काठमाडौं, ६ चैत। निर्वाचनका मुखैमा हुने सरकारको मतदाता शिक्षाका लागि करोडौँ रकम खर्च हुन्छ। मूलतः निर्वाचनमा सहभागी भएर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न गरिने आग्रह सहित मत बदर घटाउनु मतदाता शिक्षा अभियानको मूल मर्म रहन्छ। तर सरकारले मतदाता शिक्षाका नाममा करोडौँ रकम खर्चने गरेको भएपनि बदर मतको तथ्यांकमा भने कमी आउन सकेको देखिन्न । मत हाल्न स्वस्तीक चिन्ह प्रयोग हुनु पर्ने भएपनि कैयनले अहिले सम्म पनि ल्याप्चे लगाउने दृष्टान्त देखिइरहेका छन्।   

नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाख ३० मा घोषणा गरेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी तिब्र रुपमा अगाडी बढाईरहेको छ। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि भनेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २२ करोड रकम छुट्याइएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताएका छन्। जुन बजेट अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचको मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको भन्दा चार गुणा कम हो।

निर्वाचन आयोगकाअनुसार अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको लागि भनेर ८५ करोडको बजेट छुट्याइएको थियो। जुन रकम आगामी निर्वाचनको लागि छुट्याएको भन्दा चार गुणा बढी हो। २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाको लागि भनेर ८५ करोड रकम खर्च हुँदा पनि मत बदर भने चार प्रतिशत भन्दा बढी भएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ।

शर्माकाअनुसार प्रतिनिधि सभाको तुलनामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा बढी मत बदर हुने गरेको छ। ७४ सालको स्थानीय चुनाबमा मात्र चार प्रतिशत भन्दा बढी मत बदर भएको थियो। प्रतिनिधि सभा र समानुपातिक निर्वाचनमा चुनाब चिन्ह तल र माथि हुँदा कतिपयले माथी नै दुई ठाउँमा भोट हाल्ने गरेकोले समानुपातिक निर्वाचनमा पनि मत बदर भएको थियो। ७४ साल भन्दा अघिको निर्वाचनमा तीन देखि साढे तीन प्रतिशत मत बदर हुने गरेको थियो। तर ८५ करोड खर्च गर्दा पनि त्यसमा सुधार आउनुको साटो बढेर चार प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको देखिन्छ।

चैत १५ देखि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम

आगामी वैशाख ३० को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै यही चैत १५ गते बाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको आयोगको भनाइ छ। अहिले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमकै लागि भनेर छापा सामाग्री तथा आवश्यक भौतिक तयारी गरिहेको प्रवक्ता पौडेलले जनाएका छन्।

आयोगले अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम गर्दा घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्दथ्यो । तर यो पटक घरदैलो कार्यक्रम नगरिने भएको छ। यो पटक मतदाता सूचना कक्ष बनाएर स्थानीय स्तरमा दुई दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आयोगको भनाइ छ। मतपत्र लिन आउने ठाउँमा र सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा सूचना कक्ष राखेर मतदान गर्न सिकाउने आयोगको तयारी छ। आयोगले छापा सामग्री, अडियो, भिडियो र सामाजिक सञ्जालबाट पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

मत बदरका कारणहरु

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्माका अनुसार मतपत्र बदर हुनुमा प्रत्यक निर्वाचनमा भोटीङ प्रकृया बदलिने, मतपत्रको ढाँचामा परिवर्तन हुने, उम्मेदवारले अन्तिम समयमा आएर उम्मेदवारी छोड्ने जस्ता धेरै कारणहरु रहेका छन्। मतपत्र बदर हुनुमा धेरै चुनाव चिन्हहरु पनि रहेको शर्माको बुझाइ छ।

मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रभावकारि नभएकाले पनि मत बदर हुने क्रम नरोकिएको आयोग स्वीकार छ। मतदाता शिक्षाको नाममा करोडौं बजेट छुट्याइने तर आम नागरिकसम्म कार्यक्रम नपुग्ने गरेको कारणले मतपत्र बदरमा कमी नआएकोमा प्रष्ट हुन सकिन्छ। मतदाताको चार प्रतिशत मतपत्र बदर हुनु निकै नराम्रो अवस्था रहेको शर्मा बताउँछन्।

यस्तै, उनले जनताको मत महत्वपूर्ण रहेकाले मतपत्र बदर हुनबाट जोगाउन आग्रह गरेका छन्। यो पटक बजेट कम भएतापनि सबै काम रकमले गर्ने नभएकाले सबै राजनीतिक दल, नेतृत्व, पत्रकार सबैलाई आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्न र मतपत्र बदर हुनबाट जोगाउने काम गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ।