउँछ। ‘अहिलेको नेतृत्व फेरबदल गर्ने कुरा आएमा सरकारको नेतृत्व जसपाले पाउनु पर्छ,’ जसपाका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले भने, ‘हैन, भने अहिलेकै नेतृत्व कायम हुनुपर्छ।’ 

पूर्व सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व फेरबदलको प्रयास थालीए स्वाभाविकै रुपमा नेतृत्वका लागि कांग्रेसले दाबी गर्छ। तर यो बेला सत्ताको नेतृत्व नपाएको झोँकमा एमालेको ‘अफर’ लाई स्वीकारेर जसपा अगाडी बढ्न सक्ने खतरा वर्तमान सत्तालाई पर्ने देखिन्छ। यो अवस्थामा एमालेले जसपालाई सरकारको नेतृत्वका लागि सघाएको खण्डमा यी दुवै दलको कुल मत ४० कायम हुने छ। बहुमतका लागि १ मत मात्रै कम हुने छ। केही दिन अघि मात्रै गठबन्धनबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ मतलाई एमाले र जसपाले आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि भूमिका खेल्ने ठाउँ रहन्छ ।

यदी राजमोको १ मत आफ्नो पक्षमा पार्न सके वर्तमान सरकार अल्पमतका साथ ढल्छ। यता जसपाको साथ गुमे गठबन्धनमा रहेका अन्य शक्तिहरुले मात्रै प्रदेशसभामा आफ्नो बहुमत कायम राख्न सक्ने सम्भावना रहन्न। कांग्रेसको १९, सभामुख बाहेक माओवादी केन्द्रको १८, स्वतन्त्र १ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १ गरि उनीहरुको पक्षमा जम्मा ३९ मत मात्रै कायम हुन्छ। यसअघि सरकार निर्माणका लागि सहयोग गरेर राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनबाट बाहिरिएसँगै राजमोको १ मत गठबन्धनले गुमाउने निश्चित रहन्छ। 

सत्ताको नेतृत्वका लागि प्रयास थालिए जसपालाई मुख्यमन्त्रीमा सघाएर अगाडी बढ्ने तयारीमा लागेको एमालेका लागि जसपाको पक्षमा बहुमत नपुगे अझ एकल फाईदा हुने छ। गठबन्धन भित्र पनि बहुमत नपुग्ने र अर्को पक्षको पनि बहुमत नपुग्ने भएपछि संसदको ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। बहुमतको सरकार गठन हुन नसकेको खण्डमा संविधानतः लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व संसदको ठूलो दलको रुपमा एमालेले स्वतः गर्ने छ।  यसर्थ पनि एमालेले सत्ता आलोपालाको प्रक्रियालाई कुरेर बसेको एक कांग्रेस सांसदले बताए।

‘जसपालाई सघाएर अगाडी बढ्ने भनिसकेको एमालेलाई बहुमत पुर्याउन नसकेको खण्डमा पनि फाईदा हुन्छ,’ ति सांसदले भने ‘जसपा एमालेसँग गयो भने गठबन्धनभित्र बहुमत पुग्दैन, अनि अर्को तिर पनि बहुमत पुगेन भने ठूलो दलका रुपमा फेरी सरकारको नेतृत्व एमालेकै हातमा पुग्छ।’ सत्तामाथि आउन सक्ने यही सम्भावित संकटलाई मध्यनजर गर्दै आलोपालो सहमती अनुरुप अहिले नेतत्व दाबी गरिरहेको कांग्रेस मौन बनेको छ। यसअघी कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व माओवादीसँग माग गरिरहेको थियो।

‘सत्ता संकटमा पर्दैन भने म मुख्यमन्त्री पद छोड्न तयार छु भनेर मुख्यमन्त्रीले भन्नु भएको हो,’ ति कांग्रेस सांसदले भने ‘तर नेतृत्व परिवर्तनका नाममा सत्तानै गुम्ने खतरा देखिएपछि नेतृत्व परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने सेन्टिमेन्ट कांग्रेसमा अहिले छ।’ अहिलेकै नेतृत्व कायम रहेको खण्डमा जसपा पनि गठबन्धनसंगै रहने र वर्तमान नेतृत्वलाई कुनै असर नपर्ने देखिन्छ। ‘नेतृत्व परिवर्तन गरिनुहुन्न, गर्न खोजिन्छ भने नेतृत्व हामीले पाउनु पर्छ भन्ने हो,’ जसपाका प्रदेश अध्यक्ष यादवले भने। 

कंग्रेस सांसदहरुकाअनुसार मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी मन्त्रीहरु फेरबदल गर्न तयार देखिएका छन्। मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता बिरेन्द्र कनौडिया पनि दोस्रो बरियताको मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सरकार प्रवेश गर्ने मनसायमा देखिएका छन्। ‘नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोज्दा सत्तानै पल्टिने भएपछि मुख्यमन्त्री भन्दा पनि दोस्रो ठूलो मन्त्रालयको जिम्मा लिएर कांग्रेसका तर्फबाट नेतृत्व लिनुस् भनेका छौँ,’ ति सांसदले भने ‘फलतः अब गठबन्धन नेतृत्व परिवर्तन भन्दा पनि मन्त्री फेरबदल उन्मुख भएको छ।’ यसो भएमा अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु फिर्ता हुने र नयाँ मन्त्रीहरु सरकारमा भित्रने छन्।