काठमाडौं, २ चैत। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) प्रकरणले नेपाली समाजलाई दुई खेमामा विभाजित गरिदियो। अझ नेपाली समाजको ठूलो तप्का एमसीसी इतरमा देखिएको छ। एमसीसीले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता समाप्त हुने भन्दै गरिएको ‘राजनीतिक प्रचारबाजी’को प्रभावले आमनागरिकहरुलाई बढी प्रभावित बनाएको छ। ‘अमेरिकी सेना’ आएर नेपाललाई कब्जा गर्ने भन्दै आमनागरिकमा बसेको ‘छाप’ ले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। अझ यसको असर कांग्रेसले बेहोर्नु पर्ने परिस्थिती बन्ने देखिन्छ। कारण – एमसीसी पास गर्ने प्रमुख दलका रुपमा कांग्रेस देखिएको छ।

त्यसो त, आगामी निर्वाचनमा एमसीसी प्रकरणले आफूलाई घाटा पुग्छ कि भन्ने कांग्रेसले बुझेकै छ । फलतः पार्टी नेतृत्वले चुनावी रणनीति अन्तर्गत एमसीसी प्रकरणको ‘भ्रम’ चिर्न दस्ताबेज नै तयार पारेर प्रत्यक जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु खटाएको छ। निर्वाचनमा जीत हासिल गर्न एमसीसी बारे भ्रम चिर्नु अपरिहार्य देखेको कांग्रेसले आफ्नो दस्ताबेजमा एमसीसीका सकरात्मक पक्षलाई केलाएको छ। ‘एमसीसीका बारेमा थुप्रै भ्रमहरु फैलाइए,’ कांग्रेसको घरघर जाउँ अभियानका क्रममा दाङका खटिएका प्रतिनिधि, केन्द्रीय सदस्य चन्द्र केसीले भने ‘तर एमसीसी बिकासे परियोजना हो भन्ने सत्यतालाई चिर्नका लागि पार्टीले यसको सकारात्मक पक्षलाई दस्ताबेजमा केलाएको छ।’

मुलतः यो विशुद्ध विकासे परियोजना मात्रै रहेको र यो परियोजना पास भएपछि अमेरिकी सेना नेपालमा आउने चर्चालाई कांग्रेसले गलत साबित गर्न खोजेको छ। ‘अमेरिकी सेना आउँछ, देश कब्जा गर्छ भनेर गलत प्रचार गरिएको छ,’ केसीले भने ‘यो विशुद्ध बिकासे परियोजना हो र यो परियोजना संगै नेपालमा अमेरिकी सेना आएर देशै कब्जा गर्छ भन्नु सरासर गलत हो भनेर कांग्रेसले दस्ताबेज मार्फत प्रमाणित गर्न खोजेको छ, र यो आमजन समुदायमा प्रमाणित हुन्छ पनि।’

तर कांग्रेसका स्थानीय तहका नेताहरुका अनुसार कांग्रेसका लागि एमसीसी प्रतिको भ्रम चिर्न सानो मेहनतले पुग्दैन। उनीहरुका अनुसार पार्टीका कार्यकर्ता भन्दा पनि सर्वसाधारणहरुको ठूलो जमातमा एमसीसी प्रकरणका बारेमा नकारात्मक धारणाको छाप गढेर बसेको छ। ‘कांग्रेसको भोट नघट्ला तर एमसीसीको बारेमा समाजमा नकारात्मक धारणाको बिकास बेस्सरी भएको छ,’ घोराहीका एक स्थानीय नेताले भने ‘यो भ्रमलाई चिर्न सानो मेहनतले मात्रै पुग्ने चाहीँ म देख्दैन।’

चुनावी अभियानमा गाउँमा खटिइसकेको नेकपा एमालेले चुनावमा यसको फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ। ‘एमालेले एमसीसी कांग्रेसले ल्यायो भनेर चुनावी फाईदाका लागि एजेण्डा बनायो भने एमालेलाई यसले फाइदा पुर्याउने देखिन्छ,’ ति कांग्रेसीले भने ‘त्यसको असर एमसीसी पास गर्न नेतृत्व गरेको हिसावले कांग्रेसलाई घाटा पुग्ने होकि भन्ने आशंका छ।’

हुन पनि एमसीसी पास हुँदा एमालेले संसद अवरोधका लागि नाराबाजी गरिरहेको थियो। भलै उसको नाराबाजीको अन्तर्य एमसीसीको विरोध भने थिएन। त्यो नाराबाजी उसले १४ सांसदको कारवाहीका लागि लामो समय देखि गर्दै आएको संसद अवरोधको निरन्तरता मात्रै थियो। तथापी संसद अवरोधका लागि नाराबाजी गर्दा समेत सर्वदलीय सहमति बिनै एमसीसी पास गरेको विषयलाई एमालेले स्वाभाविकै रुपमा प्रष्ट्याउने ठाउँ छ।

त्यसो त, एमसीसी सबै दलको साझा सहमतिका आधारमा मात्रै पास गरिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेकै थियो। यसर्थ चुनाव केन्द्रित अभियान लिएर गाउँ पसिसकेको एमालेले एमसीसीलाई आफूहरुको संसद अवरोधका बावजुत जबरजस्त रुपमा ल्याइएको भनेर प्रचारबाजी गर्यो भने एमसीसी प्रतिको अहिलेको नाकारात्मक सोँचमाथि झनै मलजल हुने सम्भावना रहन्छ । ‘संसद खुलाएर मात्रै यसबारे सबै दलहरुको साझा धारणाका साथ पास गरिनुपर्ने हो,एमालेको सोँच पनि त्यही नै हो,’ एमाले लुम्बिनी प्रदेशका सचिव लक्ष्मण आचार्यले भने ‘संसद अवरोध रहँदा रहँदै पनि एमसीसी पास गरिनु राम्रो भएनी भन्ने चाहीँ हो।’ तथापी विदेशले दिएको अनुदानलाई स्वकिार्नु पर्ने पक्षमा रहनु पर्ने उनको भनाइ छ। तथापी अहिले सम्म एमसीसी प्रकरणलाई चुनावी एजेण्डा बनाएर कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीले कुनै सर्कुलर भने जारी नगरेको उनले बताए।त्यसोत, एमसीसी प्रकरणमा एमाले नेतृत्वपंक्ती मौन रहँदै आएको भएपनि एमालेभित्रै एमसीसी विरोधी अभियान चलाएका भीम रावलको भूमिकाले पनि एमालेलाई निर्वाचनमा अर्थ हुन सक्छ।

यता ब्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी पास गर्न राजी देखिएको सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादीभित्र पनि एमसीसी प्रकरणबारे दुई धार देखा परेका छन्। माओवादी केन्द्रले अहिले सम्म एमसीसी बारे पार्टीको साझा धारणा बनाउन सकिरहेको छैन। एमसीसी पास हुने क्रममै सडकमा आन्दोलन गरिरहेको माओवादीकै अर्को तप्काले पनि माओवादी भित्रको दुईधारलाई प्रष्टै पारिसकेको छ। भलै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दोहोरो भुमिका रहेको भन्दै उनको आलोचना भैरहेको पनि छ नै। एमसीसी प्रकरणमा माओवादीभित्र अन्तरबिरोध भैरहेका कारण उसले आगामी चुनावमा एमसीसीलाई कुन रुपमा चुनावी एजेण्डा बनाउन सकिरहेको छैन। माओवादीका केन्द्रीय सदस्य निर्मल आचार्यका अनुसार केही दिन अघि बसेको केन्द्रीय कमिटि बैठकमा यो बिषयमा छलफल भएको थियो।

११ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसीको पक्षमा सकारात्मक धारणा बनाउने प्रसताव माथि माओवादी भित्र सहमती जुट्न नसकेको केन्द्रीय सदस्य आचार्यले बताए। ‘११ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित यसको पक्षमा एजेण्डा बनाएर जाने प्रसतावमाथि तीन फरक विचार व्यक्ति भए,’ आचार्यले भने ‘एउटा यसको पक्षमा , अर्को केही नेताहरुले नोटअफ डिसेन्ट गर्नुभयो भने नारायणकाजी श्रेष्ठले लिखित रुपमै फरक मत राख्नु भयो।’

माओवादीभित्र उत्पन्न यी फरक विचारबाट साझा धारणा बनाउने गरि अहिले माओवादी भित्रको एक कार्यदलले काम गरिरहेको छ। ‘एमसीसीका बारेमा मतदाता समक्ष कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषय टुंगो लागिसकेको छैन,’ आचार्यले भने ‘कार्यदलले साझा धारणा बनाउने काम गरिरहेको छ, अब छिट्टै हाम्रो पार्टीको एमसीसी बारेको धारणा आउने छ, र सोही अनुसार चुनावी अभियानसँग यो धारणालाई लिएर मतदाता समक्ष पुग्छौँ।’ उनका अनुसार ११ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणीलाई टेकेरै साझा धारणा बनाउने तयारीमा माओवादी छ।

यता एमसीसी पासका लागि अगुवाई गरेको नेपाली कांग्रेसले एमसीसीका जायज पक्षलाई मतदाता समक्ष प्रष्ट पार्दै एमसीसी प्रकरणमा एमाले र माओवादीको भूमिकालाई पनि प्रष्ट पार्ने रणनीति बनाएको छ। ‘हिजो केपी ओली, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालहरुले पनि एमसीसीलाई बोक्ने अनि अहिले आएर एमसीसी बेठिक हो भनेर भन्नुुले त उनीहरु र उनीहरुकै पार्टीलाई असर गर्ने होनि,’ नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भने ‘हामीहरुले त एमसीसीका जायज पक्षलाई प्रष्ट पार्नुका साथै एमाले, माओवादी लगाएतका दलहरु एमसीसी प्रकरणमा जोडिएको बिषयलाई पनि प्रष्ट पार्छौँ, हिँजो सहमती जनाएर आज विरोध गर्नुको तात्पर्य र उनीहरुको द्धैध चरित्र बारे पनि मतदाताहरुलाई प्रष्ट पारिदिने छौँ।’ उनले अहिले कांग्रेसले घरघरमा जाऔँ भन्ने अभियान चलाउनुको प्रमुख उदेश्य पनि यही नै भएको बताए। ‘एमसीसी प्रकरणले कांग्रेसलाई कुनै घाटा पुर्याउँदैन,’ सभापति पुनले भने ‘यसका सकारात्मक पाटाहरुलाई मतदाता समक्ष प्रष्ट पार्ने छौँ, कांग्रेसलाई चुनावमा घाटा हैन, यो प्रकरणले नाफा हुन्छ।’