काठमाडौं, ४ चैत। सत्ता साझेदार दलभित्रको चुनावी तालमेल गर्ने र नगर्ने दुई खालका आवाजहरु निरन्तर बहसमा छन्। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषण गर्नुभन्दा अघिदेखिनै गठबन्धन भित्रका नेताहरुबीच चुनावी तालमेलको विषयमा छलफल र बहस भैरहेका थिए। स्थानीय तहको चुनाव आगामी बैशाख ३० मा हुँदैछ। चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरु लिएर केही दलहरु गाउ गाउँ पुगिसकेका छन् भने कतिपयले गाउँ जाने तयारी गरिरहेका छन्।

वर्तमान गठबन्धन देशमा संकट उत्पनन भएपछि बनेको ५ दलिय संयन्त्र हो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेपश्चात बनेको पाँच दलिय गठबन्धन  चुनावी तालमेलका लागी थिएन र हैन पनि। तर सरकारमा संगैरहेकाले चुनावमा पनि सिट बाडफाड गरेर सहकार्यमा चुनावी मोर्चा कस्न सक्ने आधार छदैछ। राजनीतिमा कहिले सहकार्य र कहिले विरोधको संस्कार दलहरुबीच सधै जिवितै रहने पक्ष हो। पछिल्लो समयमा सत्तारुढ दलहरुमध्य नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी र जसपाले वर्तमान गठबन्धालाई कायम राखेर जाने कुरामा बढी पापड बेलेका छन्।

उसो त कांग्रेसले पनि सहकार्य गरेरै जाने भनिरहेको छ। चुनावी तालमेलका विषयमा कांग्रेसभित्र देखिएको फरक मतलाई पार्टीले कसरी व्यवस्थापन गरेर जाने भन्ने आन्तरिक चुनौति खडा भएको छ। गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच चुनावी तालमेल गरेर जाने र चुनाव पछिको प्रधामन्त्री समेत हुने गरी तयारीमा लागेका छन्। सरकार निर्माण र संक्रमणकालिन अवस्थामा देशलाई गतिदिन एजेण्डा लिएर बनेको बर्तमान गठबन्धन सधैका लागी नभएको भन्दै कांग्रेसका संस्थापन इतर नेताहरुले बताइरहेका छन्।

सभापति देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल बाहेक करिव सबैजसो नेताहरुले चुनावी तालमेल गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन्। चुनावी तालमेल गर्दा कम्युनिष्ट नेता कार्यकर्ताहरुले कांग्रेसलाई भोट नहालेको विगतका तथ्यले उनिहरुलाई झस्काएको छ। कांग्रेस नेताहरुको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएलगत्तै माओवादी केन्द्रका नेताहरुले एमालेसँग पनि चुनावी तालमेलको ढोका बन्द नभएको भन्दै कांग्रेसलाई तर्साएका छन्। एमालेसँग तालमेल हुने सम्भावना कम भएपनि कांग्रेस वाहेक माओवादी,नेकपा समाजवादी र जनता समाजवादीबीचको एकता हुने प्रवल सम्भावना अहिले देखिएको छ। अहिले अवस्थामा चुनावी तालमेल सबैभन्दा बढी नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई चाहिएको छ। कांग्रेसले पूर्ण तालमेल भन्दा पनि भुगोलमा आवश्यकता अनुसार चुनावी एकता गरेर जाने मध्यमार्गी रोडम्याप तयार पर्दै गरेको एक नेताले बताए।

‘सभापति र केही सिनियर नेताहरु चुनावी एकता गरेर जाने मनशायमा हुनुहुन्छ’, ती नेताले भने, ‘पार्टीभित्र धेरै नेताहरुको र भुगोलका नेता कार्यकर्ताहरुको सुझाव एक्लै जानु पर्छ भन्ने रहेको छ।’ पार्टीले आवश्यकताका आधारमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार जिल्लालाई नै दिने सम्भावना बढी रहेको छ’,उनले तेस्रो आँखालाई बताए। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी मंसिरमा हुने संसदीय निर्वाचनपछि अर्को कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने ‘रोडम्याप’ लिएर अघि बढेका छन्। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउने सम्भावना कम भएकाले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलसँग तालमेल गरेर अघि बढ्ने उनको मनसाय देखिएको छ।

तालमेलको पक्षमा नभएका नेता शेखर कोइरालाको समूहलाई उनले २०७४ सालको जस्तै वामपन्थी ध्रुवीकरण हुन सक्छ भन्दै आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीतिमा छन्। माओवादी नेताहरुले एमालेसँग मिल्न सक्ने धम्कीपूर्ण संकेत दिएपछि देउवाले नेकपा एस र माओवादीका अध्यक्ष द्धय माधव नेपाल र प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएर बिहिबार नै चुनावी तालमेल हुनेमा संका नगर्न भनीसकेका छन्।  

कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार देउवाले आफू निकट नेताहरूसँग अनौपचारिक संवादमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा साथ दिएका गठबन्धनका दलहरूलाई एक्लै छाडेर अघि बढ्न नहुने बताएका थिए। ‘स्थानीय तहदेखि नै सत्ता गठबन्धन दललाई विश्वासमा लिन सकिएन भने २०७४ कै घटना दोहोरिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री सर्तक हुनुहुन्छ,’ ती पदाधिकारीले भने।  

एमालेले अहिलेसम्म एक्लै चुनाव लड्ने बताउँदै आएको छ। बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा एकल रूपमा लाग्न निर्देशन दिएका छन। एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठ भने राजनीतिमा हरेक सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बताएका छन्। ‘वामपन्थीले भोट दिँदैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेर कांग्रेस तालमेलबाट भाग्यो भने वाम ध्रुवीकरण स्वतः हुन्छ,’ उनले तेस्रो आँखासँग भने। सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका दोस्रो तहका केही नेता वाम तालमेलको प्रयासमा रहेको चर्चा बाहिरिएपनि माओवादीबाट एमालेमा समाहित भएका नेताहरु सम्भावना नभएको बताउदै आएका छन्।  

एकातिर एमालेसँग गहिरो अविश्वास, अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री देउवा आफैं विगतका घटनाबाट सचेत भएकाले वामपन्थी ध्रुवीकरण भइहाल्ने आधार कम भएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन्। राजनीतिलाई सम्भावनाको खेलका रुपमा लिइन्छ। त्यसकारण पनि वाम एकता पूनः नदोहोरिएला भन्न त सकिदैन तर अहिल्याैं एमालेसँग मिलिहाल्ने संकेत भने देखिएको छैन्। २०७४ मा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदा कांग्रेस र माओवादी सरकारमा सँगै थिए भने एमाले सत्ताबाहिर थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्कमल दाहालले कांग्रेससँग तालमेल फलदायी नहुने निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश र संघको निर्वाचनमा एमालेसँग तालमेल गरेका थिए ।

उत्तरी छिमेकले वामपन्थी दललाई विगतमा जस्तै एक ठाउँमा ल्याउन पहल गर्न सक्ने बुझाइ  सभापति देउवा र उनीनिकट नेताहरूमा छ भने, छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बनेर कीर्तिमान राख्न देउवाले गठबन्धन दलसँगको चुनावी तालमेललाई बाध्यता ठानेका छन्। तर पार्टीभित्रका आफ्नै प्रतिस्पर्धी शेखर कोइरालाको समूह व्यक्तिगत लाभका लागि कांग्रेसले सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्न नहुने पक्षमा छ। पार्टीले पूर्ण आकार ग्रहण नगर्दै निर्वाचनमा होमिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको एकीकृत समाजवादीका लागि ‘चुनावी तालमेल’ जीवनमरणको सवाल छ भने माओवादी केन्द्रका लागि पार्टी शक्ति कायम राख्ने बाध्यता छ।

गठबन्धन दलबीच तीन तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्न लिखित समझदारी गर्ने कुरा पनि उठेको छ। एक नेताकाअनुसार स्थानीय निर्वाचनको परिणामपछि पनि नबिच्किउन् भनेर देउवाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग एकैचोटि तीनै तहका निर्वाचनका लागि तालमेल गर्न विभिन्न विकल्पमा छलफल चलाइरहेका छन। स्थानीय तहको हकमा ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाट तालमेलको निर्णय लिने र अन्य पालिकामा स्थानीय आवश्यकता र औचित्यलाई आधार मानेर तालमेल गर्ने जिम्मा स्थानीय तह स्तरलाई दिने गरी नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ।

हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अपनाइएको मोडल प्रदेश र संघको निर्वाचनमा लागू गर्न सकिने प्रस्ताव माओवादी अध्यक्ष दाहालले अघि सारेको बुझिएको छ। राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा आ–आफ्ना पार्टीको कोटा कायमै राखेर एमालेको भागका ८ सदस्यमा भागबन्डा गरिएको थियो। जसपाको भागमा परेको एक सदस्यबाहेक सबैमा गठबन्धन दलका उम्मेदवारले जितेका थिए। तर, संघ र प्रदेशमा त्यस्तै मोडल अपनाउन कांग्रेस इच्छुक छैन। २०७४ को प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसभन्दा धेरै सिट माओवादीले जितेको छ। प्रत्यक्षतर्फका १ सय ६५ सिटमा कांग्रेसले कम्तीमा सय सिट आफ्नो लागि सुरक्षित बनाउन खोजेको छ। सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू भने चुनावी अभियानमा जुिटसकेका छ। यसले स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न तम्तयार भएका नेता–कार्यकर्तालाई अन्योल बनाएको छ। गठबन्धन दलले तालमेलबारे निर्णय नगर्दा स्थानीय समितिहरूले उम्मेदवार चयन प्रक्रिया अघि बढाउन सकस हुने देखिन्छ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले चुनावी अभियानका क्रममा गठबन्धन दलसँग कहाँ कसरी तालमेल गरेर जान सकिन्छ भन्नेबारेमा रायसुझाव पनि लिइरहेको बताएछन्। गाउँमा खटिएका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू सम्भवतः चैत तेस्रो सातासम्ममा राजधानीमा फर्किसक्ने र त्यसपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेर निर्णय गर्ने नेताहरुले जानएका छन्। स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने/नगर्ने र कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा जिल्ला तथा स्थानीय तहलाईनै दिनु पर्ने सुझावहरु आइरहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले बताएका छन्।

वामपन्थी दलहरु एकै ठाउँ भैहाल्ने अवस्था नभएपनि चुनावसम्म वर्तमान गठबन्धनलाई फुटाएर जाने प्रयत्नमा एमाले देखिएको छ। एमालेलाई साइजमा ल्याउन र आफ्नो सिट बढाउन पनि गठबन्धनमा आवद्ध साना दलहरुले चुनावी तालमेलको विकल्प देखेका छैनन्। यसका लागी पहिलो प्राथमिकता कांग्रेससँगै हुने नत्र कांग्रेस बाहेकका सबै साना दलहरु एकठाउ भएर चुनावी मोर्चा बनाउने विषयमासमेत आन्तरिक गृहकार्य भैरहेको जसपामा एक नेताले बताए। उनले भने ‘कतिपय ठाउमा हाम्रो चुनावी तालमेल एमालेसँग पनि हुने सम्भावना बढी छ।’ तर चुनावी एकता भुगाेल र परिवेश अनुसार आवश्यक ठाने पनि यसलाइ दलहरूले अनिवार्य सर्तका रूपमा मानेर जानु उपर्युक्त  हुदैन् ।