निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई स्नातक तह अध्ययन गर्न पाँच लाखसम्म छात्रवृत्ति

निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई स्नातक तह अध्ययन गर्न पाँच लाखसम्म छात्रवृत्ति


  • 11.7K
    SHARES
    • चैत्र ४, २०७८ शुक्रबार
    • ४ बर्षs अघि
    • 18.0K Views

    निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई स्नातक तह अध्ययन गर्न  पाँच लाखसम्म छात्रवृत्ति

    काठमाडाैं,४ चैत्र । सरकारले निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई स्नातक तह अध्ययन गर्न एक पटकका लागि बढीमा पाँच लाखसम्म प्रोत्साहन छात्रवृत्ति दिने भएको छ । यसअघि प्राविधिक विषयमा मात्र यस्तो छात्रवृत्ति दिने गरिएकामा हालै जारी निर्देशिकाले जुनसुकै विषयमा यो सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो । 

    images

    निम्न आय भएका र अरक्षणका कर्मचारीका छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाऊन् भन्ने उद्देश्यले निर्देशिका परिवर्तन गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जनाएकाे छ । निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई स्वदेशी विश्वविद्यालयको आंशिक वा सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि योग्यताका आधारमा सन्तति शैक्षिक प्रोत्साहित वृत्ति उपलब्ध गराउन व्यवस्थालाई समन्यायिक, समावेशी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकाले’ यो व्यवस्था गरिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

    शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिका लागि प्रचलित निजामती सेवासम्बन्धी सङ्घीय कानुनमा निर्णय भएबमोजिम समावेशी सिटमा छुट्याएको प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी सोहीअनुसार कोटा निर्धारण गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । व्यक्ति छनोट गर्ने क्रममा दिइने नम्बर समान प्राप्त गरेको अवस्थामा तल्लो तहका कर्मचारीका छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्याइएको कोटामा सो क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरी सोही क्षेत्रको कुनै एक जिल्लाबाट प्रवेशिका वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीलाई समावेश गरिने भनिएको छ । त्यस्तो नम्बर पाउन पिछडिएको क्षेत्रको विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्नेछ ।

    छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सिलसिलामा नीति निर्धारण, समन्वय, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ । अर्थ, कानुन र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव, अध्यक्षले छनोट गरेको कुनै विश्वविद्यालयका सहप्रशासक वा सो सरहको प्रतिनिधि, सङ्घीय मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख र सोही मन्त्रालयको शाखा प्रमुख (उपसचिव) समितिको सदस्य रहने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

  • सम्बन्धित विषय:

  • # नेपाल सरकार

  • तेस्रो आँखा
    लेखकबाट थप