काठमाडौं, १ चैत। निर्वाचन आयोगले मागेजति बजेट अर्थमन्त्रालयले तत्काल उपलब्ध गराउन नसके पनि  सरकारले आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्नेमा ढुक्क रहेकाे निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अर्थमन्त्रालयले तत्काल कम बजेट निकासा गरेपनि सरकारले निर्वाचनका लागि खर्चकाे खाँचाे हुन निदिने कुरामा विश्वस्त रहेकाे आयोगले जनाएको हाे ।  

‘निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री र खर्चको अभाव सरकारले हुन नदिएको कुरामा हामी विश्वस्त छाैं,’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने,  ‘तत्काल अर्थमन्त्रालयले हामीले मागेकाे जति बजेट नदिए पनि आवश्यक पर्दा सो रकम उपलब्ध गराउने भएकोले त्यस विषयमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन् ।’

बजेट माग गर्दा सबै शिर्षकमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर माग गरेकाे उनले बताए। ‘आवश्यक्ता भन्दा बढी बजेट मागेका छैनौँ’, पौडेलले तेस्राे आँखासँग भने ‘आज सम्म सरकारले निर्वाचनको लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव गराएको छैन। अहिले आयोगले माग गरेको जति बजेट छुट्याउन सरकार असमर्थ भएपनि पछि आवश्यक्ता पर्दा उपलब्ध गराउने छ। त्यसैले यस विषयमा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन।’  

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आठ अर्ब ९५ करोड बजेट माग गरेको थियो। तर अर्थमन्त्रालयले हाल स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भनेर आठ अर्ब ११ करोड रकम मात्र छुट्याएको छ। तर आवश्यक्तामा सरकारले रकम उपलब्ध गराउने पौडेलको विश्वास छ। 

स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्न सेना वाहेकलाई करिव साढे १४ अर्ब खर्च दिइने 

अर्थ मन्त्रालयले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सेना वाहेकका निकायलाई करिव १४ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थले उक्त रकम निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई उपलब्ध गराउने छ। 

नेपाली सेनाले प्रस्ताव पठाएको र अहिले त्यसमाथि छलफल चलिरहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएकाे छ। छलफलपछि सेनालाई कति दिने भनेर निर्णय गरिने मन्त्रत्रालयले बतायाे। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाललाई ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय अर्थले गरेको छ।

यस्तै, अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएकाे छ। यसअघि २०७४ सालमा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले ७ अर्ब २८ करोड ४९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बजेट मागेको थियो। २०७४ सालको स्थानिय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले मात्र पहिलो र दोस्रो चरणमा ६ अर्ब ३ करोड ३९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र तेस्रो चरणमा ९४ करोड ५२ लाख १४ हजार ६९९ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। यसपाली भने विभिन्न कारण निर्वाचनकाे खर्चकाे आकार बढेकाे छ।