काठमाडौँ, माघ २६ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय साझेदारी कोष स्थापना गर्ने भएको छ । उक्त कोषमा तिनै तहले आवश्यकता अनुसार रकम जम्मा गर्ने छन् र त्यसलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनमा खर्च गरिने छ । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन–२०७५ ले २०८५ साल वैशाख १ गतेपछि सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्य सेवामा प्रवेशका लागि आधारभूत तहको शिक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस प्रावधान अनुसार आधारभूत तह ९कक्षा ८० उत्तीर्ण नगरेको व्यक्ति २०८५ सालपछि यी सेवामा प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । उक्त ऐनको दफा १९ मा कक्षा ८ उत्तीर्ण नगरेको व्यक्ति सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको संस्थामा सेवा प्रवेश गर्न नपाउने, सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रबाट स्थापित निर्वाचित, नियुक्त, मनोनीत वा रोजगारीमा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था प्रारम्भ हुनुअघि नै १२ वर्ष पूरा भइसकेको वा रोजगारीमा लागिसकेको तर आधारभूत तहको शिक्षा पूरा नगरेको व्यक्तिका लागि भने यो व्यवस्था बाध्यकारी नहुने पनि ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ ।
हालै शिक्षा मन्त्रालयमा सम्पन्न मन्त्रालयस्तीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले तीन तहको सरकारको साझेदारी कोष बनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ । तीन तहको सरकारले शिक्षाका लागि बजेट छुट्याउने गरी कोष बनाउन खोजिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले बताउनुभयो । कोषलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले नै सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई सङ्घले पर्यवेक्षण मात्रै गर्ने प्रस्ताव गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
