उहाँले सरकारले देशव्यापी रुपमा सेवा बजारमा गरेको हस्तक्षेपकारी अनुगमनका कारण सेवा बजारलाई अनुशासित र मर्यादित बनाएको बताउनुभयो । उहाँले उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ता अधिकारलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक र कानुनविपरित वस्तु तथा सेवामा भइरहेको समस्याको निरुपणका लागि तीन तहका सरकारसँग समन्वय गरेर अनुगमन कार्य भइरहेको बताउनुभयो । चाडपर्वका समयमा सरकारले गर्ने बजार अनुगमनले उपभोक्ता र सेवा विक्रेतालाई जागरुक बनाएको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताको बदलिँदो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न स्वच्छ र प्रतिष्पर्धीबजार प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै संविधान र कानुनप्रदत्त उपभोक्ता अधिकारलाई संस्थागत गर्दै जानु नै आजको अवश्यकता हो । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धीबजार प्रणाली रहनु पर्ने सामाजिक र कानुनी मान्यता विपरितका यावत समस्यालाई समाधान गर्नेगरी नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अनुगमन कार्यलाई तिब्रता दिँदैआएको छ ।’
संघीय विभागीय निकायले विषयगत अनुगमनमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अन्तरविषयगत क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी अनुगमन गरेको उहाँको भनाइ छ । उपभोक्ता क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, अत्यावश्यक क्षेत्र र खाद्य पदार्थदेखि समग्र वस्तु र सेवा बजारमा सरकारले गरेको अनुगमन कार्य हस्तक्षेपले बजार अनुशासन पालना गराइ उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्न सहयोग पुगेको छ, उहाँले भन्नुभयो ।
गएका चाडपर्वमा देशभर भएका अनुगमनको मूल्याङ्कनलाई नियन्त्रणमा राख्न उपभोक्ता र विक्रेतालाई स्वच्छ र प्रतिष्पर्धीबजार कायम गर्न र गराउन जागरुक राखेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले सीमानाकामा ल्यावको स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले देश बाहिरबाट आउने विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरु गुणस्तरहिन र मिति सकिएको हुनेगरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीकहाँ अधिकांश वस्तुहरु विदेशी बजारबाट आउँछ । ती वस्तुहरु हाम्रो देशमा आइपुग्दा एक्स्पाएरी भएर आउँछ । हाम्रो हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोटसम्म पुग्दा ती वस्तुहरु विषादीयुक्त भएका हुन्छन्, त्यस्ता वस्तु खाएर कुनै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समस्या भयो भने मुद्दाको निरुपण कसरी गर्ने ? त्यसकारण ल्याबको स्थापना गर्नु सिमानाकामा अति आवश्यक छ ।’
खानले संवैधानिक हकअन्तर्गत उपभोक्ता अदालत स्थापना भएकाले तीनै तहका सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
