काठमाडौं, चैत ५ । प्रतिनिधि सभाको बैठकले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ लाई पारित गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले मतपरिणाम घोषणा गर्दै भन्नुभयो, ‘‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ को पक्षमा ९५ र हुन्न अर्थात विपक्षमा ४१ मत परेकाले विधेयक बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’’
सदनमा त्यतिबेला १३६ जना सांसद उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सदनमा मतविभाजनको मतपरिणाम सुनाउँदै सो घोषणा गर्नुभएको हो । बिहान ११ बजे सुरु भएको बैठक बेलुका ९ः१० बजेसम्म बसेको थियो । अर्को बैठक चैत ६ गते बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
राससका अनुसार, बैठकमा भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । लगत्तै प्रतिपक्षी दलहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० लगायत दलका सांसदले उठेर मत विभाजनको माग गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ को उपनियमन १ को खण्ड ९ख० बमोजिम सदस्यकोे दस्तखतसहित मत विभाजनद्वारा निर्णय गर्न ती सांसदहरूको माग थियो ।
मत विभाजन गर्दा उपस्थित एक सय ३६ सांसदमध्ये विधेयकका पक्षमा ९५ र विपक्षमा ४१ मत खसेकाले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गर्नुभयो ।
यसअघि विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन, सहकारी पीडितसँग सरकारले बेलाबखत गरेको सहमति, विज्ञहरूको सुझाव र हालको आवश्यकतालाई आधार मानेर विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो । “संशोधन प्रस्तावमा उल्लेखित अधिकांश विषय विधेयकले समेटेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान एवं अहिले देखिएका जटिलता अन्त्य गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो ।”
विधेकयमाथि प्रतिनिधिसभामा २९ वटा एकल र एक वटा संयुक्त संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । विधेयकमाथि सांसदहरू चित्रबहादुर केसी, देवेन्द्र पौडेल, सूर्य थापा, सोविता गौतम, निशा डाँगी, उर्मिला माझी, मनिष झालगायतले संशोधन राख्नुभएको थियो ।
‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ मार्फत सहकारी ऐन २०७४ मा विभिन्न महत्वपूर्ण संशोधन गर्न खोजिएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत यो ऐन संशोधन गरी सहकारी प्राधिकरण सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।
हाल सङ्कटग्रस्त अवस्थामा रहेको सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन र पारदर्शिता सुधार गर्न भन्दै सरकारले यो प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको जनाएको छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार बचत र ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको दर्ता उनीहरूको कारोबार रकमका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनेछ ।
