काठमाडौं, २ चैत। नेपालको संविधान ०७२ को धारा ९३ को उपधार २ बमोजिम चैत मन्त्रिपरिषद्को १ गतेको सिफारिसमा चालु दशौं अधिवेशन अन्त्य भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन चैत १ गते मंगलबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गरिन। संसदको प्रमुख प्रतिपक्षिदल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण कुनै दिन पनि राम्रसँग चल्न नसकेको प्रतिनिधिसभाले केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेपनि धेरै विधेयकहरु पास गर्न बाँकी नै थियो।

एमालेको १८७ दिन देखिको हाउस अवरोधले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदले विज्नेश नपाएपछि संसद अधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको थियो। यही बेलामा अधिवेशन अन्त्य गर्ने मन्त्रीपरषदको निर्णयसँगै बाँकी विधेयकहरु अध्यादेशबाट पारित गाराउने लाइनमा छन्। अधिवेशन अन्त्य भएसँगै बुधबारका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा बैठक र अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक अन्त्य भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। हिउदे अधिवेशन बन्द गर्नुपूर्व केही महत्वपूर्ण विधेयक संसदले पास गरेको छ।  

दशौँ अधिवेशनबाट ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८’, ‘फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८’, ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८’, ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८’, ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ र ‘रेल्वे अध्यादेश, २०७५’ स्वीकृत भए । यसै अधिवेशनबाट ‘नेपाल सरकार र एमसिसीबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भयो। सरकारले सो सम्झौता गत फागुन ८ गते संसद्मा टेबुल गरेको थियो भने फागुन १५ गते बहुमतबाट अनुमोदन भएको थियो। यी कामलाई नेसरकारले लामो समयको अवरोधका बाबजुग गरिएको उपलब्धीका रुपमा लिएको छ। 

जसमा  एमालेको अवरोधका बीच जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्बाट अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनका साथै केही महत्वपूर्ण अध्यादेश स्वीकृत भएका छन्। हिउदे अधिवेशन सुरुभएयता भने कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नभएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनबाट विभिन्न चरणमा रहेका ४२ विधेयक प्राप्त भएका थिए। ‘लोक सेवा आयोग विधेयक, २०७५’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट संशोधनसहित प्राप्त सन्देश टेबुल भएको थियो।

उक्त अधिवेशनमा ‘सार्वजनिक लेखा समितिको २१औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८’, ‘थारू आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७७/७८’, ‘आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन आव २०७७/७८’, ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७७/७८’, ‘महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन आव २०७७/७८’ र ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७७/७८’ पेस भए। सांसद देवप्रसाद गुरुङले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव बैठकमा पेस गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६९ को उपनियम ९१० बमोजिम देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल (गौतम) र जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक तथा ९५ सांसद समर्थक भई प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको थियो।

संसद्को दशौँ अधिवेशन गत मङ्सिर २८ गते मङ्गलबारदेखि प्रारम्भ भई चैत्र १ गतेसम्म ९२ दिन चालु रह्यो। जसमध्ये १९ दिनमा ११ पटक बैठक बसी जम्मा सात घण्टा ५० मिनेट संसदीय काम कारबाहीमा व्यतित भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संघीय संसद १८७ दिनसम्म अवरोध गरेको छ। २३ भदौ २०७८ देखि १ चैत २०७८ सम्म निरन्तर संघीय संसदमा अवरोध गरेको हो। २३ भदौ २०७८ देखि ११ कात्तिकसम्मको ५१ दिन चलेको अधिवेशनको पूरै अवधि र २८ मंसिर २०७८ देखि १ चैत २०७८ सम्म चलेको अधिवेशनको पुरै अवधि संसदमा एमालेको नारावाजी कायम रह्यो। पार्टीले १४ जना सांसदलाई निष्कासनको कारबाही गरेकामा सभामुखले समयमै सूचना टाँस नगर्नुलाई एमालेले संसद अवरोध गर्नुको कारण बनाएको थियो।

२०७८ भदौ १ गते एमालेले माधवकुमार नेपाल सहित १४ जना सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासनको कारबाही गरेको थियो। तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्काल निर्णय दिएनन्। यता ९ भदौमा निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल नेतृत्वमा उनीसहित ती १४ जना सांसदसमेतको सहभागितामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरिदियो। त्यसपछि १३ भदौमा सभामुख सापकोटाले १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको सम्बन्धी एमालेको पत्रबारे केही गर्नु नपर्ने निर्णय दिए। सभामुखले समयमै निर्णय नदिएका कारण आफ्नो पार्टी फुटेको भन्दै एमालेले निरन्तर संसदमा नारावाजी गर्दै आएको हो। तर, यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि छ।

१४ सांसदको कारबाही सभामुखबाट अनुमोदन नहुँदा अन्यायमा परेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। यो मुद्दामा सर्वोच्चले ५ असोज २०७८ मा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार ग¥यो। अब २० चैतमा पूर्ण सुनुवाइको मिति तोकिएको छ। एमालेले उठाएको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने भनी संदबाटै पटक–पटक प्रष्टीकरण दिए। तर, एमालेले भने सभामुखले एकपक्षिढ.गबाट पेल्दै गएकाले १८७ दिनसम्म संसदमा अवरोध कायमै राखेको बताउको छ।

नेकपा एमालेले २०४८ सालपछि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा लगातार ५८ दिन संसद अवरुद्ध गरेको एमालेले यस पटक १८७ दिन पुर्याएको छ। एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञावालीले वर्तमान सरकार र सभामुखका कारण १८७ दिनसम्म संसदमा अवरोध गर्नुपरेको बताए। ‘सरकारले हामीसँग संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा कुनै छलफल गरेन उनले भने, ‘सभामुखले पार्टी फुटाउने गरी भूमिका खेल्ने र हाम्रा मागहरुका बारेमा कुनैपनि सुनुवाई भएन, यसकारण हामीले निरन्तर संसद बअरोग गर्न बाध्य भएका हौं।’

उता सरकारको नेतृत्वगरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल एमालेको अवरोधका कारण नागरिकता जस्तो जनताको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको विधेयकहरु अगाडि बढाउन नसकिएको बताइन्। उनले भनिन, ‘प्रमुख विपक्षी दल गैरजिम्मेवार ढंगले जनताको सर्वेच्च निकाय संसदमा प्रस्तुत भइरह्यो।’ त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि एमालेको कारण मुलुकमा समस्या सिर्जना भएको बताए।