रुपन्देही, ८ फागुन । लुम्बिनी प्रदेशको पूँजीगत खर्चप्रति मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य असन्तुष्ट हुँदै त्यसको आकार बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु, वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार, प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। डिल्लीराज अर्याललगायत मन्त्रालयका सचिवहरूलाई उहाँले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको पूँजीगत बजेटको कार्यान्वयन र भुक्तानीलाई विशेष ध्यान दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा मुख्यमन्त्री आचार्यले पुँजीगत खर्च बढाउन र सम्पन्न आयोजनाहरूको भुक्तानी अविलम्ब गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको भन्ने आलोचनालाई चिर्न खर्चलाई प्रभावकारी रूपमा बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

‘वैशाख महिनालाई अन्तिम भुक्तानीको महिना बनाउन सक्ने हो भने धेरै समस्या हल भएर जाने थिए’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा माघ मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशको पुँजीगत खर्च सबैभन्दा राम्रो छ । तर, यसलाई निरन्तरता दिनेगरी काम गरौं ।’

सार्वजनिक विवरणअनुसार, अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशको पुँजीगत खर्च धेरै देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुन ३ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २४ दशमलब ९१ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । जसमा पुँजीगत खर्च २२ दशमलब ८३ प्रतिशत र चालु खर्च २८ दशमलब ४७ प्रतिशत रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गनुृभयो । संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण, सशर्त तथा विशेष अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

‘संघबाट प्राप्त भएको बजेट कार्यान्वयन नभएमा फिर्ता जान्छ, त्यसैले हामीले यसलाई फिर्ता नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिनैपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो।

मुख्यमन्त्री आचार्यले टुक्रे आयोजना निरुत्साहित गर्न योजना छनोटमा कठोर बन्नुपर्ने धारणा राख्दै प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘हामीले टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्न बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राजनीतिक तहबाट पनि यसबारे छलफल अघि बढाउनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

चालू वर्षमा ३८ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड र चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।