तेस्रो आँखा
काठमाडौं। दाङमा रहेकाे नेपाल नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको करिब एक हजार बिघा जमिनकाे आम्दानीबाट विश्वविद्यालय २० वर्षदेखि बञ्चित रहेकाे निष्कर्ष निकालिएकाे छ। सरकारले विश्वविद्यालयको जमिन खाेज्न बनाएकाे समितिले ९ सय १० बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको जनाएकाे छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै विश्वविद्यालयको जमिन अर्कैले उपभाेग गरिरहेकाे जनाएकाे हाे।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा सो समितिका संयोजक शेखरप्रसाद पौडेलले विश्वविद्यालयको विद्यमान जग्गाको उपयोग, अतिक्रमणको अवस्था र अतिक्रमण हटाउन चालिनुपर्ने कदमका विषयमा सुुझावसहितको प्रतिवेदन कुलपति ओलीलाई बुझाएका हुन्।
सरकारले गत असार २० गतेको निर्णयबाट उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय जग्गा खोजबिन समिति गठन गरेकाे थियाे।
समितिले दाङमा रहेको विश्वविद्यालयको कूल एक हजार छ सय ६२ बिगाहा जग्गा रहेको र देउखुरी क्षेत्रमा एक हजार तीन सय ३६ बिगाहामध्ये नौ सय १० बिगाहा अतिक्रमण भई २०५९ देखि ती जग्गाबाट विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त नगरेको पाइएको बताए। सोही क्षेत्रमा विश्वविद्यालयको दुुई सय बिगाहा जमिन राप्ती नदीले कटान गरेको पाइएको छ।
संयोजक पौडेलले जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन लिजमा दिन सकिने र अतिक्रमण हटाउन सरकार र राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक हुने सुझाव दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अध्ययन र छलफल गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वास दिलाउँदै विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र अतिक्रमणजस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप रोकिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रतिवेदन हस्तान्तरणका अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
